सत्तारुढ दलले नै गराए प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव

काठमाडौं । घण्टा तोकेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू भनेर परमादेश जारी गर्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध सत्तारुढ दलले नै आइतबार संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणा र उनको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले घण्टा तोकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी नगरेको भए अहिले देउवा नेतृत्वमा प्रचण्ड र माधव नेपालका दलहरु सहभागी भएको सरकार नै हुने थिएन ।

परमादेश जारी गरेर सरकार गठन गर्न सहयोग गरे पनि प्रधानन्यायाधीश राणालाई ती दलहरुले सहयोग नगरेपछि पछिल्लो समय उनी बिच्किएका थिए । केही न्यायाधीशको सरुवा, केहीलाई कारबाही, ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा माधव नेपालको संलग्नतालाई पुष्टि गर्ने र उनको दल नेकपा एसलाई खारेज गर्नेसम्मको योजना बनेको आकलन गर्दै सत्तारुढ घटकका दुई दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले संसद्बाट एमसीसी पास गरिदिने शर्तमा प्रधान्यायाधीश राणालाई महाअभियोग लगाएर निलम्बन गर्ने योजना बनाए । सोही योजनाअनुसार आइतबार संसद्मा महाअभियोग दर्ता भएपछि राणा प्रधानन्यायाधीशबाट निलम्बनमा परेका छन् । संसद्मा उक्त प्रस्तावले निकासा नपाएसम्म उनी निलम्बनमै पर्नेछन् । काभ्रेका तत्कालीन नेकपा एमालेका कार्यकर्ता अर्जुन लामालाई जिउँदै खाल्डोमा पुर्न लगाएको आरोप लागेका अग्नि प्रसाद सापकोटा सभामुख छन् । उनीविरुद्धमा पनि सर्वोच्चमा मुद्दा छ । त्यही भएर सभामुख सापकोटा राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई बार्गेनिङ्गको विषय बनाउन चाहन्छन् ।

राणा निलम्बनमा परेपछि अदालतका केही मुद्दाहरु सेटिङ्गमा टुंगोमा पु-याउने योजना माधव नेपाल र प्रचण्डहरुले बनाएका छन् । नेपाल र प्रचण्डलाई साथ दिँदा एमसीसी संसद्बाट पास हुने अपेक्षा प्रधानमन्त्री देउवाले पनि बनाएका छन् । नेकपा एमालेले महाअभियोगविरुद्ध प्रतिवाद गर्ने भनेपछि संसद्बाट सत्तारुढ दलको प्रस्तावबमोजिमको महाअभियोग पास हुनेछैन । एमालेले राणाविरुद्धको महाअभियोगलाई गम्भीर षड्यन्त्र र अदालतमाथिको प्रहार भएको ठहर गरिसकेको छ । एमालेको आइतबार साँझ बसेको सचिवालय बैठकले उक्त ठहर गरेको हो । अदालतलाई आफ्नो योजनाअनुसार चलाउन माधव नेपाल र प्रचण्डको योजनामा लागेर प्रधानमन्त्री देउवाले पनि गम्भीर गल्ती गरेका छन् । यसले देशमा थप अस्थिरता हुने एमालेले जनाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सङ्घीय संसद् सचिवालयमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले सो प्रस्ताव आइतबार बिहान सवा १० बजे दर्ता गरेका थिए । सो प्रस्तावको प्रस्तावक नेकपा (माओवादी केन्द्र) का देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका डा. पुष्पा भुसाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का जीवनराम श्रेष्ठ, समर्थकमा नेपाली कांग्रेसका डा. मीनेन्द्र रिजालसहित ९५ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपाल बारले उनीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग गर्दै आए पनि एमालेले भने परमादेश जारी गर्ने पाँच जना न्यायाधीशविरुद्ध नै महाअभियोग दर्ता गर्न आफूहरु तयार गरेको बताएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बारको टोलीलाई एक जनाविरुद्ध मात्र नभई परमादेशी सबै पाँच जना न्यायाधीशलाई नै महाअभियोग लगाउन एमाले तयार रहेको र अरु दलहरुलाई पनि त्यही आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध सङ्घीय संसद् सचिवालयमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश भएका छन् । उनले राजनीतिक दलहरुसँग मिलेमतो गरेको आशंका केही न्यायाधीशहरुले गरेका छन् ।