निशानामा नेपाल वायुसेवा निगम मात्र किन ?

फरक मत
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिबाट गठित सांसद दीपक प्रकाश भट्ट नेतृत्वको उपसमितिले भर्खर सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार पाँच वर्षपहिले खरिद गरेका दुईवटा न्यारोबडी ए३२० मा झण्डै १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको आरोप लगाएको छ ।

पहिलो प्रश्न त एयरबसजस्तो एक विशाल युरोपेली कम्पनीले सरकारी स्वामित्वको एक कम्पनीलाई जाबो दुईवटा विमान बिक्री गर्दा त्यत्रो रकम ठगेको होला भनी पत्याउने कसरी ? दोस्रो कुरा सोही मोडलको विमान त्यही समयतिर अन्य मुलुक र कम्पनीहरुले के कति मूल्यमा खरिद गरेको होला भनी औपचारिक अथवा अनौपचारिक रुपमा सोधपुछ गर्ने प्रयास समितिले गरेको थियो कि थिएन ?

नेपाल वायुसेवा निगमले अपनाएको विमानहरुको खरिद प्रक्रियालगायत अनियमितता र भ्रष्टाचारको समेत शंका गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले चिनियाँ विमान, न्यारोबडी र वाइडबडी विमानहरु खरिदबारे सूक्ष्म तरिकाले महिनौँ दिन लगाएर छानबिन गरिसकेपछि न्यारोबडी सम्बन्धमा यो प्रतिवेदन बाहिर ल्याइयो । तीन दर्जन सार्वजनिक संस्थाहरुमा ताकेरै वायुसेवा निगमलाई मात्र ‘टार्गेट’ बनाएर समितिले छानबिन किन गरेको होला भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । विमान खरिद विदेशबाट आयात गर्ने ‘अन्तर्राष्ट्रिय’ व्यापार भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग गाँसिएको कारण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले वायुसेवा निगमलाई मात्र निशाना बनाएको हो भने विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, खानेपानी संस्थान, तामाकोशी, मेलम्ची र आयल निगमले नेपालभित्र उत्पादन हुने मालसामान मात्र खरिद गर्ने संस्थाहरु पक्कै होइन ।

सार्वजनिक लेखा समितिले पनि वायुसेवा निगमलाई बढी निगरानी गर्ने गरेको गत दश वर्षको गतिविधिबाट प्रष्ट देखिन्छ । वाइडबडी खरिद सम्बन्धमा बडो तामझामका साथ छानबिन गरेको कारण ठूलो रकम २४ अर्बको ‘लेखा’ हेर्नुपरेकोले छानबिन गरेको हो भने अर्बौं खर्बौंको आयोजनाहरु जिम्मा लिएका विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल टेलिकम तथा वर्षको खर्बौंको आयात गर्ने आयल निगमको ‘लेखा’ सम्बन्धमा किन छानबिन गर्नु नपरेको हो कारणसहित बाहिर ल्याएर जनता र वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरुलाई सुसूचित गर्नु उचित हुन्छ ।

उजुरी परेपछि मात्र संसदीय समितिहरुले छानबिन गर्ने नीति अपनाएको हो भने ३६ वटा सार्वजनिक संस्थाहरुमा वायुसेवा निगमको त्यो पनि विमान खरिद सम्बन्धमा मात्र उजुरी पर्ने र अन्य संस्थाहरुको हकमा कहिल्यै पनि एउटा पनि उजुरी नपरेको भन्ने कुरालाई विश्वास गर्न कठिन हुन्छ । मिडियामा बढी चर्चा आएपछि मात्र छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको हो भने विभिन्न मन्त्रालय, सार्वजनिक संस्था, ठूला–ठूला आयोजनाहरुमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको शंका गरी प्रायः दिनहुँ समाचार आइरहेको कारणले यो तर्कमा पनि कुनै दम देखिँदैन ।

२८ वर्षसम्म एउटा पनि विमान खरिद नगरी विदेशी एयरलाइन्सको व्यापार बढाउने काम मात्र गरिरहँदा के कति कारणले विमान खरिद नगरेको होला भन्ने विषयमा बढी चर्चा हुनुपर्ने हो । कुनै चर्चा नभएपछि संसदीय समितिहरुले छानबिन गर्न नपाउने त पक्कै होइन होला । विदेशी पर्यटक भित्र्याउनेमा अहम् भूमिका खेल्ने राष्ट्रिय ध्वजावाहकले विमान खरिद नगरी २८ वर्षसम्म निगमको प्रगति प्रायः शून्य अवस्थामा रहँदा संसदीय समितिहरुको ध्यान किन नगएको होला र विमान खरिद गरिँदा मात्र आकाशै खसेजसरी निगमलाई निशाना बनाएको किन होला भन्ने प्रश्नलाई नाजायज भन्न मिल्दैन ।

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई मध्यनजर राखी निगमले थप विमान खरिद गर्दै आफ्नो सञ्जाल बढाउँदै लग्नुपर्नेमा नयाँ विमान खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरु निगमभित्र गत डेढ वर्षयता ठप्प नै छन् र यसको मुख्य कारण विमान खरिदको कुरा उठ्नासाथ चारैतिरबाट निगमलाई आक्रमण गर्ने परिपाटी हो भन्दा फरक नपर्ला ।