प्रधानमन्त्री देउवाको सम्बोधन : आफू नेतृत्वको सरकारको बचाउ मात्रै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वसहित आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रहरु सुधारोन्मुख रहेको बताएका छन् । शुक्रबार देशको नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माणसँगै मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वसहित आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रहरु सुधारोन्मुख रहेको बताएका हुन् ।

उनले सम्बोधनको क्रममा सरकारको नेतृत्व आफूले गरेपछि आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको आधार निर्माणका लागि उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकसामा जोड दिने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने, स्वदेशी कच्चापदार्थ र श्रम उपयोग हुने निकासीजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी निकासी बढाउने, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार गर्ने, महँगी नियन्त्रण गर्ने तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरुको छानबिन, अनुसन्धान र तहकिकातका लागि अग्रसरता लिने कार्यहरु भएका बताएका छन् । तर, वास्तविकता भने प्रधानमन्त्री देउवाले भनेजस्तो सहज छैन ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ति विवादित बनेपछि स्वयं देउवाले नै सम्हालेका छन् तर हालसम्म उनी एक पटक पनि मन्त्रालय पुग्नसकेका छैनन् । जसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र नै अघि बढ्नसकेको छैन । उद्योग तथा वाणिज्यका कतिपय निर्णयहरु नै उद्योगमन्त्री देउवाको अभावमा हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै स्वीकार गर्छन् । आर्थिक विकासमा जोड दिने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने भनिरहँदा पुँजीगत खर्च गर्न नहुनु, पर्याप्त कर्जा विस्तार नहुन, तरलताको समस्या देखिनुलगायतका कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाको सम्बोधन बचाउ मात्र देखिन्छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने उद्योगहरु सञ्चालन गर्न नसकिने, कच्चापदार्थ, श्रमशक्ति अभावलगायतका समस्याहरु खेपिरहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । देउवा सरकारले स्वदेशी कच्चा पदार्थ र श्रम उपयोगमा चासो नदिँदा उद्योगहरुलाई आयातित कच्चा पदार्थ र युवाहरु बेरोजगार रहेको अवस्था यसअघिकै अवस्थामा छ ।

यस अवधिमा विगत दुई वर्षदेखि कोभिड १९ का कारण संकटग्रस्त उद्योग र सेवा व्यवसायको उत्थान गर्न र श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार आदिको राहतका लागि विशेष आर्थिक प्योकज ल्याइएको छ । बाढी, पहिरो, आगलागी तथा बेमौसमी वर्षका कारण विपद्मा परेका जनतालाई उद्धार गरी र राहत उपलब्ध गराउने, सुरक्षित बसोबास र पुनः स्थापना गराउने तथा नष्ट भएको धान बालीको क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । रुपान्तरणकारी र विकासका कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई गति दिएको छ ।

किसानलाई मल र बीउ तथा विद्यालयका छात्रछात्राहरुलाई पाठ्यपुस्तक समयमै उपलब्ध गराउन र राज्यले निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने भनी घोषणा गरिएका औषधिहरु गुणस्तरीय रुपमा समयमै सहज तरिकाले वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ । साथै, अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको निर्बाध आपूर्ति हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।

मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रको अहम् भूमिका छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै उद्यम व्यवसाय गर्ने वातावरणलाई थप सहज बनाइनेछ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यका सबै तह र संरचनालाई थप सक्षम बनाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।

आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणबाट प्रारम्भ भएको पहिलो चरणको आर्थिक तथा शासकीय सुधारमार्फत नेपाल अतिकम विकासित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । छोटो समयमा दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्दै विकसित राष्ट्रको स्तरमा पुग्ने हाम्रो लक्ष्य हो । यो लक्ष्यप्राप्तिको मार्गमा देखा पर्ने समस्या र चुनौतीको समाधान गर्न र प्राप्त अवसरहरुको उपयोग गर्न दोस्रो चरणको आर्थिक तथा शासकीय सुधार गरिनेछ । सुधारको योजना बनाउँदा संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक समृद्धि, विकास र सुशासनलाई केन्द्रविन्दुमा राखिनेछ ।

कृषकहरुलाई वर्षे तथा नगदेबालीका लागि समयमै मल उपलब्ध गराउने प्रयोजनले रासायनिक मल खरिदको लागि तीन अर्बको बजेट वृद्धि गरी १५ अर्ब पु-याइएको छ । यस अवधिमा एक लाख तीन हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको आपूर्ति गरी वितरण गरिएको छ । कृषकहरुलाई समयमै मल सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सरकारदेखि सरकार खरिद प्रक्रियाबाट रासायनिक मल खरिद गर्ने निर्णय गरी मल आपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने थप १३ अर्बको स्रोतको व्यवस्था भएको छ ।

