Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingपुँजीगत खर्च र भुक्तानीको परम्परागत प्रणालीमा व्यापक सुधारका लागि राष्ट्र बैंकमार्फत सहजीकरण आवश्यक

पुँजीगत खर्च र भुक्तानीको परम्परागत प्रणालीमा व्यापक सुधारका लागि राष्ट्र बैंकमार्फत सहजीकरण आवश्यक

अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी नियन्त्रण, आयातमा थप कडाइ गर्नुपर्ने, विप्रेषण आप्रवाहलाई व्यवस्थित गरी तरलता सन्तुलन गर्न सकिने, अनुत्पादक क्षेत्रमा ह्वात्तै कर्जा बढेपछि तरलता व्यवस्थापनमा चाप पर्नु स्वाभाविक


काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभावको समस्या देखा परेको थियो । तरलता अभावको कारणले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रिने हो कि भनी सर्वत्र चासो हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)ले भने तरलता अभावका कारण र समाधानका विभिन्न उपायहरुबारे अध्ययन गरेको छ । अध्ययनमा तरलता अभावका साथै सरकारी पुँजीगत खर्चमा वृद्धि र प्रक्रियामुखी भुक्तानी प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने चासो व्यक्त गरिएको छ ।

परिसंघले नेपाल सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने प्रणालीको दयनीय अवस्था छ भने भुक्तानी प्रणाली पनि प्रक्रियामुखी रहेको बताउँदै पुँजीगत खर्च र भुक्तानीको परम्परागत प्रणालीमा व्यापक सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सहजीकरण हुनु आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ ।

अध्ययनमा निक्षेप मिश्रणले ल्याएको तरलता असन्तुलन, अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी नियन्त्रण, आयातमा थप कडाइ गर्नुपर्ने, विप्रेषण आप्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने, कर्जा मिश्रणले ल्याएको तरलता असन्तुलन लगायतका विषय समावेश गरिएको छ । अध्ययनअनुसार २०७८ असारमा ४७ प्रतिशत रहेको मुद्दती निक्षेपको अंश २०७८ मंसिर मसान्तमा ५४.३ प्रतिशत पुगेको छ । बचतको अंश ५४.३ प्रतिशतबाट ३१.५ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकहरुको निक्षेपमा चल्ती र बचतको अंश घट्दै गइरहेको देखिन्छ । मुद्दतीको अंश भने एक्कासि बढ्न गई तरलता व्यवस्थापनमा दबाब पुगेको छ । मुद्दती निक्षेप बढिरहेको भए पनि दुई वर्षभन्दा कम अवधिको निक्षेपको अंश करिब ९० प्रतिशत रहेकाले हरेक वर्ष वा त्योभन्दा कम अवधिको समयमा वाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेप नवीकरण गर्नुपर्ने दबाबले तरलता तथा ब्याजदरलाई प्रभावित पारिरहेको देखिन्छ ।

सरकारी संस्थाहरुमा रहेको मुद्दती निक्षेपहरु न्यूनतम तीन वर्ष अवधिसम्म राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, बचत र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरमा धेरै अन्तर हुँदा बचतमा निक्षेप राख्ने प्रवृत्ति घटेको सिबिफिनको भनाइ छ । त्यसैले एक वर्षभन्दा मुनिको मुद्दती निक्षेपमा बचत खाताको ब्याजदरभन्दा एक प्रतिशत मात्र बढी प्रिमियम थप गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, मुद्दती निक्षेप तीन वर्षसम्म कुनै ब्याजदरमा लिइएको छ भने तीन वर्षभन्दा बढीको मुद्दतीमा हरेक एक वर्ष, दुई वर्ष, तीन वर्ष, चार वर्ष, पाँच वर्ष र पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि प्रष्ट रुपमा कम्तिमा २५ आधार अंक फरक पर्ने गरी ब्याजदरको अन्तर तोकेर ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्ने परिसंघको भनाइ छ ।

त्यस्तै, परिसंघले राष्ट्र बैंकको मंसिर २०७८ को तथ्यांक अध्ययन गर्दा उपभोग्य कर्जाअन्तर्गतको “अन्य शीर्षकमा छ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा गएको देखिन्छ । त्यस्तै, अन्य शीर्षकअन्तर्गत नै चार खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । यी दुवै प्रष्टरुपमा उद्देश्य नखुलेको कर्जा जोड्ने हो भने जम्मा कर्जा १० खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ, जुन जम्मा कर्जा ४६ खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँको करिब २३ प्रतिशत हुन आउँछ । यसरी यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा ह्वात्तै कर्जा बढेपछि तरलता व्यवस्थापनमा चाप पर्नु स्वाभाविकै देखिन्छ । घरजग्गा, सेयर आदिजस्ता प्रकृतिको क्षेत्रमा हुने कर्जा लगानीले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन र तरल सम्पत्ति कायम गर्न सहयोग पु¥याएको नदेखिएको जनाएको छ ।

परिसंघले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्दा उत्पादनमूलक र अनुत्पादक क्षेत्रमा दुईथरिको ब्याजदर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने जनाएको छ । जस्तैः उद्योग र व्यापारिक फर्मलाई प्रवाह हुने कर्जामध्ये उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जालाई तुलनात्मकरुपमा कम ब्याजदरको व्यवस्था गरी प्रकाशित गर्न तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्दा ब्याजदर तथा अन्य सेवाशुल्क निर्धारण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नै स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्ने बताएको छ ।

आयातको सन्र्दभमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो चार महिनामा कुल छ खर्ब ५० अर्ब २९ करोड रुपैयाँको आयात भएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १० प्रतिशतले घटेको आयात यस अवधिमा ६१.६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यसरी आयातमा बढी खर्च हुँदा पुँजी निर्माण हुन नसकिरहेकाले तरलतामा चाप पर्ने गरेको देखिन्छ ।

आयातमा थप कडाइ गरी सम्पूर्ण प्रतीतपत्रबाट आयातित वस्तुमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन गर्दा केही हदसम्म तरलतामा सहज स्थिति आउनसक्ने, यसले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उपयोगमा प्रोत्साहन मिल्ने, विद्युतीय सवारीसाधन, चुल्हो आदि प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने सुझाव दिइएको छ । यसले गर्दा पेट्रोलियम उत्पादनको आयातमा विदेशिने ठूलो रकम स्वदेशमै रही तरलता सहज हुने परिसंघको ठहर छ । त्यस्तै स्वदेशमै आत्मनिर्भर भइसकेका वा आत्मनिर्भरउन्मुख कृषिलगायतका अन्य वस्तु आयातमा कर बढाउने र आयात प्रतिस्थापन कर लगाउनु आवश्यक छ । आत्मनिर्भर भएका वा हुनसक्ने सम्भावना देखिएका वस्तु तथा उत्पादनको आयातमा आवश्यकता हेरी पूर्ण वा आंशिक रुपमा बन्देज लगाउनु आवश्यक छ ।

विप्रेषणको सन्दर्भमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झण्डै २५ प्रतिशत योगदान विप्रेषण आप्रवाहको रहने गरेको छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो चार महिनामा उक्त आप्रवाहमा ७.५ प्रतिशतले कमी आएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा तीन खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ आएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा २५ अर्ब रुपैयाँले घटेर तीन खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँमात्रै विप्रेषण भित्रिएको थियो । यसरी विप्रेषणमा कमी आउनाले पनि बैंकहरुको तरल सम्पत्ति घट्दै गएको परिसंघको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेशिने जनशक्तिहरुलाई अनिवार्यरुपमा बैंक खाता खोल्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने, रेमिट्यान्स भित्र्याउने हालको योजनामा थप एक प्रतिशत ब्याज दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र रोजगारीका लागि विदेशिने जनशक्तिलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने नीति ल्याई विप्रेषण आप्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न सकिने परिसंघको भनाइ छ ।

कर्जा मिश्रणले ल्याएको तरलता असन्तुलनको हकमा भने दुई वर्षभन्दा बढीको मुद्दती निक्षेपमा करिब १० प्रतिशत रहेकोमा दीर्घकालीन कर्जा ३० प्रतिशतभन्दा पनि बढी रहेको परिसंघको ठम्याइ छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पाँच सय ९८ अर्ब रुपैयाँ दीर्घकालीन कर्जा एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिको निक्षेप वा बचत-चल्ती निक्षेपबाट लगानी भएको देखिएको छ ।

सन् २०२० को तथ्यांकअनुसार दक्षिण एसियाका अन्य देशमा भने नेपालमाभन्दा धेरै निष्क्रिय कर्जा रहेको देखिन्छ । यस्तो महामारीको अवस्थाबाट देश गुज्रिरहँदा पनि जम्मा कर्जामा निष्क्रिय कर्जाको अंश जम्मा १.३७ प्रतिशत छ । कोभिडको असरको कारण पुनर्तालिकीकरण÷पुनर्संरचना गर्नुपरेको वा म्याद थप गरिएका कारण किस्ता रकम समयमा आउन नसकेको तर मुद्दती निक्षेप नवीकरण गर्नुपर्ने दबाबका कारण निक्षेप तानातान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भई तरलतामा चाप परेको देखिएको छ ।

कर्जा मिश्रणले ल्याएको तरलता असन्तुलन व्यवस्थित गर्न परिसंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि कोभिडले पारेको असरको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरी सो असरलाई कम गर्न कर्जा विस्तारमा नियन्त्रण गर्नु उपयुक्त हुने, निर्देशित लगानी अन्तर्गत ल्याइएको कर्जा नीति पुनरावलोकन गरिनु उपयुक्त हुने जस्तै, सबै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्ने, वाणिज्य बैंकले जलविद्युत्मा लगानी गर्नुपर्ने, वाणिज्य बैंकलाई तोकिएको एक करोड रुपैयाँसम्मका लघु, साना तथा मझौला उद्यम कर्जा, आदि । अल्पकालीन तथा मध्यकालीन पुनर्कर्जालाई वृद्धि गरी कृषि, घरेलु उद्योग जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । 


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया