हवाइ यात्राको क्रममा मृत्यु भएमा करिब १ करोड र तेस्रो पक्षको क्षति भएमा ७ अर्बसम्म क्षतिपूर्तिको व्यवस्था

काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक हवाइ क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्नको लागि ‘हवाइ यातायात सेवा सञ्चालन संस्थाको दायित्व तथा बीमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८’ को मस्यौदा तयार गरेको छ । मस्यौदामा आन्तरिक उडान, कार्गो, हुलाकवस्तु, वायुयान, मालसामान, तेस्रो पक्ष, यात्रु, साधारण हवाइ सेवा, वायुसेवा सञ्चालन संस्था, बीमालगायतको विषयमा परिभाषित गरेको पाइन्छ ।

हवाइ यात्राको दौडान हुनसक्ने विलम्ब, यात्रा स्थगन, यात्रुलाई लाग्नसक्ने चोटपटक, अंगभंग वा मृत्यु तथा वायुयानबाट मालसामानको ओसारपसारको क्रममा हुनसक्ने ढिलाइ, नष्ट हुने हराउने वा बिग्रिने अवस्था तथा तेस्रो पक्षमा क्षति पुग्न गएको अवस्थामा आन्तरिक वायुसेवा दायित्व तथा बीमाको सम्बन्धमा उचित व्यवस्था गरी हवाइ यात्रुको अधिकार सुनिश्चित हुने वातावरण तयार गर्दै हवाइ सेवालाई भरपर्दो विश्वसनीय, स्तरीय तथा जिम्मेवारी बनाउनु आवश्यक रहेको भन्दै उक्त मस्यौदा तयार गरिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था समेत आवश्यक हुँदा उक्त विधेयक निर्माण गरिएको जनाएको छ ।

उक्त मस्यौदाअनुरुप वायुयानभित्र रहँदा वा वायुयानबाट उत्रने क्रमका प्रक्रियाहरुमा कुनै दुर्घटना भई चोटपटक लागेमा वा शारीरिक क्षति वा अंगभंग भएमा वा मृत्यु हुन गएमा सम्बन्धित वायुसेवा सञ्चालन संस्थाले क्षतिपूर्तिबापत एक लाख अमेरिकी डलर (बिहीबारको विनिमय दरअनुसार एक करोड १९ लाख रुपैयाँ) व्यहोर्नुपर्नेछ । दुर्घटनास्थलमै यात्रुको मृत्यु भएमा सम्बन्धित वायुसेवा सञ्चालन संस्थाले क्षतिपूर्तिबापत एक लाख अमेरिक डलर (बिहीबारको विनिमय दरअनुसार एक करोड १९ लाख रुपैयाँ) बराबरको रकम प्रचलित कानुनबमोजिमको मृतकको सबैभन्दा नजिकको हकदारलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

हवाइ दुर्घटनाबाट घाइते वा अंगभंग भएमा सम्बन्धित वायुसेवा सञ्चालन संस्थाले उचित उपचारको प्रबन्ध मिलाउनुपर्नेछ । हवाइ दुर्घटनामा परी मृत्यु भएमा शव र दाहसंस्कारका लागि पेस्की रकम (एड्भान्स पेमेन्ट) उपलब्ध गराउनुपर्नेछ तथा वायुसेवा सञ्चालन संस्था र यात्रुबीच भएको सहमतिअनुरुप अघि बढ्नुपर्ने हुनेछ ।
हवाइ यातायात सेवा सञ्चालन संस्थाको दायित्व तथा बीमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८’ को मस्यौदाले यात्रुप्रतिको दायित्व व्यहोर्न बाध्य नहुने सीमा समेत तोकेको छ । जस्तो खराब मौसम, प्राकृतिक वा दैवी प्रकोपको कारणबाट वा विमानस्थल वा एयरट्राफिक सेवाको प्राविधिक कारण वा सुरक्षालगायत अन्य कारणले उडान स्थगन वा रद्द तथा उडान ढिलाइ भएमा क्षतिपूर्ति तिर्ने भनिए पनि बाध्यकारी भने नहुने उल्लेख गरिएको छ । यात्रुको लापरबाहीले चोटपटक वा क्षति भएको प्रमाणित भएमा, यात्रुमा पहिलेदेखि नै रोग भएमा र वायुसेवा सञ्चालन संस्था तथा तिनका कर्मचारीले सावधानी अपनाउँदा अपनाउँदै उडान ढिला हुँदा क्षतिबापतको क्षतिपूर्ति तिर्न वायुसेवा सञ्चालन संस्था बाध्यकारी नहुने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, वायुसेवा सञ्चालन संस्थाले ढुवानीका लागि लिएको कार्गो हराए वा हानि नोक्सानी भएमा प्रतिकिलोग्राम २० अमेरिकी डलर (बिहीबारको विनिमयअनुरुप २३८० रुपैयाँ) भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तेस्रो पक्षप्रतिको दायित्वको हकमा भने व्यापारिक वा निजी वायुयानको दुर्घटना वा अन्य कुनै कारणबाट तेस्रो पक्षलाई हानि नोक्सानी भएमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । सोअनुरुप १० हजार किलो वा सो भन्दा कम तौल भएको वायुयानको हकमा २५ मिलियन अमेरिकी डलर (बिहीबारको विनिमयअनुरुप दुई अर्ब ९७ करोड ५० लाख रुपैयाँ), १० हजार एक किलोग्रामदेखि ३५ हजार किलोग्रामसम्म तौल भएको वायुयानको हकमा ३५ मिलियन अमेरिकी डलर (४ अर्ब १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ) र ३५ हजार एक किलोग्रामभन्दा जतिसुकै तौल भएको वायुयानको हकमा ६० मिलियन अमेरिकी डलर (आजको विनिमय अनुरुप ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ) तोकिएको छ । तेस्रो पक्ष भन्नाले यात्रु वा वायुयान उडानमा संलग्न चालकदलका सदस्य तथा सोसँग सम्बन्धित कर्मचारीबाहेक अन्य कुनै प्राकृतिक वा कानुन व्यक्ति भनी तोकिएको छ ।

बीमा, क्षतिपूर्ति दाबी र भुक्तानीको सम्बन्धमा भने उक्त मस्यौदाले वायुसेवा सञ्चालक संस्थाले आफूले सञ्चालन गरेको वायुयानमा यात्रा गर्ने यात्रु ओसारपसार गरिने मालसामान, तेस्रो पक्ष र प्रचलित कानुनले तोकेको अन्य दायित्व समेतको सम्बोधन हुने गरी बीमा गर्नुपर्नेछ । तर वायुयानद्वारा गरिने हुलाकवस्तुको हकमा वायुसेवा सञ्चालन संस्था र हुलाक वस्तु चलान गर्ने निकायबीच भएको सम्झौताबमोजिम हुनेछ ।

हवाइ यात्राको क्रममा यात्रुको मृत्यु वा घाइते भएमा संस्था वा निजको एजेन्टसमक्ष ६० दिनभित्र विवरणसहित दाबी पेश गर्नुपर्नेछ भने क्षतिपूर्तिबापतको रकम कानुनबमोजिमको सबैभन्दा नजिकको हकदारले दाबी गर्न सक्नेछ । त्यस्तै तेस्रो पक्षलाई हानि नोक्सानी भएमा पनि संस्था वा एजेन्टसमक्ष ६० दिनभित्र दाबी पेश गर्नुपर्नेछ भने संस्थाले दाबी परेको ६० दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । चोटपटक वा अंगभंग भएमा निजले गुमाएको आम्दानी तथा अवसरको गम्भीरताको आधारमा गणना गरिने र मालसामानउपरको दाबी गरेको खण्डमा भने ३० दिनभित्र यस ऐनबमोजिम क्षतिपूर्ति भुक्तानी दिनुपर्नेछ ।

कारबाही तथा मुद्दा दायर गर्ने अधिकारको पाटोमा भने यात्रा स्थगन वा रद्द भएमा वा यात्रुलाई निर्धारित उडानबाट यात्रा गराउन नसकेमा वा ढिलाइ गरेमा तीन दिनभित्र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकसमक्ष निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै बीमा सेवा नदिएको खण्डमा प्राधिकरणका महानिर्देशकले त्यस्तो संस्थालाई बीमासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लगाउनुको साथै अवधि किटान गरी व्यावसायिक उडान भर्न रोक लगाउन सक्नेछन् । मुद्दा दायर गर्दा भने वादी रहेको जिल्ला, दुर्घटना भएको जिल्ला, वायुसेवा दर्ता भएको जिल्ला र टिकट जारी÷खरिद भएको जिल्ला अदालतामा छ महिनाभित्र मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा सञ्चालन संस्थाको दायित्व तथा बीमा सम्बन्धमा मोन्ट्रियल महासन्धि १९९, नेपालको संसदबाट अनुमोदन भई कार्यान्वयनमा आइसकेको र विश्वमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडानमा संलग्न वायुसेवा संस्थाको दायित्वबीचको भिन्नता पनि साँघुरिँदै गइरहेको अवस्थामा सो महासन्धिसँग सामञ्जस्य हुने गरी आन्तरिक उडानहरुमा पनि क्रमबद्ध रुपमा लागू गर्न वाञ्छनीय भएकोले आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व तथा बीमाको सम्बन्धमा उचित व्यवस्था गरी हवाइ यात्रुको अधिकार सुनिश्चित हुने वातावरण तयार गर्दै हवाइ सेवालाई भरपर्दो, स्तरीय तथा जिम्मेवारी बनाउन कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइँदै उक्त विधेयक तयार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।