Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारमाधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई दोषी तर मुद्दा नचल्ने

माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई दोषी तर मुद्दा नचल्ने


काठमाडौं, माघ २३

तल्लो तहबाट फाइल उठाउँदै लगेर मन्त्रिपरिषद्ले नै ललिता निवासको उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउने कार्यलाई बैधानिकता दिएको थियो । त्यस कार्यमा दुई वटा सरकार संलग्न रहेको पुष्टि अख्तियारले गरेको छ । अख्तियारले दायर गरेको आरोप पत्रका अनुसार माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वका दुई छुट्टाछुट्टै सरकारले तलबाट निर्णय भएर मन्त्रिपरिषद आएका फाइललाई थप निर्णय गरिदिएको थियो ।

‘ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट विभिन्न मितिमा भएका गैह्रकानुनी कार्यहरूलाई समेत वैधानिकता दिलाउने तथा सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा अनाधिकृत व्यक्तिको हक, स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेश भए अनुरुप मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६ साल चैत २९ गते र २०६७ वैशाख ३१ गते तथा २०६७ साउन २८ गते र २०६९ असोज १८ गते निर्णयहरू भएका थिए’, अख्तियारले आफ्नो आरोपपत्रमा भनेको छ, ‘ती निर्णयका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय नं.६२०५. मिति २०५३/०६/०८ गतेको विशेष इजलासको फैसला तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को खण्ड (ख) समेतको आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिकरुपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईको बयान भएता पनि उनीहरुको हकमा केही गरिरहनु परेन ।’ अख्तियारको उक्त भनाइले के पुष्टि गरेको छ भने यदि सर्वोच्चको फैसला र आयोगको ऐनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई छुट दिएको थिएन भने उनीहरु विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता हुने थियो ।

अख्तियारले आरोपपत्रमा मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयहरूका सम्बन्धमा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र आकर्षित हुन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्थाको पहल हुन तथा ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा सम्बन्धी प्रस्तुत विषयमा समिक्षा, विश्लेषण, मूल्याङ्कन वा जो जे गर्नुपर्छ गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ को उपदफा (१) को खण्ड (क)बमोजिम नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सुझाव लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।

 


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया