बेलायतसँग श्रम सम्झौता हुँदै, सम्झौताको मस्यौदा एक साताभित्र तयार

काठमाडौँ । सरकारले बेलायतसँग श्रम सम्झौता गरी रोजगारीका लागि नेपाली नर्स पठाउने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले काम, पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाका हिसाबले आकर्षक तथा सुरक्षित गन्तव्य मुलुक खोजी गर्ने क्रममा बेलायतसँग गरेको अनौपचारिक छलफल र शुक्रबार दुई पक्षबीच भएको औपचारिक छलफलबाट बेलायतसँग श्रम सम्झौता गरी रोजगारीका लागि नेपाली नर्स पठाउने समझदारी भएको हो ।

नेपालबाट श्रम, परराष्ट्र, कानुन मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधि तथा बेलायतको स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा र नेपालस्थित दूतावासका अधिकारीहरू सम्मिलित पहिलो बैठकले एक साताभित्र श्रम सम्झौता (एमओयू)को मस्यौदा तयार गर्ने सहमति जुटेको छ । नेपाल र बेलायतबीच सरकारी स्तर (जीटुजी)बाट मात्र नेपाली नर्स रोजगारीका लागि बेलायत पठाउने सहमति भएको हो । नेपालका नर्सिङ कलेजको क्षमता बढाउन बेलायत सरकारले सहयोग गर्नेछ भने छात्रवृत्ति दिएर नेपालमा नर्स उत्पादनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि बेलायत सरकारले जनाएको छ । रोजगार सम्झौताको अवधि पाँच वर्षको हुने नेपालले प्रस्ताव गरेको छ । रोजगारीका लागि बेलायत जाने नर्सले कुनै पनि शुल्क बुझाउनु पर्दैन । छनोट भएका नर्सले बेलायत गएपछि बेलायतको स्वास्थ्य काउन्सिलले लिने परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्नेछ । यद्यपि उक्त अवधिमा पनि सहायक नर्सको रूपमा रोजगारी भने सुनिश्चित हुनेछ ।

रोजगारदाता र कामदार स्रोत मुलुकबीचको श्रम सम्झौतालाई आप्रवासी कामदारको हित सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी उपाय मानिन्छ । बेलायतसँग हुने श्रम सम्झौता ऐतिहासिक उपलब्धि हो । मन्त्री श्रेष्ठले युरोपका उच्च आय हुने मुलुकहरूसँग पनि श्रम सम्झौता गरी नेपाली श्रमिक पठाइने बताए । श्रम सम्झौतापछि न्यूनतम पारिश्रमिक, औषधि उपचार, बीमा, सुरक्षासहितका कानुनी सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनेछ ।