मुख्यमन्त्री पोख्रेलद्वारा तनहुँ जलविद्युत् आयोजना निरीक्षण

तनहुँ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोख्रेलले निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना निरीक्षण गरेका छन् । शनिबार आयोजनाको निरक्षण गर्न पुगेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले नदी फर्काउने बाँधलगायत पहिलो प्याकेजका संरचना निर्माणस्थल र निर्माणाधीन भूमिगत विद्युत् गृह, टेलरेस, सुरुङलगायत संरचना अवलोकन गरेका थिए ।

यस्तै उनले निर्धारित समयसीमाभित्रै काम सक्न निर्देशन दिए । आयोजना निर्माण गर्दा स्थानीय समाजसँग घुलमिल हुँदै तनहुँवासीको आर्थिक जीवनस्तर उकास्ने गरी काम गर्न पनि उनले आग्रह गरे । विगतमा विभिन्न कारणले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएपनि अहिले निर्माण कार्य उत्साजनक देखिएको उनको भनाई थियो । गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष रघुराज काफ्लेले पृथ्वी राजमार्गको विकल्पमा रहेको बुद्धसिंह मार्ग निर्माण गर्दा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न आग्रह गरे ।

आयोजनाका प्रबन्ध–सञ्चालक किरणकुमार श्रेष्ठले निर्माण कार्यमा भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए । उनका अनुसार उक्त आयोजनाको मुख्य कार्यलाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माणकार्य अगाडि बढाइएको छ । पहिलो प्याकेजअन्तर्गत एक सय ४० मिटर अग्लो ड्याम निर्माणका लागि सोङ्ग दा कर्पोरेसन, भियतनाम–कालिका कन्सट्रक्सन प्रा. लि नेपाल जेभीले बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउने कार्य गरिरहेको छ । आयोजनाको सुरुङ, विद्युत्गृह निर्माण र हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायत दोस्रो प्याकेजको निर्माण कार्य पनि जारी छ । ठेकेदार कम्पनीले केबुल सुरुङ, मुख्य पहुँच सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरी भूमिगत विद्युत्गृह खनिरहेको छ ।

तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । अहिलेसम्म ३५ वटा टावरको जग खनिसकेको र १६ वटा टावर ठडाइएको छ । आयोजनाको समग्र निर्माण २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य छ । कम्पनीको पुँजीगत संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत (प्रसारणलाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान छ । जसमा एशियाली विकास बैकले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको थियो ।