माओवादी र समाजवादीको अनिच्छामा निर्वाचन हुँदै !

काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनका केही दलहरुकै अनिच्छाका बीच सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने भएको छ । आगामी वैशाख/जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने योजनाप्रति सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी विपक्षीमा थिए । नेपाली कांग्रेसको एउटा घटक वैशाख/जेठमा स्थानीय तह निर्वाचनको पक्षमा थियो भने कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने के गर्ने भन्ने अन्योलमा थिए । तर, निर्वाचन आयोग र कांग्रेसभित्रकै संविधान र कानुनविद्हरुको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री देउवा निर्वाचनको पक्षमा उभिएका थिए ।

माओवादी र समाजवादीको अनिच्छा भए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी जेठ ४ गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा गर्ने जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिएका छन् । निर्वाचन आयोगसँग मंगलबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले कुन मितिमा निर्वाचन गर्दा हुन्छ भनेर सुझाव मागेका थिए । आयोगले पनि जेठ ४ गते बुधबार नै निर्वाचन गर्न सुझाव दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले यसबारे चाँडै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने जानकारी गराएका थिए । आयोगले मंगलबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरी जेठ ४ गते निर्वाचन गर्न सुझाव दिएको प्रष्ट पारेको छ ।

वर्तमान संविधान जारी भएपछि २०७४ वैशाख ३१, असार १४ गते र असोज २ गते गरी तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । उक्त निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरुको पदावधि २०७९ साल जेठ ५ गते सकिनेछ । साथै आयोगले जेठ ४ गतेसम्म निर्वाचन गर्न कुनै पनि कानुन संशोधन गर्न नपर्ने जनाएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २१५ को उपधारा (६), धारा २१६ को उपधारा (६), धारा २२० को उपधारा (५) तथा स्थानीयतह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ र दफा ५५ बमोजिम २०७९ जेठ ५ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिको पदावधि समाप्त हुने भएकोले सो अगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकार र आयोगको संवैधानिक एवम् कानुनी दायित्व रहेकोले आयोगले जनाएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि कानुनबमोजिम आयोगलाई सामान्यतया एक सय २० दिन निर्वाचन अवधि आवश्यक पर्ने भए पनि स्थानीयतहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी आयोगले मतदाता नामावली संकलन, मतदानस्थलहरुको पुनरवलोकन र निर्धारण तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पूर्वतयारीका अन्य कार्यहरु निरन्तर गरिरहेकोले आयोगले प्रस्ताव गरेअनुसार निर्वाचनको मिति तोकिएमा स्थानीयतहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयारी अवस्थामा रहेको बारे प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्ट पारेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

प्रवक्ता पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगको परामर्शअनुसार प्रस्तावित मितिमा एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निर्वाचनको मिति तोकिने जानकारी गराएका थिए । साथै प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहीत वातावरणमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सम्पूर्ण तयारीका कार्यहरु गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह समेत गरे ।

यस्तै गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक सुरक्षा बन्दोबस्त मिलाउन समेत उनले निर्देशन दिए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले नेपालको संविधानको धारा २४६ को उपधारा (१) मा संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार निर्वाचन आयोगको भएको र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले निर्वाचनको मिति आयोगको परामर्शमा सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरेकोले आयोगको परामर्श, भूमिका र दायित्वलाई यही संवैधानिक एवम् कानुनी व्यवस्थाको सापेक्षतामा ग्रहण गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

स्थानीय तहको कार्यकाल थप हुन सक्ने कुनै संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान नरहेकोले जनप्रतिनिधिहरुको पदावधि समाप्त हुनुअगावै निर्वाचन गर्नुको विकल्प नदेखिएको उनले स्पष्ट पारेका थिए । साथै उनले २०७९ जेठ ५ गतेअगावै स्थानीयतहको निर्वाचन सम्पन्न गर्र्न मौजुदा कानुनको कुनै पनि प्रावधान संविधानसँग नबाझिएको समेत प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।

स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरण, दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहे पनि खर्चमा मितव्ययिता हुने, सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहजता, समग्र निर्वाचन व्यवस्थापनमा सजिलो हुने, मतदाता शिक्षा सामग्रीहरुमा एकरुपता हुने, निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्च कम हुने, आचारसंहिताको अवधि कम हुने हुँदा अन्य काम प्रभावित नहुने, एक ठाउँको निर्वाचन परिणामले अर्को ठाउँमा प्रभावित नपार्ने तथा निर्वाचनको अनुगमन तथा पर्यवेक्षण सहज हुनेलगायतका सकारात्मक कारणले एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु उपयुक्त हुने आयोगको सुझाव छ ।

आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था, निर्वाचन व्यवस्थापनमा आयोगअन्तर्गत हुने खर्च र कोभिड(१९ प्रभावका बीच निर्वाचन गर्नुपर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्डका विषयमा समेत सुझाव पेश गरेको छ । छलफलमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, मुख्य सचिवलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरु र निर्वाचन आयुक्तहरु तथा आयोगको सचिवको उपस्थिति रहेको थियो ।

यस्तै आयोगले यसअघि एकै चरणमा गर्ने भए १४ वैशाख र दुई चरणमा गर्ने भए १४ र २२ वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर उक्त मितिमा निर्वाचन गर्न सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दल सकारात्मक नभएपछि सरकार मिति घोषणा गर्न पछि हटेको थियो । संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको भन्दै माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरु अझै पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेमा सकारात्मक देखिसकेका छैनन् । तर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न चौतर्फी दबाब आएपछि दुवै दल हाल मौन छन् । गठबन्धनमा आबद्ध दल कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल भने स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ ५ अगावै गर्ने पक्षमा छन् । यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले त तत्काल निर्वाचन घोषणा गर्न सरकारसँग माग गर्दै आइरहेको छ ।

क्याटेगोरी : समाचार