Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingनेपालको एमसीसीमा चीन र अमेरिकाको दाउपेच

नेपालको एमसीसीमा चीन र अमेरिकाको दाउपेच

संशोधनको प्रस्ताव लिएर प्रधानमन्त्री देउवाका दूत अमेरिका प्रस्थान


काठमाडौं । नेपाल र अमेरिकाबीच सन २०१७ मा भएको एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया पेचिलो बन्दै गएको र सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संशोधनविना अनुमोदन गर्न नसक्ने बरु सरकार छाड्ने चेतावनी दिएपछि जसरी पनि एमसीसी अनुमोदन गर्ने अडान लिँदै आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार राति संशोधनको प्रस्ताव लिएर आफ्ना दूतलाई अमेरिका पठाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री देउवाले चार सदस्यीय टोली अमेरिका पठाएका हुन् । उक्त टोलीले एमसीसी हेडक्वार्टरमा प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्ताव अनुमोदन गराएर फर्किने बुझिएको छ ।

यसअघि ३ सेप्टेम्बर २०२१ मा नेपालले एमसीसी सम्झौताका विवादित विषयमा अमेरिकासँग स्पष्टीकरण मागेको थियो । अमेरिकी सरकारले सेप्टेम्बर ८ मै त्यसको जवाफ पठाएको थियो । अमेरिकी जवाफपछि प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले २९ सेप्टेम्बरमा संयुक्त रुपमा हस्ताक्षरित पत्र पठाएर अमेरिकालाई एमसीसी अनुमोदन गर्ने जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रयास गरेका हुन् र यसबीचमा अमेरिका र भारतले एमसीसी अनुमोदन गराउन संयुक्त रुपमा निकै पेचिलो ढंगले गृहकार्य गर्दै आएका छन् । यहीबीचमा त्यसलाई अनुमोदन हुन नदिन पनि चिनियाँ पक्षले उत्तिकै कसरत गरिरहेको छ ।

खासगरी म्याद सकिएर पनि नफर्किएकी चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको दौडधूप पनि उत्तिकै अर्थपूर्ण छ भने चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओले गत १५ गते माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग गरेको डेढ घण्टा लामो भिडिओ वार्ताले एमसीसी अनुमोदन नै नहुने मोडमा पु-याएको छ । प्रचण्ड र सोङ ताओबीचको वार्ताको ठीक अघि नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले एमसीसीलाई संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएपछि त्यसको अनुमोदनमा थप विवाद भएको छ ।

२०१७ मा दुई सरकारबीच सम्झौताका रुपमा भएको ५५ अर्ब रुपैयाँको उक्त सम्झौता नेकपाको दुई तिहाइनिकट बहुमतको सरकारले २०७६ असार ३० गते संसदीय अनुमोदनको लागि संसद्मा दर्ता गराएर नयाँ विवाद बनाएको थियो भने अहिले डा. कोइरालाले दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेर अमेरिकाविरोधी मतलाई बल पु-याएका छन् र उनको उक्त प्रस्तावपछि चीनसमर्थक वामपन्थीहरु थप उत्साहित भएका छन् । यसबीचमा अमेरिकाले एमसीसीको उपाध्यक्ष फातिमालाई नेपाल पठाएर त्यसलाई अनुमोदन गर्ने वातावरण बनाएको थियो र त्यही समयमा अमेरिकी सहायक विदेश उपमन्त्रीहरु पनि नेपाल आएका थिए । उनीहरुसँगको भेटवार्तामा सत्ता गठबन्धनमा रहेका वामपन्थी दलका नेताहरुले अनुमोदन नगर्ने स्पष्ट जवाफ दिएका थिएनन् र उनीहरु फर्किएपछि कुरा भने गर्दै आएका छन् ।

ती भेटवार्ताहरुपछि अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी पास गराउन भारतलाई अघि सार्दै आएको छ । गत पुसको सुरुमै अमेरिकामा त्यससम्बन्धी कार्यशाला गरेर त्यसमा भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालार्ई निम्त्याएको थियो । त्यहाँबाट फर्किएपछि एमसीसी पारित गराउन व्यापक दौडधूप गरिरहेका राजदूत क्वात्रा शनिबार दिल्ली हानिएका छन् ।

यसअघि राजदूत क्वात्रा एमसीसीसम्बन्धी छलफल गर्न भनेर पुस १ गते अमेरिका गएका थिए भने पुस १९ गते साँझ मात्र काठमाडौं फिर्ता भएका थिए । त्यसयता गत पुस २२ अमेरिकी राजदूत -याण्डी बेरीसँग कमलादीमा भेटवार्ता गरेका क्वात्राले पुस २३ मा परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का, पुस २७ मा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पुस २८ मा ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।

त्यस्तै माघ १ मा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला र नेता रमेश लेखकसँग राजदूत क्वात्राले भारतीय दूतावासमा नै भेटवार्ता गरेका थिए भने माघ ४ मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग दाहाल निवासमै गएर भेटेका थिए । त्यस्तै राजदूत क्वात्राले माघ ५ मा फेरि भारतीय दूतावासमै बोलाएर नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकसँग एमसीसीको विषयमा छलफल गरेका थिए । राजदूत क्वात्राले माघ १० मा पुनः परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का, माघ १३ मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, माघ १४ मा अमेरिकी राजदूत ¥याण्डी बेरीसँग छलफल गरेका थिए ।

एमसीसीकै विषयमा गत माघ १५ गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विदेश विभागका प्रमुख सोङ ताओबीच डेढ घण्टा लामो भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत कुराकानी भएको थियो भने माघ १६ गते भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले अमेरिकन दूतावासका राजनीतिक तथा आर्थिक मामिला प्रमुख क्लिंटन एस. ब्राउन, कन्सुलर मामिला प्रमुख माइकल ई. मुस्सी, पब्लिक अफेयर्स प्रमुख पल एस. थोमससँग भेटवार्ता गरेका थिए ।

त्यस्तै माघ १६ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच ‘राष्ट्रिय हित प्रतिकूल नहुने गरी’ एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गराउने सहमति भएको बताइएको थियो भने माघ १८ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणु कुमारी यादव र भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राबीच मन्त्रालयमै एमसीसीको विषयमा छलफल गर्न भेटवार्ता भएको थियो । त्यस्तै माघ १८ गते नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले एमालेको सरकारले एमसीसीसँग सम्बन्धित नौवटा दस्तावेजहरु लुकाइएको बताएपछि मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट विकास समिति (एमसीए) ले विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी सम्झौतासँग सम्बन्धित कुनै पनि विषय वा दस्तावेज गोप्य नरहेको बताएको थियो ।


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया