खर्बौं सरकारी बाँकी रकम असुल हुनै गाह्रो

काठमाडौं । सरकारी बाँकी रकमबारे सरकार नै अनभिज्ञ हुँदा खर्बौँ सरकारी बाँकी रकम असुलउपर हुन थप कठिन भएको छ । अर्कोतर्फ सरकारी बाँकी रकम असुल गर्नुपर्ने एकीन तथ्यांक सरकारसँग नहुँदा उक्त रकमलाई लिएर सरकार अनभिज्ञ रहन पुगेको हो । विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुको फरक–फरक तथ्यांकले गर्दा रकमलाई लिएर अन्योल रहेको पाइन्छ ।

कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा हालसम्म एक सय २२ थान लागतको दुई अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सरकारी बाँकी रकम असुलउपर गर्न बाँकी रहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी रविचन्द्र अर्यालले आर्थिक दैनिकलाई बताए ।

‘हाम्रो कार्यालयमा सरकारी बाँकी रकम उक्त देखिन्छ भने बेरुजु फर्स्यौट मूल्यांकन तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भने सो रकम फरक रहेको पाइन्छ’, उनले भने ।

समितिको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को प्रतिवेदनमा एक खर्ब ३८ अर्ब ३९ करोड ७२ लाख १८ हजार रुपैयाँ आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ९४ अर्ब ९१ करोड ४७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ र महालेखाको ५७औँ वार्षिक प्रतिवदेनमा चार खर्ब १८ अर्ब ३१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बेरुजु रकम फर्स्यौट हुन बाँकी रहेको पाइन्छ । यता अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत पनि ठूलो रकम बक्यौता बाँकी देखिन्छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने सरकारी बाँकी रकम असुल गर्नुपर्नेमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका सरकारी कार्यालय, संगठित संस्था समिति र अन्य संस्था र जिल्ला समन्वय समिति तथा अन्य संस्था छन् । त्यस्तै, विभिन्न होटेलमा सञ्चालन भएका क्यासिनोबाट पनि करोडौँ रकम उठाउन बाँकी छ ।

‘सरकारी बाँकी रकम नतिर्ने व्यक्ति वा फर्महरुले सरकारबाट प्रदान गरिने सबै किसिमका पद तथा सेवा सुविधा पाउने व्यवस्थाले गर्दा पनि उक्त रकम तिर्नका लागि उनीहरु तयार नहुँदा रकम धेरै देखिन गएको छ’, सूचना अधिकारी अर्यालले आर्थिक दैनिकसँग भने, ‘जसले गर्दा समाजमा दण्डहीनता र सरकारसँग सरकारी बाँकी रकम बढदै गएको पाइन्छ ।’

अर्कोतर्फ सरकारी उठ्न बाँकी रकम तीन वर्षभित्र तहसिल कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ तर तहसिल कार्यालयले रकम उठाएर पठाउनुपर्ने अवधि नतोकिँदा थप समस्या देखिन्छ । विभिन्न कार्यालयबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपरका लागि लगत कस्न कसैले पठाउने गरेका छैन र गर्दा पनि नगर्ने समस्याले गर्दा वर्षौँ वर्ष पुराना सरकारी बाँकी रकम असुलउपर हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

अर्कोतर्फ सरकारी बाँकी रकम समयमै सावाँ नउठ्दा थप हुने ब्याजले गर्दा उक्त रकम बढेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४७ र ४९ बमोजिम रकम असुली गर्दै आएको छ ।

त्यस्तै, मुलुक सञ्चालनको लागि हरेक सरकारले ठूलो मात्रामा वैदेशिक सहायता तथा ऋण लिने गर्दछ तर मुलुकबाट उठाउनुपर्ने रकममा भने बेवास्ता गर्दै आएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार हरेक वर्ष सरकारले अर्बौँ रकम लिएको पाइन्छ । यस आर्थिक वर्षमा सरकारले वैदेशिक सहायतातर्फ ५९ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ (ऋण बाहेक) संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको कार्यालयले जनाएको छ ।

मुलुकमा व्यक्ति धनी र राज्य कमजोर भएको अवस्था छ तर पनि सरकार भने सरकारी बाँकी रकम उठाउन ध्यान नदिने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । अझै पछिल्लो समय भने मुलुकको अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको अवस्थामा उक्त रकमले राज्य सञ्चालनमा ठूलो सहयोग पु-याउने उनीहरुको भनाइ छ ।