सर्वोच्चले कैद र जरिवाना ठहर गरेका भट्टराई अझै नेपाल वन निगमको सीईओ

काठमाडौं ।ठगी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कैद र जरिवाना ठहर गरेपछि फरार रहेका रामेश्वर भट्टराई नेपाल वन निगमको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा अझै कायम रहेको खुलासा भएको छ ।

सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्र शमशेर जबराको संयुक्त इजलासले ठगी मुद्दामा दोषी ठहर गरेपछि भट्टराई फरार रहेका छन् । सोही आधारमा प्रहरीले उनलाई विगत १७ वर्षदेखि खोजीको सूचीमा राखेको छ । फरार रहेकै भट्टराईलाई तत्कालीन नेकपाको सरकारले उनलाई निगमको सीईओ पदमा नियुक्त गरेको थियो ।

नेकपाका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा उनलाई तत्कालीन वनमन्त्री नारदमुनि राना थारुको सिफारिसमा निगमको सीईओमा नियुक्त गरिएको थियो । भट्टराईले २०५९ सालमा ललितपुरको जावलाखेलमा सगरमाथा एजुकेसन इन्ष्टिच्युट खोलेका थिए र त्यसमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरुलाई एसएलसी परीक्षा दिलाएर पास गरिदिने आश्वासन दिएर मोटो रकम उठाएका थिए ।

८० जनाभन्दा बढी विद्यार्थीहरुलाई नियमिततर्फ एसएलसी परीक्षा दिलाएर पास गराउने आश्वासन दिएर उनीहरुसँग रकम उठाएका भट्टराईले २०६१ सालमा एसएलसी दिने समयमा सगरमाथा एजुकेसन इन्ष्टिच्युट बन्द गरेर भारत भागेका थिए । भट्टराईले ठग्ने उद्देश्यले नै २०५९ सालदेखि विद्यार्थी भर्ना गरी पढाउन थाले पनि २०६१ सालमा मात्र सगरमाथा एजुकेसन इन्ष्टिच्युट दर्ता गरेका थिए । उनले अंग्रेजी भाषा सिकाउने भनी सगरमाथा एजुकेसन इन्ष्टिच्युट खोलेर विद्यार्थीहरुलाई अनिवार्य एसएलसी पास गराइदिने आश्वासन दिएर रकम उठाएर ठगेका थिए ।

उक्त ठगीमा राजु विक्रम थापालगायत २८ जनाले बझाङ जिल्ला कोटभैरव गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भई हाल जावलाखेलमा सगरमाथा एजुकेसन इन्ष्टिच्युट सञ्चालन गरी बस्ने रामेश्वर भट्टराई, कैलाली जिल्ला धनगढी नगरपालिका वडा नं. ५ हसनपुर बस्ने यम तिवारी, धादिङ जिल्ला खाल्टे गाविस वडा नं. ३ घर भई हाल ललितपुर जिल्ला चापागाउँ गाविस वडा नं. २ कुशुलेचौर डेरा गरी बस्ने आकाश भन्ने मुरारी रिजाल र नवलपरासी जिल्ला अर्गली गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भई का.जि. कामनपा वडा नं. २९ गल्कोपाखा बस्ने माधव गिरीविरुद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दायर गरेका थिए ।

उक्त ठगी मुद्दा जिल्ला अदालत ललितपुर हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय उपाध्याय र जबराको संयुक्त इजलासले भट्टराईलाई दुई वर्ष कैद र दुई लाख ५७ हजार पाँच सय रुपैयाँ बिगो तिराउने फैसला गरेको थियो ।

साथै सर्वोच्च अदालतले तत्काल फैसला कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेपछि भट्टराईविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो भने अरु प्रतिवादीहरु तिवारी, रिजाल र गिरीका हकमा मागदाबी नपुगेको भनी सफाइ दिएको थियो ।
जिल्ला अदालत ललितपुरका न्यायाधीश रमेश पोख्रेलको इजलासले २०६३ मंसिर २४ गते अदालतसमक्ष जाहेरवालाहरुले गरेको बकपत्र र इन्ष्टिच्युटले रकम बुझेको बिल भर्पाइको आधारमा रामेश्वर भट्टराईले मुलुकी ऐन, ठगी महलको १ नं. प्रतिकूल ठगी गरेकोले सोही ऐनको ४ नं. बमोजिम दुई वर्ष कैद र दुई लाख २० हजार तिराउने ठहर गरेको थियो ।

उक्त फैसलाविरुद्ध चित्त नबुझेपछि सरकारले नै पुनरावेदन गर्दै मुद्दा पुनरावेदन अदालत गएपछि २०६६ माघ २४ गते न्यायाधीशद्वय तेज बहादुर केसी र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको २०६३ मंसिर २४ गतेको फैसला सदर गर्दै जाहेरवाली बिन्दु महर्जनलाई २३ हजार र सविना खतिवडाको १४ हजार चार सय बिगो कायम गरी जिल्ला अदालतले कायम गरेको बिगो रकममा ३७ हजार पाँच सय रुपैया थप गरी बिगो रकम दुई लाख ५७ हजार पाँच सय रुपैयाँ कायम गरेको थियो ।

उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनको माग गर्दै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि उपाध्याय र राणाको संयुक्त इजलासले २०६६ माघ २४ को पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गरेको थियो र लगत्तै पक्राउ पुर्जी जारी भएका भट्टराई भारत र नेपालमा नै भूमिगत रुपमा लुकिछिपी गर्दै बस्दै आएका थिए ।

उनी फरार रहेकै अवस्थामा ओली सरकारले भट्टराईलाई नेपाल वन निगमको सीईओ नियुक्त गरेको थियो । वनमन्त्री रानाथारुले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेलसँगको सहमतिमा उनको राजनीतिक नियुक्ति भएको बुझिएको छ ।
नेपाल वन निगमका सीईओ फरार अभियुक्त रहेको कुरा हालका वनमन्त्री रामसहाय यादवलाई समेत राम्ररी थाहा छ तर उनले समेत यस विषयमा खासै चासो राख्ने नगरेको बताइएको छ ।

अदालतलाई सहयोग गर्नु एउटा नागरिकको कर्तव्य हुँदा हुँदै लुकिछिपी बसेका नेपाल वन निगमका सीईओ भट्टराईलाई आर्थिक दैनिकका प्रतिनिधिले किन कानुनको सम्मान नगरी राजनीतिक नियुक्त लिनुभयो भनी फोन सम्पर्क गर्दा भट्टराईले यस विषयमा आफू केही नबोल्ने बताउँदै फोन काटेका थिए ।

तर लगत्तै फोन गरेका भट्टराईले आर्थिक दैनिकका प्रतिनिधिलाई भेट्न आउँछु भन्दै अनुनय गरेपछि आर्थिक दैनिकको कार्यालयमै भएको भेटमा आफूले कानुनलाई नमानी राजनीतिक नियुक्ति लिएको स्वीकार गरेका छन् । भट्टराईले त्यतिबेला आफू सानै रहेको र केही थाहा नपाउँदा साथीहरुले फसाएकोले यसमा आफ्नो संलग्नता नभएको कारण राज्यले पक्राउ गरेपछि कानुनमार्फत प्रतिवाद गर्ने भन्दै बसेको समयमा विभिन्न राजनीति पहुँचकै कारण नेपाल वन निगमजस्तो सरकारी कार्यालयको सीईओ नियुक्त भएको बताए ।

यही मुद्दा र यसकै फैसलाले सधैँ मानसिक तनाव भोगिरहेको बताएका सीईओ भट्टराईले यसमा आफू संलग्नता नभएकै कारण बेला–बेलामा उग्र क्रान्तिकारी भावना आउने गरेको र कि गर कि मरसम्मको सोच्ने गर्दा कहिलेकाहीँ आफूलाई मुछ्नेहरुलाई मार्नेसम्मको योजना बनाउने गरेको समेत बताए ।

आरआर क्याम्पसको राजीतिक शास्त्र विभागको प्रमुख तथा वकिल समेत रहेको बताउने भाइ महेश भट्टराईका साथ आर्थिक दैनिकको कार्यालयमा आएका सीईओ भट्टराईले आफ्नो भाइले अहिले पनि सर्वोच्चमा नेपाल वन निगमको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दामा पेशी सार्दै आउन सफल भएकोले आफ्नो पुरानो मुद्दामा समेत केही गर्नसक्ने दाबी गरे ।

सर्वोच्चका धेरैजसो न्यायाधीश तथा बहस गर्ने वकिलहरु आफूले चिनेको बताउँदै सीईओ भट्टराईका भाइ बताउने महेश भट्टराईले भोलिका दिनहरुमा आफू पनि वकिल पेशामा रहेको भन्दै पत्रिकालाई केही गर्ने बताए । डिप्रेसनमा नै गएजसरी कहिले सर्वोच्चभित्रै मर्छु, कहिले यही काण्डमा ८÷१० जना मारेर त्रिशूलीमा गएर हम्फाल्छु भन्ने सीईओ भट्टराईले परी आए आफू जे पनि गर्न तयार रहेकोले आफूसँग समाचार नलेखी मिल्न समेत आर्थिक दैनिकको कार्यालयमा नै आएर धम्की दिएका छन् । विभिन्न राजनीतिक पहुँचको बारेमा बोल्न खोजेका सीईओ भट्टराईलाई भाइ महेश भट्टराईले रोकेका थिए ।