Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingसमपूरक र विशेष अनुदानका लागि ३३ सय बढी आयोजना प्रस्ताव

समपूरक र विशेष अनुदानका लागि ३३ सय बढी आयोजना प्रस्ताव


काठमाडौं । संघीय समपूरक अनुदान तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि तीन हजार तीन सय छवटा प्रस्ताव परेको छ । जसमध्ये एक हजार सात सय १८ वटा समपूरक अनुदान र एक हजार पाँच सय ८८ वटा विशेष अनुदानका आयोजना/कार्यक्रमहरु रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।

समपूरक अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ मा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहबाट संघीय समपूरक अनुदान तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कार्यान्वयन हुने आयोजना/कार्यक्रमहरुको लागि प्रस्ताव पेश गर्नका लागि आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई भनेको थियो । सोहीअनुरुप उक्त संख्यामा प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रस्तावहरु आएको आयोगका प्रवक्ता डा. दिलबहादुर गुरुङले बताए ।

आयोगलाई प्राप्त भएका प्रस्तावहरु अबको केही महिनाभित्र छनौट गरिने उनको भनाइ छ । ‘समपूरक तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना/कार्यक्रमहरुको लागि हामीले निश्चित मापदण्ड तोकेका थियौँ । सोही मापदण्ड तथा कार्यविधिभित्र रही आएका प्रस्तावहरु छनौट गर्छौँ’, प्रवक्ता एवं सदस्य डा. गुरुङले आर्थिक दैनिकसँग भने, ‘छनौट भएका प्रस्ताव तथा आयोजनाहरुको बजेट व्यवस्थापनको लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछौँ । त्यसपछि अर्थले बजेट दिन्छ वा दिँदैन मुख्य कुरा हो ।’

यसैबीच आयोगले कुन प्रदेश वा स्थानीय तहबाट बढी संख्यामा आयोजना प्रस्ताव आएको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्न नसकिने जनाएको छ । उनीहरुले आफ्नो आवश्यकताअनुरुप आयोजनाको प्रस्ताव गर्ने हुँदा कसले बढी संख्यामा प्रस्ताव माग गरेको छ भन्न कठिन हुने बताउँदै प्रवक्ता डा. गुरुङले प्रदेश र स्थानीय तहले हामीले तोकेको मापदण्डमा रही, बजेटको मूल्यांकन गर्दै आवश्यक आयोजनाहरु प्रस्ताव गर्ने गरेको बताए ।

आयोगले समपूरक तथा विशेष अनुदानको लागि ‘समपूरक अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७’ मा रही मापदण्ड तयार पारेको छ ।

समपूरक अनुदानका लागि आयोजना÷कार्यक्रमका लागि मूलभूत क्षेत्रको रुपमा आर्थिक क्षेत्र, कृषि भूमिसुधार तथा वन क्षेत्र, पूर्वाधार क्षेत्र, सामाजिक र सुशासनलगायतका क्षेत्रहरु भनी आयोगले किटान गरिदिएको छ । ती क्षेत्रहरुमा प्रदेश र स्थानीय तहले रकम माग गर्न सक्नेछन् ।

समपूरक अनुदानका लागि आयोजना कार्यक्रमको कुल लागत बजेट सीमा आयोजना अवधि र प्रस्ताव पेश गर्ने समयसीमा समेत तोकिएको छ । जसअनुरुप गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान एक करोड रुपैयाँदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान पाँच करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म, प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना कार्यक्रमको कुल लागत अनुमान २० करोड रुपैयाँदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्म, समपूरक अनुदानबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको वार्षिक अनुमानित खर्चमा कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सहलगानीको रुपमा छुट्याएको हुनुपर्ने र समपूरक अनुदानको लागि रकम माग गर्ने अयोजना कार्यक्रम बढीमा तीन वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्नेछ ।

उनीहरुले आयोजना प्रस्ताव गर्दा आयोजना अवधि, आवश्यकता, उपयोगलगायतका शर्तहरुको पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजना अवधि बढीमा तीन वर्ष भएको, आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता र पुष्ट्याइँ भएको, आयोजना कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि वित्तीय तथा भौतिक क्षमता, कच्चापदार्थ र जनशक्तिको उपलब्धता रहेको, जनताको आयस्तर तथा गरिबी निवारणमा योगदान पु-याउने, स्थानीय सीप स्रोत र साधनको उपयोग हुने, वातावरणमा प्रतिकूल असर नगर्ने शर्त पूरा गरेको हुनु्पर्छ ।

सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले कुल लागत अनुमानको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको, स्थानीय तहहरुले अधिकतम पाँच वटासम्म आयोजनाहरु (क्रमागत समेत) प्रस्तावको रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ र त्यसरी प्रस्ताव गर्दा प्राथमिकीकरण समेत निर्धारण गरी पेश गर्नुपर्ने । सोही प्राथमिकताका आधारमा स्रोतको उपलब्धता हेरी अयोजना/कार्यक्रम छनौट गरिने लगायतका शर्तहरु प्रदेश र स्थानीय तहले आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेशहरुको हकमा अधिकतमा १५ वटासम्म आयोजनाहरु (क्रमागत समेत) प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ र त्यसरी प्रस्ताव गर्दा प्राथमिकीकरण समेत निर्धारण गरी पेश गर्नुपर्नेछ । सोही प्राथमिकताका आधारमा स्रोतको उपलब्धता हेरी आयोजना/कार्यक्रम छनौट गरिनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ तथा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा समपूरक अनुदान प्राप्त गरेका बहुवर्षीय प्रकृतिका आयोजनाहरुलाई अनिवार्य रुपमा पहिलो प्राथमिकतामा राखी आयोजना प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ भने त्यस्ता आयोजना/कार्यक्रमको लागि स्वतः बजेट विनियोजन भने हुनेछैन ।

यस्तै विशेष अनुदानका लागि आयोजना/कार्यक्रमका लागि मूलभूत क्षेत्रको रुपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूलप्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, फोहोरमैला व्यवस्थापन र विपद् व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रहरु भनी आयोगले किटान गरिदिएको छ । ती क्षेत्रहरुमा प्रदेश र स्थानीय तहले रकम माग गर्न सक्नेछन् ।

विशेष अनुदानका लागि प्रस्ताव गरिएका आयोजना/कार्यक्रमहरुको लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले आवश्यकता, अवधि, बजेटलगायतका निश्चित शर्तभित्र रही पेश तथा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजना/कार्यक्रमको कुल लागत सीमाभित्र रहेको (प्रदेशको हकमा कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ र बढीमा ३० करोड रुपैयाँसम्म तथा स्थानीय तहको हकमा कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ र बढीमा गाउँपालिकाको हकमा पाँच करोड रुपैयाँ, नगरपालिकको हकमा १० करोड रुपैयाँ र उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिको हकमा १५ करोड रुपैयाँसम्म) हुनपर्ने, आयोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता र पुष्ट्याइँ भएको हुनुपर्ने, कार्यान्वयनका लागि वित्तीय तथा भौतिक क्षमता र जनशक्तिको उपलब्धता, सरकारको प्राथमिकतामा परेको हुनुपर्नेलगायतका शर्तहरु उनीहरुले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहले पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी आयोजना/कार्यक्रमको हकमा आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन, नक्सा, डिजाइन, स्केच भएको, आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भएको, अवधि बढीमा तीन वर्ष भएको, वातावरणमा प्रतिकूल असर नगर्ने प्रकृतिको आयोजना हुनुपर्ने आवश्यक रहेको छ ।

स्थानीय तहहरुले बहुवर्षीय आयोजनासहित अधिकतम पाँच वटासम्म आयोजनाहरु प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ र त्यसरी प्रस्ताव गर्दा प्राथमिकीकरण समेत निर्धारण गरी पेश गर्नुपर्नेछ । सोही प्राथमिकताका आधारमा स्रोतको उपलब्धता हेरी अयोजना/कार्यक्रम छनौट गरिनेछ । प्रदेशहरुको हकमा बहुवर्षीय आयोजनासहित अधिकतमा १० वटासम्म आयोजनाहरु प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ र त्यसरी प्रस्ताव गर्दा प्राथमिकीकरण समेत निर्धारण गरी पेश गर्नुपर्नेछ । सोही प्राथमिकताका आधारमा स्रोतको उपलब्धता हेरी आयोजना/कार्यक्रम छनौट गरिनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ तथा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा विशेष अनुदान प्राप्त गरेका बहुवर्षीय प्रकृतिका आयोजनाहरुलाई अनिवार्य रुपमा पहिलो प्राथमिकतामा राखी आयोजना प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ भने त्यस्ता आयोजना/कार्यक्रमको लागि स्वतः बजेट विनियोजन भने नहुने आयोगले जनाएको छ ।

सो प्रस्तावहरु पुस मसान्तभित्र आयोगसमक्ष परेको हो । सो प्रस्तावमध्ये छनौट भई कार्यान्वयनमा गएको खण्डमा प्रदेश र स्थानीय तहको विकास हुँदै गर्दा मुलुकको समेत आधारभूत र आवश्यक विकासमा सहयोग पु-याउने जानकारहरु बताउँछन् ।


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया