शिक्षक महासंघका माग कार्यान्वयन गर्ने सहमति

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षक महासंघका ५१ बुँदे मागलाई कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल र शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिबीच माग कार्यान्वयन गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

गत कात्तिक २८ गते शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेल र नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद ढवाडीसहितको गठीत कार्यदलले शिक्षकका समस्याका बारेमा अध्ययन गरी कार्यान्वयन योग्य ५१ बुँदे सुझाव फागुन १ गते पेस गरेको थियो । सोहीअनुसार सोमबार मन्त्रालय र महासंघबीच माग कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सहमति भएको हो । सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै मन्त्री पौडेलले लामो समयदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरूको मागहरू कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको बताए । आन्दोलनरत शिक्षकहरूका मागका विषयमा गम्भीर छलफल गरी कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको उनको भनाइ थियो । सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न मन्त्रालय र महासंघले संकल्प गर्नुपर्ने बताउँदै उनले आफ्नो अधिकारसँगै दायित्व पनि भुल्न नहुनेमा पनि जोड दिए । उनका अनुसार महासंघले उठाएका धेरै विषय सम्बोधन भइसकेको छन् । ५१ बुँदे प्रतिवेदनबाट बाँकी रहेका कामहरू कानुन सम्मत ढंगले लागू गर्ने उनले प्रतिबद्धता समेत जनाए ।

महासंघले कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षाका लागि छुट्याउनुपर्ने, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको नाम परिर्वतन गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्नुपर्ने, संवैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको व्यवस्था गर्ने, एक पटक आन्तिरिक परीक्षामा सामेल हुन नपाएका अस्थायी र करार शिक्षकलाई नियमअनुसार शिक्षक सेवा आयोगमार्फत उमेरको हद नलाग्ने गरी आन्तिरिक प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने मौका दिनेलगायतका माग राखेको छ ।

यस्तै, द्वन्द्वपीडित, पेशागत आन्दोलनमा नेतृत्व गरेका शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा छानबिन समति वा आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने, महिला शिक्षकको प्रसूति बिदा छ महिना कायम गरी उक्त अवधिमा सट्टा शिक्षकको व्यवस्था गर्नेलगायत विषय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवेदनमा समेटिएको नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमलादेवी तुलाधरले जानकारी दिइन् ।