स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तत्काल तोक : आयोग

काठमाडौं । सत्तारुढ पाँच दलका संविधान र कानुनका छिद्र खोज्दै आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने पक्षमा छन् भने त्यसको ठीकविपरीत निर्वाचन आयोगले सरकारलाई तत्काल निर्वाचनको मिति तोक्न सार्वजनिक रुपमै आग्रह गरेको छ ।

सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा गराउने वा कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर सार्ने भन्नेमा विवाद सुरु भएको छ । कांग्रेसका शेखर कोइराला समूहका नेताहरु वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने पक्षको लबिङ्गमा छन् भने प्रधानमन्त्री एवं सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका नेताहरु भने निर्वाचन वैशाखमा नगर्ने बहानाको खोजीमा छन् । कानुन पृष्ठभूमिका कांग्रेस नेता राधेश्याम अधिकारी मात्र होइन महामन्त्री गगन थापा पनि वैशाखमै स्थानीय निर्वाचन गर्ने पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । त्यसो त मधव नेपालको पार्टीका राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटा पनि वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने वकालत गरिरहेका छन् । संगठन बनाउन नभ्याएका माधव नेपालको पार्टी भने वैशाखमा निर्वाचन रोक्नुपर्ने पक्षमा छ । त्यसमा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि संलग्न छन् ।

वैशाखमा निर्वाचन गर्न नहुने भनेर लबिङ्ग गर्नेहरुले गरेको तर्क संविधानको भावनाविपरीत रहेको एकपछि अर्को गर्दै कानुनी पृष्ठभूमिका नेताहरुबाट आउनथालेपछि कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा पनि संकटमा परेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनको मिति पर सार्नु संविधानविपरीत हुने प्रमाणहरु एकपछि अर्को गर्दै आउन थाल्दा निर्वाचन आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेको छ । यसअघि आयोगले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट गरेर वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न मिति समेत सिफारिस गरेको थियो । सरकारले मिति घोषणा गर्न आलटाल गरेपछि मंगलबार भने आयोगले सार्वजनिक आग्रह गरेको हो । यसले सरकारमाथि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न तीव्र दबाब परेको छ । वैशाखको निर्वाचन पर सार्नु संविधानविपरीत हुने भनेर कानुन व्यवसायी र कानुनी पृष्ठभूमि बुझेका नेताहरुले बोल्न थालेपछि सरकार पक्ष खासगरी नेकपा समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्र त्यसको प्रतिवाद गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यद्यपि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छैन ।

आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी निर्वाचनको मिति धकेलिए गम्भीर संवैधानिक जटिलता आउनसक्ने जनाइएको छ । ‘संवैधानिक एवम् कानुनी व्यवस्थाको आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने काम जति विलम्ब हुँदै जान्छ, त्यति नै निर्वाचन व्यवस्थापनको कार्य व्यावहारिक एवम् प्राविधिक कारणले जटिल बन्दै जान्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उक्त तथ्यलाई दृष्टिगत गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगको परामर्शमा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तत्काल तोक्न आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरण, असार १४ गते दोस्रो चरण र असोज २ गते तेस्रो चरणमा सम्पन्न भएकोे थियो । पहिलो चरण २०७४ वैशाख ३१ गतेलाई आधार मानी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहका सबै निर्वाचित पदाधिकारीहरुको कार्यकाल आगामी २०७९ जेठ ५ मा समाप्त हुने आयोगले जनाएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त हुनुअगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आयोगका पदाधिकारीहरुले यसअघि नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । आयोगका पदाधिकारीले पहिलोपटक गत कात्तिक ८ गते प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटी स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनका सम्बन्धमा भएका संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराइएको थियो । यस्तै दोस्रोपटक गत पुस ९ गते भेटी स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरुको पदावधिसम्बन्धी व्यवस्थाबारे जानकारी गराई २०७९ वैशाख १४ गते बुधबारका दिन एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न प्रस्ताव समेत गरेका थिए । आयोगका पदाधिकारीले यदि कुनै कारणबाट एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सम्भव नभएमा पहिलो चरण २०७९ वैशाख १४ गते बुधबार र दोस्रो चरण २०७९ वैशाख २२ गते बिहीबार गर्ने गरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने भनी प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्ताव गरेका थिए ।

यस्तै गत पुस ३० गते पनि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र १६ राजनीतिक दलका सभापति वा अध्यक्ष तथा आधिकारिक प्रतिनिधिहरुका बीच स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा गरिएका पूर्वतयारीका कार्यहरु र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गर्न नेपाल सरकारसमक्ष परामर्श दिने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । आयोगका अनुसार उक्त छलफलमा राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा नै गर्नुपर्नेतर्फ जोड दिएका थिए । राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आयोगलाई पूर्ण तयारी अवस्थामा रहन र सरकारसँग समयमा नै निर्वाचन गर्न सम्पर्कमा रही सरकारलाई मिति तोक्न सिफारिस गर्न सुझाव दिएका थिए ।

स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि कानुनतः आयोगलाई सामान्यतया एक सय २० दिन निर्वाचन अवधि आवश्यक पर्ने भएकोले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता नामावली संकलन, मतदानस्थलहरुको पुनरवलोकन र निर्धारण तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक अन्य पूर्वतयारीका कार्यहरु निरन्तर गरिरहेको हुँदा आयोगले प्रस्ताव गरेअनुसार निर्वाचनको मिति तोकिएमा २०७९ वैशाख मसान्तभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयारी अवस्थामा रहेको आयोगले जनाएको छ ।