पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा.रेग्मीद्वारा आर्थिक अनियमिततादेखि कर्मचारीलाई अमानवीय व्यवहार

काठमाडौं । विवादित बनेका नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा. धनञ्जय रेग्मीमाथि आर्थिक अनियमिततादेखि कर्मचारीलाई अमानवीय व्यवहारसम्म गरेको पाइएको छ । ‘नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा. धनञ्जय रेग्मीउपरको जाँचबुझ प्रतिवेदन, २०७८’ले उनीमाथि आर्थिक अनियमिततादेखि कर्मचारीलाई अमानवीय व्यवहार गरेको ठहर गरेको हो ।

बोर्ड उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद रिजाल, सदस्य ङावा ङिमा शेर्पा, पर्यटन मन्त्रालयका सदस्यसचिव होम प्रसाद लुइँटेल तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनले नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिको बैठकबाट विभिन्न समयमा भएका निर्णय/निर्देशनहरुको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गर्दा कार्यकारी प्रमुखले भएका निर्णयहरु कार्यान्वयन नगरेको र निर्णय नै नभएका विषयमा समेत काम कारबाही गरेको बताएको छ । जसले गर्दा बोर्डको लक्षित उद्देश्य प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था देखिँदा नेपालको पर्यटन विकासको आगामी कार्यदिशा र गन्तव्यमा नै अन्यौल सिर्जना हुने बताइएको छ ।

प्रमुख रेग्मी अवैधरुपमा सुन चोरी पैठारीसम्बन्धी मुद्दामा संलग्न हुँदा बोर्ड तथा पर्यटन क्षेत्रमा असर पर्ने समेत समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । प्रमुख रेग्मीले कानुनविपरीत त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै ३० ग्राम सुन भित्र्याउन खोजेको थिए । उनले सो परिमाणमा सुन भित्र्याउन खोजेपछि एक लाख ४० हजार रुपैयाँ धरौटी लिई कारबाही अघि बढाएकोमा उनले तारिख गुजारी बसेकोले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले बिगोबमोजिम एक लाख ४० हजार छ सय ८५ रुपैयाँ जरिवाना समेत गरेको देखिन्छ । सुन भित्र्याउन खोजी बोर्डको कार्यकारी प्रमुखको कानुनी र आचरणमाथि स्वदेश तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा असर पर्ने बताइएको छ ।

त्यस्तै प्रतिवेदकहरुले नेपाल पर्यटन बोर्डमा भएको निर्माण एवं खरिद प्रक्रियाहरुमा अनियमितता गरेको, उनले कार्यकारी प्रमुख कक्ष, समितिको बैठक कक्ष र सचिवालय कक्षको मर्मत तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्यको लागि २९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा प्रचलित खरिद कानुनविपरीत निर्माण एवं खरिद कार्यलाई छ वटा टुक्रा पारी पाँच लाखभन्दा कम प्याकेजमा सोझै खरिदबाट मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति गरेका छन् ।

प्रमुख रेग्मीले बोर्डका विभिन्न सरोकारवालाहरुसँगको बैठक एवं छलफलको खर्च भनेर स्वीकृत कार्यक्रम, कार्यदेश, सहभागीको विवरण नराखी, प्रयोजन पुष्टि हुने प्रमाणविना विभिन्न होटल, रिसोर्ट तथा रेष्टुरेन्टको खर्चको बिल तोकादेशका भरमा कार्यालयबाट भुक्तानी गरी सरकारी कोषको दुरुपयोग तथा हानि नोक्सानी भएको हुनसक्ने देखिन्छ । भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) परियोजना अघि बढाउने क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग चार करोड ७३ लाख ४८ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरी बोर्डलाई आर्थिक हानि/नोक्सानी पु-याउने काम गरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यकारी समितिको निर्णय र बजेट तथा कार्यक्रमले ‘वर्ल्ड ट्राभल मार्ट’जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मेलमा कम्तिमा १० जनाको सहभाथिगता सुनिश्चित हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट निर्देशन गरेकोमा बोर्ड व्यवस्थापनबाट छ जना पर्यटन व्यवसायीको मात्र सहभागिता गराई एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको देखाएको, जुन कार्यकारी समिति र बजेट तथा कार्यक्रमको स्पष्ट निर्णय निर्देशनविपरीत भएको खर्च रकमलाई कानुनसम्मत मान्न सक्ने नदेखिएको प्रतिवेदकको ठहर छ ।

प्रतिवदेक अर्थात् समिति सदस्यहरुले पर्यटन बोर्डको विद्यमान प्रचलित कानुन र कार्यकारी समितिको कुनै निर्णयविना प्रमुख रेग्मीले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई मनोमानी किसिमले सातै प्रदेशमा संरचना रहने गरी कार्यशर्त समेत तोकी आन्तरिक पर्यटन पुनरुत्थान समिति गठन गरेको देखियो । कानुन र कार्यकारी समितिको निर्णयविना भएको उक्त कार्य कानुनसम्मत मान्नसक्ने नदेखिने समितिको ठहर छ ।

सदस्यहरुले कर्मचारीहरुको हाजिरी व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन सम्झौतालगायतका कामकारबाही समेत कानुनसम्मत नहुनुको साथै कर्मचारीहरुप्रतिको व्यवहार पनि मानवीय र पदीय आचरणअनुकूल नभएको बताएका छन् । उनले गरेको आर्थिक अनियमितताका सम्बन्धमा अनुसन्धानात्मक कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखिपठाउनुपर्ने र निजको अनुचित र कानुनप्रतिकूल आचरणका सम्बन्धमा बोर्डले उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्ने समितिले ठहर गरेको छ । प्रतिवेदन तयार गर्दा समिति सदस्यहरुले प्रमुख रेग्मीका साथै बोर्डका १६ जना कर्मचारी र भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरुसँग सोधपुछ तथा बयान लिएको थियो ।