९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोमा लगानी जुट्यो

काठमाडौं, माघ २४
संखुवासभा जिल्लाको अरुण नदीमा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको लागि लगानी जुटेको छ । उक्त आयोजनाका लागि नेपाल र भारतका बैंंकहरुले ऋण लगानी गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरेसँगै लगानीको सुनिश्चित भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक र लगानी बोर्डले स्वीकृति दिएपछि औपचारिकरूपमा ऋण लगानी सम्झौता गरिएको हो । लगानी बोर्डले बुधबार नै वित्तीय व्यवस्थापनका प्रवद्र्धक कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको थियो । स्वीकृति दिएको भोलिपल्टै सम्झौता गरिएको हो । लगानी बोर्ड र सतलज विद्युत् निगमबीच २०७१ साल मंसिर ९ गते परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले २०७५ वैशाखमा स्विच थिचेर आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए ।

भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको उक्त आयोजनाका लागि एक खर्ब एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँबराबरको लगानी एकै पटक जुटेको छ । काठमाडौंमा आयोजित वित्तीय सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार ८५ अर्ब ९७ करोड ८८ लाख र नेपाली बैंकले १५ अर्ब ३६ करोड ऋण लगानी गर्नेछन् ।

आयोजना निर्माणका लागि सतलज विद्युत् निगमले एसजेभीएन नामक कम्पनी स्थापना गरेको छ । आयोजनाको हाल २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन भएपछि परियोजनाले थप गति लिने जनाइएको छ । एसजेभीएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण धिमान हुन् । उनी आयोजनालाई चाँडो सम्पन्न गराउन सक्रिय छन् । हाल आयोजनाको बाँध तथा सुरुङमार्ग निर्माण भइरहेको छ ।

आयोजनामा नेपालका एभरेष्ट र नबिल बैंकले उक्त १५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछन् भने भारतीय बैंकहरु स्टेट बैंक अफ इन्डिया, पञ्जाब नेशनल बैंक, युनियन बैंक अफ इन्डिया, क्यानरा बैंक र भारतीय आयातनिर्यात बैंक (एक्जिम) ले ८५ अर्ब ९७ करोड ८८ लाख ऋण लगानी गर्ने छन् । आयोजनामा हालसम्म करिब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको जनाइएको छ । उक्त रकम आयोजनाको प्रवर्द्धक एसजेभीएनले स्वपुँजीका रूपमा लगानी गरेको हो ।

उक्त आयोजनाको कुल लागत रकम एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको संरचना निर्माणका लागि एक खर्ब चार अर्ब खर्च हुने आयोजनाको अनुमान छ । त्यस्तै, ११ अर्ब रुपैयाँ भने प्रसारणलाइन निर्माणका लागि खर्च गरिने जनाइएको छ । आयोजना आगामी २०७९ सालभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । २५ वर्षसम्म भारतीय कम्पनीको राज रहने उक्त आयोजना त्यसपछि भने नेपाल सरकारले प्राप्त गर्नेछ । परियोजना विकास सम्झौताअनुसार आयोजनाबाट नेपालले १९७ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ ।

आयोजनाको प्रसारणलाइन निर्माणको काम पनि सुरु भइसकेको छ । केही जिल्लामा प्रसारणलाइन प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणको कामसमेत भइसकेको छ । आयोजना स्थल सङ्खुवासभाबाट, भोजपुर, खोटाङलगायत जिल्ला हुँदै ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण हुनेछ । सो प्रसारणलाइन २१७ किलोमिटर लामो हुनेछ । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ढल्केबरस्थित ४०० केभी क्षमताको सबस्टेसनमा विद्युत् जोडिनेछ । सोही सबस्टेसनबाटै नेपालले पाउने विद्युत् लिनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत लैजाने योजना छ ।