टीआईद्वारा भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क २०२१ सार्वजनिक

काठमाडौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआर्ई)ले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क २०२१ (सीपीआई) सार्वजनिक गरेको छ । सीपीआई २०२१ ले एक सय ८० देशको सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे विज्ञको अवधारणा मापन गरेको हो ।

टीआईले सार्वजानिक गरेको सूचकाङ्कअनुसार नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति गर्न नसकेको पाइएको छ । यस वर्षको सूचकाङ्कमा समावेश एक सय ८० देशमध्ये नेपाल भ्रष्ट्राचार हुने देशको ११७औँ स्थानमा रहेको छ । नेपाल गतवर्षको सूचकाङ्कमा पनि सोही स्थानमा रहेको थियो । यस सूचकाङ्कले विश्वभरि नै भ्रष्टाचारविरोधी प्रयासमा भएको कमी र शिथिलताले गर्दा मानवअधिकार र लोकतन्त्र धरापमा परेको जनाएको छ । कोभिड–१९ सम्बन्धी क्रियाकलापले पनि भ्रष्ट्राचारलाई प्रश्रय दिएको टीआईले जनाएको छ ।

सूचकाङ्कअनुसार संसारभरि नै भ्रष्टाचार घट्न नसकेको र ८६ प्रतिशत देशले एक दशकसम्म पनि कुनै प्रगति हासिल नगरेको देखिएको छ । सीपीआईले नागरिक हकअधिकार कमजोर भएका देशमा भ्रष्टाचार रहने, मानवअधिकार हनन हुने, लोकतन्त्रको स्तर घट्ने, अधिनायकवाद बढ्ने र भ्रष्टाचारमा थप वृद्धि हुने जनाएको छ । यस वर्षको सूचकाङ्कमा समावेश एक सय ८० देशमध्ये डेनमार्क, फिनल्याण्ड र न्यूजिल्याण्डले कुल एक सयमा ८८ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन् भने साउथ सुडान ११ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रूपमा सूचीकृत भएका छन् । यस सूचकाङ्कमा एक सय अंकले अति स्वच्छ र शून्य अंकले अति भ्रष्टाचार रहेको जनाउँछ । विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूद्वारा सम्पन्न गरिएका विभिन्न सर्वेक्षणको आधारमा टीआईद्वारा यो सूची तयार गरिएको हो ।

टीआईले यो सूची सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यस सूचीमा नेपाललाई सन् २००४ देखि समावेश गरिएको छ । सीपीआई २०२१ मा दुई तिहाइ मुलुकले ५० भन्दा कम अंक (स्कोर) प्राप्त गरी बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा रहेका छन् । यस वर्षको औसत स्कोर ४३ रहेको छ । पछिल्लो दशकमा एक सय ५४ देशको स्कोर बढ्न नसकेको वा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति नभएको देखिएको छ । विगत एक वर्ष (सन् २०२०/२१) मा विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भीडीईएम समेत गरी छवटा संस्थाद्वारा गरिएका सर्वेक्षणका आधारमा सीपीआई २०२१ मा नेपाललाई एक सयमा ३३ अंक दिई ११७औँ स्थान दिइएको छ । गत वर्ष पनि यस सूचीमा नेपालको अंक ३३ नै रहेको थियो । यसअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको छ । अघिल्लो र यस वर्ष नेपालको स्कोर स्थिर रहनुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति हुन नसकेको रूपमा लिन सकिने सीपीआईले जनाएको छ ।

सीपीआई २०२१ मा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटान ६८ अंक प्राप्त गरी २५औँ स्थान, मालदिभ्स र भारत ४० अंक प्राप्त गरी ८५औँ स्थान, श्रीलंका ३७ अंक प्राप्त गरी १०२औँ स्थान, नेपाल ३३ अंक प्राप्त गरी ११७औँ स्थान, पाकिस्तान २८ अंक प्राप्त गरी १४०औँ स्थान, बंगलादेश २६ अंक प्राप्त गरी १४७औँ स्थान र अफगानिस्तान १६ अंक प्राप्त गरी १७४औँ स्थानमा रहेका छन् । छिमेकी मुलुक चीन भने ४५ अंक प्राप्त गरी ६६औँ स्थानमा रहेको छ । सीपीआईका पुरक सर्वेक्षणहरूमध्ये विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम–कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको जनाएको छ ।

वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्भेक्षण गरेको छ । ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयात निर्यातमा घुस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ । बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरूपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कतिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कतिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको छ । वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरूपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ । भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम)ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ ।

सीपीआई २०२१ मा नेपालका लागि समाविष्ट विभिन्न छ संस्थाका सर्वेक्षणले सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरूपयोग कायम रहनु, व्यापार व्यवसायमा घुसखोरी रहनु, कारबाहीमा कमी हुनु, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनु, राजनीतिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनुजस्ता सन्देश दिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि प्रश्न, अन्तरदेशीय भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शक्ति नियन्त्रण र सरकारी खर्चको पारदर्शिता बढाउन सुझाव दिएको छ । भ्रष्टाचारको विरोध तथा मानवअधिकार प्रवर्द्धन गर्न सरकारहरूलाई टीआईले अपिल समेत गरेको छ ।