राष्ट्र बैंकद्वारा दुई अर्ब ३० करोड रुपैयाँ संस्थागत निक्षेप लगानी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई अर्ब ३० करोड रुपैयाँबराबरको संस्थागत निक्षेप लगानीको आह्वान गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्मचारी पेन्सन तथा उपदान कोषमा रहेको रकम सञ्चालनमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैंक, १७ वटा विकास बैंक र १७ वटा फाइनान्स कम्पनीहरु समेतले लगानी गर्न सक्ने गरी उक्त प्रस्ताव आह्वान गरिएकोमा मंगलबार अपराह्न ५ बजेसम्म उक्त परिमाणमा निक्षेप लगानी गरिएको हो ।

रकम लगानीको लागि सम्बन्धित बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले यही माघ १८ गते अर्थात् आगामी मंगलबार अपराह्न ५ बजेसम्म आफ्नो संस्थाले संस्थागत निक्षेपको रुपमा राख्न चाहेको रकम र दिन चाहेको ब्याज समेत तोकेर प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार यसरी राखिने रकमको अवधि तीन सय ६६ दिन अर्थात् २०७८ फागुन ३ गतेदेखि २०७९ फागुन ३ गतेसम्मको लागि हुनेछ ।

लगानीको लागि छुट्याइएको कुल रकममध्ये वाणिज्य बैंकहरुको लागि एक अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ, विकास बैंकहरुको लागि ३४ करोड ५० लाख र फाइनान्स कम्पनीहरुको लागि ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । रकम लगानीको लागि प्रस्ताव पेस गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । यीबाहेक तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको, निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) कुल कर्जा सापटको पाँच प्रतिशतभन्दा कम भएको खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रहेको हुनुपर्ने प्रावधानहरु तोकिएका छन् ।

यसैगरी कर्जा तथा स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पुँजी अनुपात यस बैंकले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको, सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको, निकटतम अघिल्लो आवमा सञ्चालन मुनाफा (व्यवस्थापछि) मा रहेको, लगानी गरिने बैंकको कुनै पनि सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालकलाई राष्ट्र बैंकले जरिवाना गरेको अवस्थामा त्यस्तो जरिवाना गरिएका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालक बैंकमा नरहेको, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए, फुकुवा भएको कम्तीमा छ महिना पूरा भएको, लगानी गरिने बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ बमोजिमको कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको तथा समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा सो फुकुवा भएको छ महिना अवधि पूरा भएको एवं रियल स्टेट कर्जा बैंकबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने प्रावधानहरु तोकिएका छन् ।