फरार वन निगमका सीईओ भट्टराई बर्खास्त

काठमाडौं । सरकारले नेपाल वन निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामेश्वर भट्टराईलाई बर्खास्त गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

ठगी मुद्दामा १७ वर्षअघि अदालतबाट जेल सजाय पाएर पनि नसमातिएका भट्टराईलाई वन मन्त्रालयकै प्रस्तावमा बर्खास्त गरिएको हो । भट्टराई अर्का प्रतिस्पर्धीभन्दा कमजोर भए पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा विशेष आशीर्वाद पाएर नियुक्त भएका थिए । प्रतिस्पर्धामा भट्टराईभन्दा अर्का उम्मेदवार पंकज दासले बढी नम्बर ल्याए पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा भट्टराईलाई नियुक्त गरिएको थियो ।

ठगी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट समेत दोषी ठहर भएका भट्टराईको विषयमा गत माघ १७ गते आर्थिक दैनिकले पहिलोपटक समाचार प्रकाशित गरेको थियो । समाचार प्रकाशित भएपछि प्रहरीले पक्राउ गर्ने डरले उनी भाग्दै हिँडेका थिए भने कार्यालयका काम आफ्ना भाइ महेश भट्टराईमार्फत गर्दै आएका थिए । उनका भाइ महेश राजधानीको आरआर क्याम्पसको राजनीतिक शास्त्र विभाग प्रमुख हुन् । कानुनी पृष्ठभूमिका भाइ महेशले उनलाई अदालतले तोकेको कैद भुक्तान गर्न लगाउनुपर्नेमा भाग्न प्रेरित गर्दै आएका थिए ।

२०६३ मंसिर २४ गते भट्टराईलाई अदालतले दुई वर्ष कैद र दुई लाख ५७ हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । उक्त विषयको समाचार प्रकाशनको लागि प्रतिक्रिया मागेपछि उनी आर्थिक दैनिकको कार्यालयमै आएर समाचार प्रकाशित नगर्न पटक–पटक आग्रह गर्दै प्रलोभन दिएका थिए ।

तर, सत्य समाचार प्रकाशित गर्ने आर्थिक दैनिकले अडान लिएपछि उनले आफ्नो राजनीतिक पहुँच रहेको, अदालतको फैसलालाई मान्न नपर्ने भनेरै अघिल्लो सरकारले नियुक्ति दिएको भन्दै समाचार प्रकाशित भए पनि अदालतले केही नगर्ने बताएका थिए । तर, त्यसको ठीक विपरीत उनी समाचार प्रकाशित भएपछि प्रहरीबाट भागी–भागी हिँडेर कार्यालयको कामसमेत बाहिरैबाट गर्ने गरेका थिए ।