उखु किसानबाट नेपाल सरकारले ताकेको खरिद मूल्यमा उखु खरिद गर्न अनुदानबापत ८४ करोड रकम भुक्तानीको लागि पठाइएको छ । साथै कृषकहरुलाई आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले धान तथा उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको छ । औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । उद्योग क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि छुटै विशिष्टीकृत कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विद्युत् उत्पादनमा भएको वृद्धि, आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाकलापमा भएको सुधार, निर्यातमा भएको बढोत्तरी र उच्च कर्जा प्रवाह तथा आयातमा भएको वृद्धिले आर्थिक वृद्धिदर गत वर्षभन्दा माथि हुने अनुमान छ । यस अवधिमा मुद्रास्फीति करिब ७.११ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको र करिब ६.८ महिनामा वस्तु तथा सेवाको आयात धान्नका लागि विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको छ । यस अवधिको पछिल्लो तीन महिनामा अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रमा केही दबाब पर्न गए पनि सरकारले लिएको वित्त र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट सुधार गरिनेछ । बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रमको आधारमा बजेटलाई पुनरवलोकन गरी प्रतिस्थापन विनियोजन विधेयक समयमै स्वीकृति गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्तसम्म पाँच खर्ब ७६ अर्ब २४ करोड राजस्व संकलन भएको छ । साथै, संघ सरकारको सार्वजनिक खर्चतर्फ १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२करोड वार्षिक बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म पाँच खर्ब छ अर्ब ७८ करोड खर्च भएको छ । राजस्व संकलन भने सन्तोषजनक रहेको छ । जसले गर्दा देउवा सरकार राजस्व संकलनमा भने सफल भएको पाउन सक्छौँ । राजस्व संकलन भने आयात व्यापारमार्फत हो ।

आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणबाट प्रारम्भ भएको पहिलो चरणको आर्थिक तथा शासकीय सुधारमार्फत नेपाल अतिकम विकासित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । छोटो समयमा दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्दै विकसित राष्ट्रको स्तरमा पुग्ने हाम्रो लक्ष्य हो । यो लक्ष्यप्राप्तिको मार्गमा देखा पर्ने समस्या र चुनौतीको समाधान गर्न र प्राप्त अवसरहरुको उपयोग गर्न दोस्रो चरणको आर्थिक तथा शासकीय सुधार गरिनेछ । सुधारको योजना बनाउँदा संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक समृद्धि, विकास र सुशासनलाई केन्द्रविन्दुमा राखिनेछ ।

यस्तो छ वास्तविकता : भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा एक खर्ब दुई अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने निर्यात ५० अर्ब पाँच करोड ५६ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । पाँच महिनाको अवधिमा आयात ५९ प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब ३८ अर्ब चार करोड रुपैयाँले बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने आयात पाँच खर्ब २५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको थियो । विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने निर्यात व्यापारमा वृद्धि नहुँदै देउवा सरकारले उत्पादन र श्रमशक्ति उपयोग तथा निर्यात व्यापारमा कुनै पनि काम गरेको छैन भन्न सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ सरकारले खर्च गर्न नसकेको अवस्था समेत छ । सरकारी कार्यालयको तथ्यांकअनुरुप चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजेटको १३ प्रतिशत अर्थात् ५० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि चार खर्ब ३९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत शीर्षकका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

श्रम बजारमा आउने पाँच लाख जना युवाहरुलाई वर्तमान सरकारले रोजगारीको सुनिश्चित गर्न नसकेको श्रम स्वीकृति लिने युवाहरुको संख्याले प्रमाणित गर्दछ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा विदेश जानको लागि भन्दै दुई लाख ३१ हजार चार सय ८२ जना युवाहरुले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमध्ये दुई लाख १६ हजार सात सय ५३ जना पुरुष र १४ हजार सात सय २९ जना महिला रहेको विभागले जनाएको छ । हरेक वर्ष करिब ६३ प्रतिशत मात्र रासायनिक मल आपूर्ति हुने गरेको कारणले गर्दा रासायनिक मलको अभाव खेप्नुपरेको सरकारी प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

पछिल्लो तीन वर्षको अध्ययनमा हरेक वर्ष रासायनिक मलको सामान्य माग वार्षिक छ लाख मेट्रिक टन भए पनि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट टे«डिङ्ग कर्पोरेसन लिमिटेडले करिब ६३ प्रतिशत मात्र रासायनिक मल आपूर्ति गर्दै आएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । युरिया र डीएपी गरी दुईवटा रासायनिक मल ठूलो परिमाणमा आयात गरिँदै आएको छ । यसैबीच कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महिन्द्र राय यादवले पनि यस वर्षको लागि मल उपलब्ध गराउन नसक्ने सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरिसकेका छन् । जसले कृषकलाई मल दिलाउन नसक्ने सरकारी तथ्यांकलाई थप पुष्टि गरेको छ । यस्ता सरकारी तथ्यांकले नै मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको बताइरहँदा प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको अर्थतन्त्रका साथै सामाजिक र राजनीतिक स्थायित्व रहेको बताएका छन् ।

कोभिडका कारण दिगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने समेत देखिन्छ । विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सरकारले राखेको लक्ष्य अर्थात् ७ प्रतिशत नपुग्ने आँकलन गरेको छ । विश्व बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालले ३.९ प्रतिशत र एसियाली विकास बैंकले साढे चार प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर नहुने प्रक्षपेण गरेको छ । जसले गर्दा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न समेत नेपाललाई कठिन हुन सक्छ ।

यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले संसद्मा निरन्तर अवरोध गर्दा संसद् समेत चल्न सकेको छैन जसलाई प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सम्बोधनमा राजनीतिक स्थायित्व भनी प्रचार गरेका छन् । यस्तै उनले खोपको लागि भने निरन्तर प्रयास गरेका छन् । जुन सकारात्मक छ । सम्बोधनमा उनले भनेका छन्, ‘कोभिड १९ लाई नियन्त्रण गर्न खोप नै प्रभावकारी उपाय भएकोले मैले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा आगामी चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपाली नागरिकलाई निःशुल्क खोपको पूर्ण मात्रा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ ।’ यसअनुरुप खोप अभियान जारी रहेको उनले बताएका छन् ।