आर्थिक वर्षको छ महिना सकियो पुँजीगत खर्च बल्ल १३ प्रतिशत

काठमाडौँ । विकासको मूल आधार मानिने विकास (पुँजीगत) खर्च गर्न नसक्नु नेपालमा नौलो होइन । चर्का भाषण गर्ने मन्त्री, सचिवलगायतका नेतृत्ववर्गहरुले नागरिकको आधारभूत आवश्यकतामा समेत खर्च गर्नसकेका छैनन् ।

खर्च नै गर्न नसकेपछि विकास हुने त परको कुरा ! महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको छ महिना (अर्धवार्षिक)को अवधिमा कुल विनियोजित बजेटको १३ प्रतिशत अर्थात् ५० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि चार खर्ब ३९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत शीर्षकका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्धवार्षिक अवधिमा मात्रै विकास खर्च दोहोरो अंकमा पुगेको हो । यसअघि अर्थात् चालू आर्थिक वर्षकोे पाँच महिनाको अवधिमा विनियोजित बजेटको छ प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब ४० करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको थियो ।

भर्खर दोहोरो अंकमा विकास खर्च पुग्नु पर्याप्त नभएको कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ढुंगानाले बताए । विकास खर्चको लागि दैनिक÷मासिक अवधि नतोकिए पनि अहिलेको विकास खर्च हेर्दा त्यो पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ ।

यो अवधिमा आयोजनाहरुको कानुनी प्रक्रिया पूर्ण रुपमा सक्नुपर्ने हो, बोलपत्र आह्वान गरी परियोजना अघि बढ्ने समय हो । तर, त्यसो हुनसकेको छैन । जसको प्रमुख कारण भनेको वर्तमान सरकारको कार्यशैली हो । समयमै विकास खर्च गर्ने उद्देश्यअनुरुप जेठ १५ मा बजेट पेस गर्ने, असार मसान्तअघि संसद्बाट पास गराउने तथा साउन १ देखि कार्यान्वयनमा लैजाने नयाँ अभ्यास गरिए पनि पछिल्लो समय पुँजीगत खर्च भने सन्तोषजनक हुँदैन ।

पहिलो चौमासिकमा टेण्डर प्रक्रिया र परियोजना तयारीमा समय बित्ने भएका कारण पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने बताइन्छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा विकास खर्च नै नहुनु भनेको कमजोर सरकारी प्रणाली नै हो । सरकारी प्रतिवेदनले पुँजीगत खर्च बढाउन खर्च प्रणालीमा विगतमा कायम रहेका खरिद र ठेक्काको दायित्व फछ्र्यौट गर्ने समस्याहरु कायमै रहेको, खर्च गर्ने निकायको प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमतामा सुधार गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ । तर, ती कमजोरीहरुलाई सरकारले समाधान गर्नसकेको छैन ।

यसैबीच शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारको अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवारी सम्हालेका माओवादी केन्द्रका नेता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बाँकी अवधिमा शतप्रतिशत विकास खर्च गर्नका लागि आफू हरहमेसा तयार रहेको बताएका छन् । गत मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को हालसम्मको खर्चको समीक्षा बैठकमा उनले बाँकी अवधिमा शतप्रतिशत विकास खर्च गर्नको लागि आफू मध्यरातमा समेत सहयोग गर्नका लागि तयार रहेको बताए । उनले विकास खर्चलाई तीव्रता दिनको लागि डिजिटल माध्यमबाट काम गर्नुपर्ने समेत बताएका थिए ।

यसअघि मन्त्री शर्माले प्रत्येक महिना १० प्रतिशत विकास खर्च गर्नुपर्ने बताए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नसकेका छैनन् । यसैबीच पछिल्लो समय मंगलबार उनको उक्त भनाइ सार्वजनिक गरेका छन् । काम गर्न नसकिरहेको बेलामा उनले विकास खर्च बढाउन भन्दै विभिन्न भाषण दिने कामलाई भने निरन्तरता दिएका छन् । यसअघि मन्त्री शर्माले विकास खर्चलाई बढुवा दिनको लागि भन्नै पुस महिनाभित्र आ–आफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत रकम खर्च गरिसक्न विभिन्न मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएका थिए ।

यसैबीच आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को छ महिनाको अवधिमा विकास खर्च १४ प्रतिशत अर्थात् ५० अर्ब ८१ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको पनि छ महिनाको अवधिमा भएको विकास खर्च सन्तोषजनक छैन । जसले गर्दा विकास खर्च नहुनुमा हाम्रो पुरानै समस्या यथावत् रहेको भन्न सकिन्छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षमा सरकारको नेतृत्व तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए ।

कार्यालयका अनुसार छ महिनाको अवधिमा चालू खर्च ३८ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब छ अर्ब ४१ करोड दुई लाख रुपैयाँ रहेको छ । चालू शीर्षक अर्थात् तलब, भत्ता (सेवा सुविधा), भाडालगातका एक वर्षभन्दा कम टिकाउ हुने सामग्रीमा गरिने खर्चको रुपमा बुझिन्छ । योसँगै प्रशासनिक क्षेत्रमा अर्थात् तलब भत्तालगायतका सेवा सुविधा र कार्यालयलाई आवश्यक सामग्रीमा भने उत्साहजनक खर्च गरेको देखिन्छ । चालू आवको लागि सरकारले चालू शीर्षकको लागि १० खर्ब तीन अर्ब ७४ करोड सात लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै छ महिनाको अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने २६ प्रतिशत अर्थात् ४९ अर्ब ४७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू आवको लागि वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । हालसम्म चालू, पुँजी र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ गरी सरकारले ३१ प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब छ अर्ब ६९ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना कार्यान्वयन र खर्च गर्ने क्षमतामा अपेक्षित सुधार आउन नसक्दा सरकारले विनियोजत बजेट खर्च गर्न नसक्ने अघिल्ला वर्षहरुको समस्या हाल पनि दोहोरिएको हो ।

करिब साढे ५ खर्ब राजस्व संकलन : यस्तै चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा ४६ प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब ४२ अर्ब पाँच करोड ४५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि राजस्व लक्ष्य ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ । यस्तै कर राजस्वतर्फ ४६ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ९३ अर्ब ९९ करोड २९ लाख रुपैयाँ र गैरकरराजस्वतर्फ ४३ प्रतिशत अर्थात् ४८ अर्ब छ करोड १६ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यस्तै वैदेशिक सहायतातर्फ २३ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ८८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।

सरकारले राजस्व करतर्फ चालू आर्थिक वर्षको लागि १० खर्ब ६७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ, गैरकरराजस्वतर्फ एक खर्ब १२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक सहायतातर्फ ५९ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । समग्रमा राजस्व संकलन भने सन्तोषजन छ । राज्यको ढुकुटीमा भएको रकम भने खर्च गर्न नसक्ने र राजस्व संकलनमा मात्र सरकारले ध्यान दिने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी हुने देखिन्छ ।