सवारीसाधनमा जोरविजोर प्रणालीले भीड बढायो
स्थानीय प्रशासनको अपरिपक्व निर्णय
काठमाडौं । पछिल्ला दिनहरुमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्नथालेपछि सरकारी कार्यालयमा निश्चित सेवा बन्द गरिएको छ । डिमापर्टमेन्टल स्टोरलगायतका धेरै कारोबार हुने निजी क्षेत्रका व्यवसायमा पनि भीडभाड हुन नहुने परिपत्र देशैभर स्थानीय प्रशासनले आआफ्नो क्षेत्रको जनसंख्या र भीडभाड हेरेर गर्ने गरेको छ । तर, सरकारी वा निजी क्षेत्रका कार्यालय वा व्यवसाय कुनै पनि पूर्णतः बन्द गराएको छैन । पूर्ण रुपमा बन्द नभएपछि ती कार्यालयका निश्चित सेवाहरु सुचारु छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा स्थानीय प्रशासनले शुक्रबार रातिदेखि सवारीसाधनमा जोरविजोर प्रणाली लागू गरेको छ । जोर गते जोर नम्बरका गाडी र विजोर गते विजोर नम्बरका गाडी चलाउन पाउने भनेर स्थानीय प्रशासनले सूचना जारी गरेको छ । जारी सूचना लागू हुनुअगाडि शुक्रबार नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सरोकारवाला निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबीच वार्ता भएको थियो । वार्तामा यातायात व्यवसायी महासंघले जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेर कोरोना नियन्त्रण नहुने भन्दै यस्तो अव्यावहारिक निर्णय लागू नगर्न सुझाव दिएको थियो । तर, प्रशासनले स्वीकार गरेन र शुक्रबार रातिदेखि सार्वजनिकलगायत सबै किसिमका सवारीसाधनमा जोरविजोर प्रणाली लागू भएको छ ।
जोरविजोर प्रणाली लागू भने पनि स्थानीय प्रशासनले सरकारीलगायत अत्यवश्यक सेवामा प्रयोग हुने र ढुवानी प्रयोग हुने सवारीसाधनमा जोरविजोर प्रणाली लागू नहुने जनाएको छ । तर, प्रशासनको जोरविजोर लगाउने निर्णयले सार्वजनिक सवारीसाधनमा भीड नियन्त्रण हुनुको सट्टा भीड बढेको छ । शनिबार नै काठमाडौं उपत्यकाभित्र चल्ने विभिन्न रुटका गाडीमा मानिसहरुको भीड देख्दा आइतबार झनै भीड बढ्ने देखिन्छ । सरकारले सरकारी कार्यालयका केही निश्चित काम बन्द गरे पनि सरकारी कार्यालय पूर्ण रुपमा बन्द गरिएका छैनन् भने निजी क्षेत्रका व्यवसाय बन्द गरिएको छैन । यसले पनि मानिसहरु काम गर्नका लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानैपर्ने बाध्यता छ । त्यसले गर्दा पनि सार्वजनिक सवारीसाधनमा शनिबारको तुलनामा आइतबार झनै भीड बढ्ने देखिन्छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सवारीसाधनमा जोरविजोर प्रणाली लागू गर्दा सडकमा ट्राफिक जाम घटे पनि सवारीसाधन चढ्ने ठाउँमा हुने भीड घटेको छैन । प्रशासनले गरेको उक्त निर्णयले मानिसहरुको भीड घटाउनुपर्नेमा सार्वजनिक स्थानमा भीड झनै बढेको छ । निजी क्षेत्रका पस÷व्यवसाय बन्द गर्न निर्देशन नदिने तर सवारीसाधनमा मात्र जोरविजोर प्रणाली लागू गर्दा यसले कोरोना संक्रमण बढाउन झनै ठूलो सहयोग मिलेको छ ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनले सहयोग गर्नुपर्नेमा स्थानीय प्रशासनको निर्णयले भीडभाड बढाउन झनै सहयोग गरेपछि त्यसको सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भएको छ । कतिपयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको चर्को आलोचना गर्दै त्यो पद नै नचाहिनेसम्मको आलोचना गरेका छन् । प्रशासनले भीडभाड नियन्त्रणका लागि यातायातमा जोरविजोर लागू गरेको दाबी गरे पनि गाडीहरु कम चलेपछि गाडी स्टेसनहरुमा स्वाभाविक रुपमा भीड बढेका छन् । स्थानीय प्रशासनको उक्त अपरिपक्व निर्णयले गर्दा आम सर्वसाधारणले कोचिएरै गाडीमा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले लागू गरेको उक्त नियमले यातायात व्यवसायीहरु मर्कामा परेका छन् । ‘यात्रु सडकमा पाइँदैन भने हामी आफैँ सवारीसाधन बन्द गर्छौँ नि !’, एक व्यवसायीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘मेरा दुईवटा बस छन् । दुवै जोर नम्बरका छन् । एकै दिन दुईवटै बस बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । यो नियमले हामी व्यवसायीलाई राज्यले भेदभावको व्यवहार ग-यो ।’ ती व्यवसायीका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा शनिबार सामान्य अवस्थाका दिनहरुमा पनि कम यात्रामा सार्वसाधारण बाहिर निस्किन्छन् । तर, अन्य बार भने मानिसहरुको भीड बढ्छ । सरकारले अन्य व्यवसाय बन्द नगरेको कारण आइतबारदेखि स्वाभाविक रुपमा सडकमा भीड बढ्छ र सवारीसाधनहरुमा यात्रुहरु खचाखच हुनेछन् । त्यसले कोरोना बढाउन झनै सहयोग गर्नेछ ।
सार्वजनिक यातायातमा जोरविजोर प्रणाली लागू गर्ने सरकारले स्कुल र कलेजभन्दा बाहेक कुनै पनि व्यवसाय बन्द गरेको छैन । सरकारी कार्यालय पनि खुला राखेको छ । यसले सवारीसाधनमा भीड बढाउने देखिन्छ । सरकारले कोरोना संक्रमितलाई सात दिन घरबाहिर ननिस्किन भनेको कारण रोग लागेका वा रुघा÷खोकी, ज्वरो आएका मानिसहरु स्वतः घर बाहिर निस्केका छैनन् । तर, जसलाई बाहिर निस्किनुपर्ने जरुरी छ उनीहरु जोरविजोर प्रणालीको कारण गाडी कम चल्दा भीडभाड हुने गाडीमै चढ्नुपर्ने बाध्यता छ ।
क्याटेगोरी : breaking, समाचार
ताजा अपडेट
- इतिहासमै पहिलोपटक टाट पल्टियो श्रीलंका
- ‘श्रीलंकामा अझै एक महिनालाई पुग्ने इन्धन छ’
- मोदी जापान जाने
- खाद्य असुरक्षा घटाउने काममा सहकार्य गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वान
- एनआईसी एसिया क्यापिटल र मिड सोलु हाइड्रोपावर कम्पनीबीच सम्झौता
- राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका ग्राहकलाई मूलकोटको अक्षित रिसोर्टमा छुट
- नबिल बैंक र लगानी बोर्ड नेपालको कार्यालयबीच सम्झौता
- नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स र एक एक पाइला फाउन्डेसनबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- बढ्दो सहकारी जोखिम र सहकारी सुशासन
- सरकारी विद्यालयको निर्माण सामग्री प्रधानाध्यापकबाटै चोरी प्रहरीले दर्ता गर्न मानेन उजुरी
- असहज परिस्थितिका कारण जटिल बनेको देशको जर्जर अर्थव्यवस्था
- संस्थापक सेयरलाई खरिदबिक्रीको व्यवस्था गर्न पाउने नीति बनाउन माग
- हालको तरलताको अवस्था र त्यसका कारणहरू
- उद्योगको क्षमता उपयोग ७० प्रतिशत वृद्धि
- सुर्योदय टोल विकास संस्थाको तेस्रो बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
- नागरिक समाज, विकास र जवाफदेहिता
तपाईको प्रतिक्रिया