मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा, वस्तु आयात र घरजग्गा-सेयर खरिद कर्जामा कडाइ हुने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बिहीबार साँझ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको संकेतको रुपमा बैंकदरलाई विद्यमान पाँच प्रतिशतबाट दुई प्रतिशत विन्दुले थप गरी सात प्रतिशत कायम जानकारी दिएका छन् ।

ब्याजदर करिडोरसँग सम्बन्धित स्थायी तरलता सुविधा दर सात दशमलव सात प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर चार प्रतिशत कायम गरेको छ । विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत् राखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको असल कर्जाको धितोमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जा सुविधाअन्तर्गत सम्बन्धित ग्राहकबाट लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर सात प्रतिशत कायम गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरुमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम हुने गरी फरक पार्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यो व्यवस्था आगामी त्रैमासिकदेखि कुनै एक क्षेत्रबाट नमूनाको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिटलगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरवलोकन गरिनेछ । यसले घरजग्गाखरिद, गाडी खरिद, सेयर खरिदलगायतका क्षेत्रमा गरिने कर्जा लगानीमा थप कडाइ हुने भएको छ । पूर्वाधार विकास बैंकले समेत ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

कोभिड १९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी वाणिज्य बैंकहरुले आआफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमासम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गरिने र भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिने घोषणा गरेको छ । गैर–आवासीय नेपालीको नाममा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सकिने सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विप्रेषण कम्पनीहरुले आफ्ना एजेन्ट र सब–एजेन्टमार्फत स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पुनरवलोकन गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बाह्य क्षेत्र र तरलतामा विद्यमान चापको स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै बाह्य क्षेत्र स्थायित्वसहित समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्नेतर्फ मौद्रिक व्यवस्थापनलाई परिलक्षित गरिनेछ । बाह्य क्षेत्रमा देखापरेको असन्तुलनलाई मध्यनजर गर्दै कोभिड–१९ महामारीको असाधारण परिस्थितिका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई सहजीकरण गर्न अवलम्बन गरिएका पुनर्कर्जा सुविधालगायतका अन्य नियामकीय सुविधाहरुलाई क्रमशः कम गर्दै यस्ता सुविधाहरुलाई कोभिड संक्रमणबाट अतिप्रभावित भई पुनरुत्थान हुन बाँकी रहेका क्षेत्रतर्फ मात्र केन्द्रित गर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनलाई सुदृढ बनाउन वित्तीय साधनलाई उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा प्रवाह गराउने दिशामा जोड दिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।