सञ्चालक र उपभोक्ताबीच कुरा बाझिँदा सिटी पार्टी प्यालेस अलपत्र

विराटनगर । विराटनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पार्टी प्यालेस सञ्चालनमा ल्याएको दाबी गर्ने सञ्चालकलाई नै पछिल्लो समय राजस्वबाट निगरानी हुनथालेको कुरा थाहा भएको छ । मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा लामो समयसम्म बाबा बिस्कुट उद्योगको स्थापना गरी सञ्चालन गर्दै आएको विराटनगरको राठीग्रुपका सञ्चालकको अक्षमताका कारण उक्त उद्योग बन्द भएपछि उक्त ग्रुप नै आलोचित बनेको कुरा बताएको छ ।

केही वर्षयता आएर उक्त ग्रुपले सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा नै दुई उद्योगहरु बाबा पेपर उद्योग र सनराइज पेपर मिल्स सञ्चालन गरेपछि उद्योग व्यवसायको क्षेत्रबाटै पलायन हुनलागेको अवस्थामा राठी ग्रुपलाई केही राहत दिएको जानकारहरुले बताएका छन् । अहिले पछिल्लो समय फेरि उही चर्चित बाबा ग्रुपले विराटनगर–९ मा धनाढ्य समूहलाई लक्षित गरी सिटी पार्टी प्यालेस सञ्चालनमा ल्याएपछि सञ्चालक भने राजस्व समूहको निगरानीमा रहेको सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगीहरुले नै बताउनथालेका छन् ।

बाबा ग्रुपमा बाबु–छोरा भगवान दास राठी, विनीत कुमार राठी र पवन राठी संलग्न रहेको थाहा भएको छ । यी तीनै सञ्चालकबाट बाबा बिस्कुट सञ्चालन गर्न नसकेपछि पछिल्लो केही वर्षदेखि बाबा पेपर मिल्स र सनराइज पेपर मिल्स सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यी दुवै उद्योग पनि लामो समयदेखि निरन्तर घाटामा सञ्चालन भएपछि पछिल्लो समय सिटी पार्टी प्यालेसको निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएपछि तिनै सञ्चालकहरुलाई राजस्वले निगरानीमा राखेको स्रोतले बतायो । अहिले भर्खरै पार्टी प्यालेस सुरु भएको हुँदा सूक्ष्म रुपमा पार्टी प्यालेस सञ्चालनको प्रक्रिया र राजस्व दाखिलाको विषयमा अध्ययन भइरहेको जानकारी पनि स्रोतले दिएको छ ।

बाबा पेपर र सनराइज पेपरको राजस्व दाखिला त्यति सन्तोषजनक नभएको हुँदा यति ठूलो लगानीमा त्यो पार्टी प्यालेस सञ्चालन भएको हुँदा उक्त पार्टी प्यालेसको सञ्चालन विधि र प्रक्रियाका विषय अध्ययन र अनुसन्धानका क्रममा रहेको उक्त स्रोतले बतायो । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा उक्त पार्टी प्यालेस निर्माण गर्न सञ्चालकले दुई अर्बभन्दा बढी नै खर्च गरेको अनुमान गरिएको छ ।

विराटनगरसहित छिमेकी मुलुक भारततर्फका उच्चवर्ग विवाह, वैवाहिक वार्षिकोत्सवलगायतका समारोह गर्न देशबाहिर जाने चलन बढेकाले त्यस्ता उच्च वर्गलाई लक्षित गरेर सिटी प्यालेस सञ्चालनमा ल्याउने काम राम्रो भए पनि सञ्चालनलाई पारदर्शी बनाउन जरुरी रहेको राजस्वमा संलग्न एक अनुसन्धान कर्मचारीको दाबी छ ।

स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार उक्त सिटी प्यालेसको सम्पूर्ण संरचनाको सेवा लिनेले सरकारी करसहित पाँच लाख रुपैयाँको रेट राखिएको दाबी सञ्चालकले गरेको थाहा भएको छ । तर उक्त पार्टी प्यालेसमा भर्खरै एउटा विवाह सम्पन्न गरेका एक उपभोक्ताले भने सञ्चालकले दाबी गरेअनुसार नभई उक्त पार्टी प्यालेस प्रयोग गरेबापत दश लाख रकम बुझाउन सञ्चालकले अनिवार्य शर्त राखेको जानकारी दिएसँगै पार्टी प्यालेसभित्रको आर्थिक पक्ष नै विवादित बन्नपुगेको छ ।

उक्त पार्टी प्यालेसमा ४१ वटा रुम रहेको र जसमा सुइट रुम र सुपर डिलक्स रुम भनेर सञ्चालकले अलग्गै थप चार्ज लिने गरेको गुनासो पनि उपभोक्ताको सार्वजनिक भएको छ । यसरी आवश्यकताका नाममा सञ्चालकबाट पार्टी प्यालेस बनाउने र उपभोक्ताबाट गुनासो भएपछि राजस्वबाट नव धनाढ्यको नाममा हुने यस्ता अपारदर्शी आर्थिक क्रियाकलापतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी भएको देखिन्छ ।