फरार वन निगमका सीईओ रामेश्वर भट्टराई न पक्राउ न बर्खास्त

काठमाडौं । गत सोमबार १७ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले ठगी मुद्दामा कैद र जरिवाना ठहर गरेपछि फरार रहेको भनिएका नेपाल वन निगमको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामेश्वर भट्टराई राजनीतिक नियुक्ति लिई कार्य गर्दै आइरहेको समाचार आर्थिक दैनिकमा प्रकाशित भएपछि आफ्नो कार्यालयमा सरकारी सुविधाअन्तर्गतको गाडी छोडेर फरार भएका सीईओ भट्टराई अझै पक्राउ पर्नसकेका छैनन् ।

नेपाल प्रहरीको फरार अभियुक्तको सूचीमा रहेकै अवस्थामा राजनीतिक शक्तिको आडमा नेपाल वन निगमको सीईओमा नियुक्त भएका भट्टराईले आर्थिक दैनिकका प्रतिनिधिलाई समाचार आउनु अघिल्लो दिन आफ्नो राजनीतिक पहुँच उच्च तहसम्म रहेकोले समाचार नलेख्न भन्दै लेखे आफूले मान्छे मार्नसम्म सक्ने भन्दै धम्की दिएका थिए ।

फरार अभियुक्त रहेकै अवस्थामा राजनीतिक पहुँचकै भरमा खुल्लमखुल्ला हिँडी सरकारी नियुक्ति लिने आफ्नो दाजुसँगै आर्थिक दैनिकको कार्यालयमा आएका सीईओ रामेश्वर भट्टराईका भाइ आरआर क्याम्पसको राजनीतिक शास्त्र विभागको प्रमुख तथा वकिल समेत रहेको बताउने महेश भट्टराईले समेत सर्वोच्च अदालतका अधिकांश न्यायाधीश तथा वकिलहरु आफ्नो अनुकूलको रहेकोले आफ्नो दाजु रामेश्वर भट्टराईको समाचार लेखी आफूहरुसँग जोरी खेले ठीक पार्ने धम्की दिएका थिए ।

सीईओ रामेश्वर भट्टराई सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका फरार अभियुक्त रहेको सार्वजनिक भएको १ हप्ता भइसक्दा समेत राजनीतिक पहुँचकै आधारमा पक्राउ परेका छैनन् भने वन मन्त्रालयले समेत बर्खास्त गरेको छैन । फरार अभियुक्त नेपाल वन निगमको सीईओ रहेको समाचार प्रकाशित हुँदा समेत बर्खास्त नगरेको विषयमा आर्थिक दैनिकले सोधेको प्रश्नमा मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवले भने यस विषयमा आफूले अनुसन्धान गरिरहेको बताए ।

अदालतले जेल सजाय दिएको आदेशको कपिसँगै समाचार प्रकाशित हुँदा समेत सीईओ रामेश्वर भट्टराईको विषयमा वन मन्त्रालय र यस मन्त्रालयका मन्त्री यादव चुप रहनुले सीईओ रामेश्वर भट्टराई र मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवबीच केही विषयमा सम्झौता भएको आशंका गरिएको छ ।

भट्टराईले २०६१ सालमा विना दर्ता ललितपुरको जावलाखेलमा सगरमाथा एजुकेसन इन्ष्टिच्युट भन्ने संस्था सञ्चालन गरी एसएलसी परीक्षा दिलाएर पास गरिदिने भन्दै ८० जनाभन्दा बढी विद्यार्थीहरुसँग पैसा उठाएर परीक्षा दिने समयमा भागेका थिए भने उक्त ठगीमा राजु विक्रम थापालगायत २८ जनाले ललितपुर जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दायर गरेका थिए ।

उक्त ठगी मुद्दा जिल्ला अदालत ललितपुर हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय उपाध्याय र जबराको संयुक्त इजलासले २०६६ माघ २४ गते यसअघि २०६३ मंसिर २४ गते पुनरावेदन अदालतबाट भएको निर्णय नै सदर गर्दै भट्टराईलाई दुई वर्ष कैद र दुई लाख ५७ हजार पाँच सय रुपैयाँ बिगो तिराउने फैसला गरेको थियो ।