नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको जग्गा हिनामिनाकाण्डका योजनाकार नै गुमनाम

काठमाडौं । नारायणहिटी दरबारभित्र २०६३ सालसम्म राजाहरु बस्ने गर्दथे भने २०६२/०६३ को जनआन्दोलनबाट राजाको प्रत्यक्ष शासनको अन्त्य भएपछि त्यहाँबाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह हटेसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०६५ फागुन १५ गतेबाट सर्वसाधारणको लागि दरबारलाई संग्रहालयमा रुपान्तरण गर्दै उद्घाटन गरी खुल्ला गरेका थिए ।

राजाहरुले प्रयोग गरेको करिब एक सय २५ वर्षपछि सर्वसाधारणलाई खुल्ला गरिएको नारायणहिटी दरबारभित्रको जग्गामा रेष्टुरेण्ट खोल्ने भन्दै किर्ते गरी भाडामा दिएको कुरा बाहिर आएपछि अहिले यसको चौतर्फी चर्चा हुँदै आएको छ । टेण्डर नै गरेर भाडामा दिइए पनि सेटिङमा टेण्डर गरेर भाडामा दिइएको स्रोतको दाबी छ । नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रेष्टुरेण्ट खोल्न पाउने गरी नारायणहिटी संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापक समिति तथा सञ्चालक समिति र बतास ग्रुपअन्तर्गतको बीपीएस लिजिङ एण्ड म्यानेजमेन्टबीच २०७७ पुस १७ गते सम्झौता भएको थियो ।

पूर्वस्वीकृतभन्दा झण्डै १४ रोपनी बढी जग्गा प्रयोग गर्दै बतास ग्रुपअन्तर्गतको कम्पनीले विभिन्न संरचना बनाएसँगै ठेक्का सम्झौता गर्दा नै किर्ते गरी बतास ग्रुपले १४ रोपनी बढी जग्गा हडपेको पाइएको हो । जग्गा किर्ते काण्डलाई पृष्ठभूमिबाट हेर्दा ठेक्का प्रक्रियामा तत्कालीन समयका पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको नैतिक समर्थन तथा मौखिक निर्देशनमा नारायणहिटी संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापक समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले बतास ग्रुपअन्तर्गतका कम्पनीले मात्रै पाउने गरी आन्तरिक रुपमा मिलाएको पाइएको छ ।

तत्कालीन नेकपा र हालेको नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले नेपाल वायुसेवा निगममा महाप्रबन्धक बनाएर पठाएको डिम प्रसाद पौडेलले बतास ग्रुपलाई नारायणहिटी दरबारभित्रको सम्पूर्ण कार्य दिने गरी मन्त्रीसँग पुलको काम गरेका थिए । पौडेल तिनै व्यक्ति हुन् जो वायुसेवा निगममा आउनुभन्दा अगाडिसम्म बतास गु्रपका सीईओ थिए । पौडेलले नै विभिन्न जालमा पारेर तत्कालीन पर्यटनमन्त्री भट्टराईलाई आफ्नो पुरानो कम्पनी बतास ग्रुपलाई ठेक्का दिलाएका थिए । सो समयमा हरेक दिनजसो योगेश भट्टराई, डिम प्रसाद पौडेल तथा घनश्याम भुसालसमेत दरबारमार्गमा रहेको होटल उडल्याण्डमा योजना बनाएर नारायणहिटी दरबार संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक दाहाललाई जग्गा भाडामा दिन निर्देशन दिने गर्दथे । यस काण्ड सतहमा आएर कार्यकारी निर्देशकलाई मात्र दोषी देखाई छानबिन समितिले प्रतिवेदन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेलाई दिएको छ भने निर्देशन दिने तत्कालीन पर्यटनमन्त्री भट्टराईबारे भने मौन छ ।

राजनीतिक संरक्षण पाएको विवादित बतास ग्रुपमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी डा आरजु राणा समेत सल्लाहकार भएको बाहिर आएको छ । तर प्रधानमन्त्री पत्नीजस्तो उच्च ओहोदामा रहेको व्यक्तिले यस प्रकारको विवादित कुरालाई छानबिन गर्न र आफ्नो संलग्नता पुष्टि नभए संलग्न रहेको भनी हल्ला गर्ने बतास ग्रुपलाई कानुनी कारबाही गर्न निर्देशन समेत नदिई आफैँले म यस ग्रुपमा सल्लाहकार छैन मात्र भनेर गोलमटोल प्रतिक्रिया दिनुले बतास ग्रुप कुन–कुन राजनीतिक दलको स्वार्थ बोकेको ग्रुप हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।

बतास ग्रुपसँगको संलग्नताबारे तत्कालीन पर्यटनमन्त्री समेत रहेको एमालेका नेता भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो सो किर्ते काण्डमा कुनै संलग्नता नभएको भनी लेखे पनि सोपश्चात् उनले विभिन्न मिडियामा दिएको अन्तर्वार्तामा नारायणहिटीभित्र रेष्टुरेण्ट खोल्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनले अमेरिकी राष्ट्रपति निवास, चीनका राष्ट्रपति निवास लगायतको उदाहरण दिँदै त्यति ठूला मान्छेहरुको सरकारी निवास तथा कार्यालयमा रेष्टुरेण्ट हुँदा समस्या नहुने नेपालको नारायणहिटीमा हुँदा के समस्या हुन्छ भनेर प्रश्न समेत गरेका थिए ।

नारायणहिटी संग्रहालयभित्र सम्झौताभन्दा १४ रोपनी बढी जग्गा प्रयोग गरेको बतास ग्रुपले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न सरकारी सम्पत्ति कानुनअनुसार नै प्रयोग गरी व्यवसाय गरेको दाबी गरे पनि हाल सो समूहले गौशाला धर्मशालामा रहेको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको भवनमा आफ्नो कार्यालय राखी सञ्चालन गरेको बारे भने मौन रहेको छ । ललिता निवासकाण्ड जसरी नै नारायणहिटी दरबारको जग्गा किर्तेकाण्डका योजनाकारहरुको योजनाअनुुसार कार्यकारी निर्देशक दाहाललाई मात्र दोषी देखाएर राजीनामा गराउने र मुख्य योजनाकारहरुलाई बचाउने गरी सरकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन बनेलगत्तै यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।