Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingसंघबाट कार्यान्वयन हुन नसकेको लघु उद्यम कार्यक्रम स्थानीय तहको जिम्मा

संघबाट कार्यान्वयन हुन नसकेको लघु उद्यम कार्यक्रम स्थानीय तहको जिम्मा


काठमाडौं । सरकारले गरिबका लागि सञ्चालन गरेको लघु उद्यम कार्यक्रम (मेड्पा) स्थानीय तहमा सफल हुन नसकिरहेको समयमा यसको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिएको छ । संघीय सरकारबाट मेड्पा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा पनि प्रभावकारी हुन नसकिरहेको अवस्थामा उक्त कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी पहिलोपटक स्थानीय तहमा गएको हो ।

मेड्पा कार्यक्रम सञ्चालनको पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.नारायण प्रसाद रेग्मीले आर्थिक दैनिकलाई बताए ।

यसअघि संघीय सरकारले आफनो नीति तथा कार्यक्रम मेड्पालगायतका उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमबाट एक लाख २७ हजार जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने बताएको थियो । तर, सो नीति तथा कार्यक्रमको ६० प्रतिशत समेत काम हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको थियो । त्यस्तै सरकारी तथ्यांकअनुरुप कार्यक्रम स्थानीय तहमा ७३ प्रतिशतले बीजारोपण हुन नपाएको समेत रहेको छ । यस्तो अवस्थामा कार्यक्रमको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहमा जानु उचित नहुन सक्छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नै लैजाने कार्यक्रम संघबाट कार्यान्वयन हुँदा समेत नतिजामुखी हुन नसकेको अवस्थामा स्थानीय तहमा नै जाँदा कार्यान्वयन हुने विषयमा द्विविधा थपिएको छ । संघले कार्यक्रम पठाउने, सञ्चालन, प्रतिफल र अनुगमनको भूमिका खेल्दा समेत सफल हुन नसकेको अवस्थामा स्थानीय तहलाई नै सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिनु उचित हुन नसक्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।

यसअघि संघीय सरकारले मेड्पा कार्यक्रमलाई स्थानीय तहमा बीजारोपण गर्नु अत्यन्त आवश्यक मान्दै आएको थियो । हाल सोही नीतिअनुरुप कार्यक्रम स्थानीय तहमा गएको हो । हामीले कार्यक्रमको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहमा पठाएको हुँदा मन्त्रालयको भूमिका नहुने प्रवक्ता डा. रेग्मीले बताउँदै कार्यक्रमको जानकारी समेत स्थानीय तहबाट लिनुपर्ने बताए ।

सरकारले मुलुकमा गरिबी निवारणको लागि दिगो विकास लक्ष्य, दीर्घकालीन रणनीति तथा १५औँ योजनासहितका सरकारका सबै नीति तथा कार्यक्रमहरुले परिलक्षित गरेबमोजम प्राथमिकताप्राप्त उक्त कार्यक्रमलाई स्थानीय तहमा सावधानीपूर्ण तवरले बीजारोपण गर्नु अत्यावश्यक रहेको बताएको थियो । यसै विषयलाई मध्यनजर गरी सशर्त अनुदानमा आधारित मेड्पा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका स्वीकृत हुनासाथ सबै स्थानीय तहमा पठाइने बताइएको थियो । तर, सरकारी बेवास्ताको शिकार मेड्पा कार्यक्रम हुन पुग्यो ।

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि मेड्पा कार्यक्रममार्फत ६३ हजार तीन सय ९० जना नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने रणनीति लिएको थियो । यसका लागि २०७७ कात्तिक पहिलो साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७’ स्वीकृत समेत गरेको थियो । तर, कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा भने मेड्पा कार्यक्रम प्रभावित बन्नपुगेको हो ।

संघीय सरकारबाट मेड्पा कार्यक्रम लागू हुँदा कमजोर रहे पनि सीमित नयाँ उद्यमी सिर्जना भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा गरिबी निवारणका लागि मेड्पाबाट १४ हजार सात सय ९५ जना नयाँ उद्यमी सिर्जना भएका छन् । उक्त कार्यक्रमबाट तीन हजार छ सय १० जना लघु उद्यम संस्थाहरु स्तरोन्नति हुनुको साथै चार हजार एक सय जना उद्यमीलाई प्रविधि हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

यसअघि निर्देशिक अभावमा समेत कार्यक्रम अघि बढ्नसकेको थिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सुरुदेखि कार्यान्वयनमा जाने भने पनि निर्देशिकाको अभाव देखाएको थियो । मेड्पा कार्यक्रम सञ्चालन मोडालिटी र प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन र सबै स्थानीय तह (७५३ वटा) मा कार्यक्रम सञ्चालनमा एकरुपता कायम गर्न मेड्पा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका आवश्यक रहेको बताउँदै आएको थियो । तर, समस्याको रुपमा भने निर्देशिका समयमा नआउनु तथा कार्यान्वयनमा सरकारी सुस्तताले गर्दा गरिबी निवारणको लागि निर्माण भएको कार्यक्रम प्रत्युत्पादक बन्नसकेको थिएन । जसले गर्दा गरिबहरुको स्तरोन्नति हुनबाट वञ्चित हुन पुगे । तर, पछि निर्देशिका निर्माण भए पनि कार्यक्रम प्रत्युत्पादक बन्न सकेन ।

मेड्पा कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी तथा नयाँ उद्यमी सिर्जना मात्र नभई उद्यमीको स्तरोन्नति (आवश्यकता पहिचानका आधारमा पुनर्ताजगी र विशिष्ट सीप विकास तालिम कार्यक्रम) र अतिगरिब परिवारहरुको लागि कम्तीमा १० जनाको लागि हुने गरी साझा सुविधा केन्द्रको स्थापना), सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पर्धा वृद्धि गर्नका लागि कम्तीमा पाँच जनाको समूहमा प्रविधि हस्तान्तरण समेत गर्ने उद्देश्य रहेको थियो । कर्मचारीतन्त्रको उदासीनताका कारणले गर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्दा लक्ष्यअनुरुपको उपलब्धि हात पर्न सकेको छैन । सरकारले पुँजी, सीप प्रदान, उद्यमी सोचलगायतका प्रयोग गर्नुपर्नेमा त्यसको बेवास्ताले अति गरिब तथा गरिब नागरिकहरु आर्थिक रुपमा सबल हुन सकिरहेका छैनन् । जसले गर्दा दिगो विकास लक्ष्य तथा मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत असर परेको छ ।

यसैबीच गरिबी निवारणको लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) सञ्चालन निर्देशिका २०७७, सीपमूलक क्षमता अभिवृद्धि तथा उद्यमशीलताको निर्देशिका, २०७७, सुरुवाती पुँजी कर्जा प्रवाह कार्यविधि भने स्वीकृत भएको थियो । जसले गर्दा नीति निर्माताहरुले भने आफनो दायित्व पूरा गरेको देख्न सक्छौँ ।


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया