Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingखाडी मुलुकहरू श्रमशोषणमा अघि बढ्दै

खाडी मुलुकहरू श्रमशोषणमा अघि बढ्दै

व्यापारिक मेला ‘एक्स्पो २०२० दुवई’मा नेपाली लगायत आप्रवासी श्रमिकहरु विभेद र बाध्यकारी श्रमको शिकार, न्यून शर्त पालना नगर्दा त्यहाँका सरकार भने मूकदर्शक


काठमाडौं । खाडी मुलुकहरुले आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकारको रक्षा गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा विशेष गरी दक्षिण एसियाली मुलुक (नेपालका साथै) बाट खाडी मुलुक जाने आप्रवासी कामदारहरु सुरक्षित हुनसकेका छैनन् । आप्रवासी श्रमिकको अधिकारलाई खाडी मुलुकका सरकारले बेवास्ता गर्दा उनीहरुले न्यायोचित तवरले काम गर्न नसकेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरुको भनाइ छ ।

यसैबीच आप्रवासी श्रमिकको अधिकारको रक्षा गर्न नसकेकोमा नियमित आलोचित बन्दै आएका साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), बहराइन, कुवेत, ओमान लगायतका राष्ट्रहरुबीच पुनः युएईले उक्त आरोपसहित आलोचित बन्न पुगेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था इक्विडेमद्वारा यूएईको दुवईमा हाल सञ्चालन भइरहेको व्यापारिक मेला ‘एक्स्पो २०२० दुबई’मा कार्यरत नेपालीलगायत आप्रवासी श्रमिकहरु विभेद र बाध्यकारी श्रमको शिकार भएको जनाएको छ ।

इक्वीडमले ‘एक्स्पो २०२० दुबई’मा कार्यरत श्रमिकलाई गोप्य रुपमा भेटवार्ता गरी तयार पारेको ‘खुलासा भयो : एक्स्पो २०२० दुबईमा विभेद र बाध्यकारी श्रमको अभ्यास’ प्रतिवेदनमा उक्त समस्या पहिचान गरिएको हो । उक्त प्रतिवेदन गत बुधबार सार्वजनिक गरिएको थियो ।

अनुसन्धानकर्ताहरुलाई समेत आप्रवासी श्रमिकहरुसँग सहज रुपमा भेट्न नदिएको यूएई सरकारले श्रमिकमाथि कति न्याय गरेको होला भन्ने शंका गर्ने ठाउँहरु प्रशस्त रहेको छ ।

प्रतिवेदनअनुरुप २०२० दुवईका आप्रवासी श्रमिकहरुले जातीय विभेद र धम्की, बाध्यकारी श्रमजन्य अभ्यासहरु, गैरकानुनी भर्नाशुल्क, पारिश्रमिक र सुविधाका रकमहरु भुक्तानी नदिइने, पासपोर्ट नियन्त्रणमा लिने र गुनासो सुनुवाइ गर्ने संयन्त्रको पहुँचमा असहजता वा अनिच्छालगायतका समस्याहरु भोग्नुपरेको छ ।
त्यस्तै इक्वीडेमसँग सहभागी श्रमिकहरुमध्ये अधिकांशले आफूले श्रम अधिकारको उल्लंघनको सामना गर्नुपरेको बताए ।

यूएईको कानुनले बाध्यकारी श्रम वा राष्ट्रिय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले मानव बेचबिखनको अवस्था भनी परिभाषित गरेका कुनै पनि अभ्यासहरु गर्न निषेध गरेको छ । तर त्यहाँको राज्य प्रणालीबाट बाध्यकारी श्रम र मानव बेचबिखनका घटनाहरुमा विरलै अभियोजन गर्ने गरिन्छ । यसैबीच इक्वीडेमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मुस्तफा कादरीले भने, ‘हाम्रो अध्ययनले आधुनिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको अवस्थाहरु स्थापित गर्ने भनी इमिरेट्सले गरेको घोषणा र आप्रवासी श्रमिकहरुको नियतिको रुपमा रहेको जातीय विभेद तथा बाध्यकारी श्रमका अभ्यासहरुका बीचमा ज्यादै ठूलो दूरी रहेको तथ्य उजागर गरेको छ । उजुरी दर्ता गर्ने सम्बन्धमा एक्स्पोका आयोजकहरुले राष्ट्रिय कानुन तथा संयन्त्रहरुको भन्दा पनि उन्नत मापदण्डहरु बनाएका भए पनि रोजगारदाता वा राज्यका निकायहरुबाट सजाय भोग्नुपर्ने त्रासका कारण श्रमिकहरु बोल्न समेत पनि ज्यादै डराउने गरेको हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ ।’

एक्स्पो २०२० दुबईको एउटा क्याफेमा कार्यरत भारतीय नागरिक बाबिक (नाम परिवर्तन) ले इक्वीडेमसँग कुराकानी गर्ने क्रममा ज्यादै बढी काम लगाउने र सुविधा नदिने गरेको बताए ।

‘ज्यादै थकित होइन्छ । बिहान सबेरैदेखि रातिसम्म काम गर्नुपर्छ । परीक्षणकालपश्चात् मेरो पारिश्रमिक बढाउने भनिएको थियो तर आजसम्म पनि त्यसो हुनसकेन । न त मैले मेरो रोजगारदाताबाट कहिल्यै अतिरिक्ति समय काम गरेबापतको भुक्तानी नै पाएँ । उनीहरुले कर्मचारीलाई दासको जस्तो व्यवहार गर्छन्, मैले भन्न खोजेको आधुनिक युगको दासता’, उनले भने ।

अर्का एक एक्स्पोको आतिथ्य (हस्पिटालिटी) क्षेत्रमा कार्यरत कामदार घेची (नाम परिवर्तन) का अनुसार यहाँ काम गर्नेहरुमा राष्ट्रियताका आधारमा धेरै नै विभेद हुने गर्दछ । मैले त्यस्ता धेरै विभेदहरु देखेको छु । कम्पनीले कर्मचारीहरुलाई निष्काशन गर्न खोज्दा खासगरी कालो छाला भएका श्रमिकहरुका लागि बोलिदिने कोही नभएको मैले देखेको छु । केही श्रमिकहरुलार्ई अवकाश दिइयो जसमा खासगरी अफ्रिकीहरु थिए र उनीहरुलाई भुक्तानीविना नै अवकाश गरेर पठाइयो ।

यसैबीच यूएईले संरक्षणको औपचारिकता र बाध्यकारी श्रमजन्य अभ्यासको बीचमा रहेको दूरीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने इक्वीडमले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
यूएईले श्रम क्षेत्रमा शृंखलागत सुधारको घोषणा गरेको छ, जुन आजैबाट कार्यान्वयन हुनेछ । तर राज्यका निकायहरुमा विद्यमान कार्यान्वयन पक्षको कमजोरीका बीच व्यवसायहरुबाट ती संरक्षणका मापदण्डहरु पालना नगरिने समस्या सम्बोधन ती सुधारका प्रयासहरुले पनि गर्नसक्ने छैन । इमिरेट्समा ट्रेड युनियनलाई अझै पनि गैरकानुनी मानिँदा आफ्ना चुनौतीहरुबारे बोल्दा प्रतिशोध खेप्नुपर्ने वा रोजगारी नै गुमाउनुपर्नेजस्ता भयको सामनाबेगर प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुपर्ने अधिकारबाट श्रमिकहरु वञ्चित भएका उसले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै इक्वीडेमले विस्तृत छानबिन गर्न र सबै श्रम कानुनहरु कार्यान्वयन गर्न, विभेदहरु निषेध गर्न प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयन गर्न र समान कामको लागि समान पारिश्रमिक लागू गर्न, एक्स्पो २०२० दुबईमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकहरुउपर शोषणमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डबमोजिमको कानुनी दायरामा ल्याउन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम महासन्धि मुताबिक हुने गरी स्वतन्त्र रुपमा आबद्ध हुने, संगठन गर्ने, सौदावाजी गर्ने र ट्रेड युनियन खोल्नेजस्ता श्रमिकहरुको अधिकारको सुनिश्चित गर्न कानुन पारितलगायतका कामहरु गरी श्रमिकको अधिकार रक्षा गर्न आह्वान गरेको छ ।

एक सय ९२ वटा देशका मण्डपहरु रहेको र सर्वाधिक ठूलामध्येका केही उपभोक्ता ब्राण्डहरु प्रायोजक र साझेदार रहेको एक्स्पोमा संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, संयुक्त अधिराज्य र भारत लगायतका विश्वका प्रमुख आर्थिक क्षेत्रहरुको सहभागिता छ । एक्स्पोमा बाध्यकारी श्रमजन्य अभ्यासबाट श्रमिकहरुलाई संरक्षण गर्नमा देखिएको विफलताले एक्स्पो २०२० दुबईमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकहरुविरुद्ध भएका जोखिमउपरको जिम्मेवारी निभाउनमा देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अक्षमतालाई समेत उजागर गर्ने बताइएको छ ।

यसअघि एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले कतार सरकारले आप्रवासी कामदारको मृत्यु नरोकेको, सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न नदिएको, बाँच्न पाउने अधिकारको उल्लंघन गरेको, पीडित परिवारहरूको कानुनी उपचारको अधिकारलाई पनि अस्वीकार गरी कामदारले पाउने मानवअधिकारबाट वञ्चित गरेको जनाएको छ । त्यति मात्र नभई नेपाली नियोगहरुले खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली कामदारको हकमा भने श्रमशोषणदेखि यौनशोषणसम्म हुने गरेको तथ्य बाहिर ल्याउँदै आएको पाइन्छ । नेपाली युवाहरुका लागि गन्तव्य मुलुकको रुपमा रहेको खाडीका छवटा मुलुकहरु (साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेटस (यूएई), बहराइन, कुवेत, ओमान) मा कार्यरत रहेको पाइन्छ । जहाँ श्रमिकलाई श्रम अधिकारबाट वञ्चित गरिन्छ र त्यहाँका सरकार भने मूकदर्शक बनिरहन्छ । यस्ता तथ्यहरु सार्वजनिक भइरहँदा पनि खाडी मुलुकहरु श्रमिकको अधिकार रक्षा गर्नतर्फ लागेको पाइँदैन । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया