अर्थमन्त्री–गभर्नर विवादले हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर तोडियो

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीचको स्वार्थ बाझिँदा हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर प्रक्रिया तोडिएको छ । मर्जर तोडिएको औपचारिक घोषणा हिमालयन बैंकको यही पुस ३० गते सम्पन्न भएको २९औँ वार्षिक साधारणसभाबाट भइसकेको छ ।

नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा महत्वाकांक्षी मर्जरको रुपमा हेरिएको र मर्जरपश्चात् नेपालको सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्ने उद्घोष यी दुई बैंकले गरेका थिए । तर उक्त सम्झौताविपरीत मर्जर प्रक्रियालाई भाँड्नको लागि हिमालयन बैंकको ठूलो लगानीकर्ताहरुमध्येको एक श्रेष्ठ समूह लागिपरेको थियो । उक्त समूहमध्येका मनोज बहादुर श्रेष्ठ (जो हिमालयन बैंककै पूर्वअध्यक्ष हुन) र उनका भाइ प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ (जो हाल हिमालयन बैंकका अध्यक्ष रहेका छन्) ले विशेष भूमिका खेलेको पुष्टि भएको छ । मर्जर भाँड्नको लागि सक्रियरुपमा लागेको यो समूह र अर्थमन्त्री शर्माको बीचमा पुलको काम भने तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले गरेका छन् । उमेश श्रेष्ठ मनोज बहादुर श्रेष्ठ र प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठका व्यावसायिक साझेदार र पुराना साथी हुन् । यही मित्रताको फाइदा उठाउँदै श्रेष्ठ समूहले अर्थमन्त्री शर्मा समेतलाई हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीचको मर्जर प्रक्रियामा विपक्षको रुपमा उभ्यायो । विगतमा अर्थमन्त्री शर्मा तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठकै पुल्चोकमा रहेको घरमा डेरामा बसेका थिए । डेरामा बसेको त्यही ऋण चुक्ता गर्नको लागि पनि अर्थमन्त्री शर्मा तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको आग्रहअनुसार मर्जरको विपक्षमा उभिन तयार भए ।

सोहीअनुरुप अर्थमन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयमातहतमा रहेको हिमालयन बैंकको सबैभन्दा ठूलो संस्थागत सेयर लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चयकोषलाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जरमा विपक्षमा उभिन तयार बनाए । हिमालयन बैंकमा कर्मचारी सञ्चयकोषको १४ दशमलव ८५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ भने छायाँ इन्टरनेशनलको आठ दशमलव ८९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । यसैगरी एन ट्रेडिङ प्रालिको पनि हिमालयन बैंकको १२ दशमलव ७१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । अर्थमन्त्रीको निर्देशनअनुसार यी ठूला संस्थागत सेयरलगानीकर्ताहरु नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जर प्रक्रियामा विपक्षीको रुपमा उभिन तयार भए । गभर्नर अधिकारीले निकै महत्वाकांक्षी र बिग मर्जरको पहिलो सफलताको रुपमा लिने सोचसहित हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जरको पक्षमा रहेका थिए । गभर्नर अधिकारी यी दुवै बैंकलाई जसरी पनि मर्जर गराउने पक्षमा थिए । किनकि हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्जर हुुनु भनेको गभर्नर अधिकारी स्वयंको कार्यकालको लागि ठूलो सफलता साबित हुने थियो ।

तर यी सबै कुरामा यही पुस ३० गते अर्थात् शुक्रबार तुसारापात भयो । हिमालयन बैंकको शुक्रबार सम्पन्न साधारणसभामा विशेष प्रस्तावअन्तर्गत मर्जरको पक्षमा ४३ दशमलव ६३ प्रतिशत मत प-यो भने विपक्षमा ४२ दशमलव २९ प्रतिशत मत प-यो । बाँकी १४ दशमलव नौ प्रतिशतले मत नै हालेनन् । सोही वार्षिक साधारणसभामार्फत हिमालयन बैंकले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जर प्रक्रिया अस्वीकृत भएको घोषणा ग-यो । मर्जर प्रक्रिया अस्वीकृत हुनुलाई श्रेष्ठ समूहले उत्सवकै रुपमा मनायो, जो सुरुवाती चरणदेखि नै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जरको विपक्षमा उभिएको थियो । विगतमा हिमालयन बैंक र म्याक्स मनीबीचको लेनदेनको विवाद हुनुको प्रमुख कारण पनि श्रेष्ठ समूह नै थियो । यही समूहका कारण हिमालयन बैंककको मर्जरपश्चात् देशकै सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंक बन्ने योजना फेल भएको छ ।

कसरी तुहियो ? ‘हिमालयन एण्ड नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड’ बन्ने सपना
गत वैशाखमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकबीच ऐतिहासिकरूपमा मर्जर सम्झौता भएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला बैंकहरूलाई बिग मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरिरहेको अवस्थामा दुवै बैंकहरूले गत वैशाखमा मर्जरसम्बन्धी ऐतिहासिक सम्झौता गरेका थिए ।

उक्त सम्झौतामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको तर्फबाट अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे तथा हिमालयन बैंकको तर्फबाट अध्यक्ष तुलसीप्रसाद गौतमले हस्ताक्षर गरेका थिए । दुवै बैंकले संयुुक्तरूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्ततः नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई सबल तथा सक्षम बनाउने उद्देश्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले अगाडि सारेको मर्जर तथा एक्विजिसन नीतिको अनुसरण गर्दै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकबीच एकआपसमा गाभ्न गाभिनको लागि प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सफल भएको जनाएका थिए ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक तथा हिमालयन बैंक दुवै वाणिज्य बैंकको क्षेत्रमा अग्रणी बैंकहरूकोरूपमा सबल एवं सक्षम संस्थाको रूपमा सुपरिचित रहेको र यी बैंकहरू एकआपसमा गाभिएपछि वित्तीय क्षेत्रमा थप ऊर्जा प्रदान गरी देशकै सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंक बन्नुका साथै यसले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिलाई समेत थप उत्साह प्रदान गरी अन्य बैंकहरूलाई समेत मर्जरको लागि प्रेरित गर्ने आशा बैंकिङ क्षेत्रले लिएको थियो ।

उक्त समयमा मर्जरपछि बैंकको नाम ‘हिमालयन एण्ड नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.’ हुने र सञ्चालक समितिको अध्यक्षको रूपमा पृथ्वीबहादुर पाँडे तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा अशोक शमशेर राणा रहने सहमति भएको थियो । त्यसैगरी मर्जरपछि बन्ने बैंकको सञ्चालक समितिमा दुवै बैंकको तर्फबाट तीन÷तीन जना सञ्चालक नियुक्त हुने र नयाँ सञ्चालक समितिले स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति गरी जम्मा सात जनाको सञ्चालक समिति हुने सहमति भएको थियो । तत्कालीन समयमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको चुक्ता पुँजी १६ अर्ब २६ करोड र हिमालयन बैंकको चुक्ता पुँजी १० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेकोमा एकीकृत कारोबारपश्चात् बन्ने बैंकको चुक्ता पुँजी २६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुग्ने बताइएको थियो ।

त्यसैगरी हाल नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको जगेडा तथा कोष १४ दशमलव १० अर्ब र हिमालयन बैंकको सात दशमलव ६७ अर्ब कर्जा लगानीतर्फ हाल नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एक सय ६० दशमलव ९८ अर्ब र हिमालयन बैंकको एक सय २७. दशमलव १४ अर्ब, र निक्षेपतर्फ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एक सय ६८ दशमलव २९ अर्ब र हिमालयन बैंकको एक सय ४३ दशमलव ७० अर्ब रहेको हुँदा मर्जरपछि हरेक क्षेत्रमा सबैभन्दा सबल र ठूलो बैंक बताइएको थियो ।

दुवै बैंकहरू एकआपसमा गाभिएपश्चात् संस्थाको पुँजी वृद्धि, कार्यक्षेत्र तथा कार्यक्षमतामा अभिवृद्धि हुनुका साथै मुलुकको एक सबल एवं सक्षम बैंकको रूपमा वित्तीय बजारमा स्थापित भई ग्राहकवर्गलाई थप उत्कृष्ट सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्न तथा लगानीकर्ताहरूलाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्षम हुने विश्वास र प्रतिबद्धताका साथ यो मर्जर कार्यमा लागेको दुवै बैंकका अध्यक्षहरूले जानकारी गराएका थिए । उनीहरूले यो रूपान्तरणकारी प्रयासमा हौसला दिने तथा साथ सहयोग पु¥याउने नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सम्बन्धित सम्पूर्ण क्षेत्र तथा शुभेच्छुकहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरेका थिए, तर त्यतिबेला जाहेर गरेका सबै कृतज्ञता र आभार हिमालयन बैंकको पुस ३० गते शुक्रबार सम्पन्न भएको २९औँ वार्षिक साधारणसभासँगै तुहिएको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)