एमसीसी : बहस अचाक्ली भयो, अब ठोस निर्णय गरौं !

काठमाडौं । करिब ५० वर्षपहिले चीन सरकारले अनुदान सहायताअन्तर्गत काठमाडौंमा रिंगरोड (चक्रपथ) निर्माण गरिदिने समाचार बाहिर आएपछि एक हल्ला चलेको थियो । त्यसबेलाको समयमा एकदम चौडा देखिएको मजबुत रुपमा बन्ने पिचरोडको प्रस्ताव चीनले आर्मी ट्यांकहरुले काठमाडौं घेर्ने नियतले ल्याउन खोजेको हल्ला चल्यो ।

त्यो हल्ला कसले सुरु गरेको होला भनी सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, एउटा पनि चिनियाँ ट्यांक आजसम्म नेपाल छिरेको छैन । अहिले आएर अर्को एक पूर्वाधारलाई एमसीसीमार्फत अनुदान सहायताको प्रस्ताव अमेरिकी सरकारबाट आउँदा ठ्याक्कै त्यस्तै प्रकारले नेपालमा अमेरिकी सेना नै आउन सक्ने हल्ला चल्यो । नेपालको गत ६०/७० वर्षको इतिहासमा विभिन्न मुलुकले दर्जनौँ आयोजनाहरुको लागि अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएकोमा यी दुईपल्ट मात्र यसरी नेपालमा सैनिक हस्तक्षेप नै हुनसक्ने अतिशयोक्ति हल्ला चलाएर जनतालाई तर्साउन खोजेको हो ।

तीनवटा मुलुक भारत, चीन र अमेरिकाको सैनिक शक्तिबारे सामान्य रुपमा मात्र अध्ययन गरे पनि सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ कि भारत र चीनको लागि नेपाल कब्जा गर्न २/३ दिनको काम हो भने दूरीको कारण अमेरिकाको लागि २/३ हप्ताको काम होला । एक सामान्य ज्ञानको कुरा हो कि तीनै वटा मुलुकले जबर्जस्ती सेना नेपाल पठाउन चाहेको भए त्यस राष्ट्रले सन्धि सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नेपालको संविधान, ऐन कानुन आदि कागजात पल्टाएर हेर्दैन । कुनै सम्झौता वा सन्धि गरेको कारणले अमेरिकाले अफगानिस्तानमा २० वर्षसम्म आफ्नो सेना राखेको होइन । अमेरिकाबाट अफगानिस्तान र नेपालसँगको दूरीमा खासै फरक छैन । अफगानिस्तान र नेपाल दुवै चीनको छिमेकी हुन् । चीनको अर्को छिमेकी मुलुक मंगोलियामा एमसीसी आयोजना सम्पन्न नै भइसकेको छ । तर, आजको दिनसम्म अमेरिकी सेना मंगोलिया पसेको छैन र पस्न खोजेको भए पनि वर्तमानको ग्लोबल माहोलमा चीन चुपचाप कुनै हालतमा बस्दैन । तसर्थ, विश्वभरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे बराबर समाचार पढिरहेको एक सामान्य व्यक्तिलाई पनि थाहा हुनुपर्ने कुरा हो कि एक कागजातमा नेपाल सरकारले सही गरेकै कारण अमेरिकी सेना नेपाल पस्न सक्छ भन्ने भनाइ मूर्खताको पराकाष्ठा हो ।

दक्षिण अमेरिका, युरोप, अफ्रिका, मध्यपूर्व, दक्षिणपूर्वी एसिया, एसिया–प्यासिफिक आदि सबै क्षेत्रमा अमेरिकाले आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजिरहेकोमा दक्षिण एसियामा मात्र आँखा लगाउँदैन होला भनी हाम्रा नीतिनिर्माता र निर्णयकर्ताहरु ढुक्क भएर बस्नु अर्को मूर्खता हुन्छ । विश्व राजनीतिमा अमेरिका, चीन र रुसले आ–आफ्नो प्रभाव बढाउन गर्ने कोशिसलाई कसैले रोक्न सक्तैन । नेपालमा रुसको रुचि कम भएको मान्न सकिएला । तर, नेपालको परिवेशमा चीन र अमेरिकाबाहेक भारतले पनि नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउन निरन्तर कोशिस गरिरहेको एक प्रमाणित भइसकेको तथ्य हो । नेपालले परराष्ट्र नीति तर्जुमा गर्दा यसरी तीन राष्ट्रबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको धरातलीय यथार्थलाई आत्मसात् नगरीकन पञ्चशीलको पाँच सिद्धान्तको रटान लगाएर विश्वभर असफल भइसकेको असंलग्न नीति अपनाउनु महाभूल हुनेमा कुनै शंका छैन । मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न जतातिर लाग्दा तीन करोड जनताको भलाइ हुन्छ त्यतातिरै नै ‘संलग्न’ हुनुबाहेक नेपालको लागि अरु विकल्प छैन ।

एमसीसीको विवादमा बारम्बार चर्चामा आउने शब्दहरु सार्वभौमसत्ता, आत्मसम्मान, स्वाधीनता आदि सम्बन्धमा व्यावहारिक रुपमा व्याख्या गर्न जरुरी छ । एक त जनतासामु अत्यन्त नैतिक उपदेश दिएको जस्तो भान पार्ने गरी यी शब्दहरु उच्चारण गरिरहँदा सबैभन्दा गरिब नागरिक भएका ३० वटा मुलुकमा नेपाल अझै परिरहेजस्तो गम्भीर विषयलाई चटक्कै बिर्सेजस्तो देखिन आउँछ । दोस्रो कुरा यी शब्दहरुको प्रयोग जनताको मनोभावनालाई प्रभाव पारी निर्वाचनमा भोट लिन मात्र गरिरहेको हुनसक्ने प्रबल सम्भावना छ ।

विश्वको दर्जनौँ विकासोन्मुख मुलुकहरुले सधैँ विकसित मुलुकहरुको अघि अलि झुकेरै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग लिइरहेको एक तीतो सत्य हो । नेपाल मात्र अपवाद हुन सक्तैन । वास्तविकता के छ भने इतिहासमा कहिल्यै उपनिवेश नभएको मुलुक भएकोले सार्वभौमसत्ता, आत्मसम्मान र स्वाधीनताको मामिलामा अन्य अधिकांश विकासोन्मुख मुलुकहरुको तुलनामा नेपाल त्यसै पनि एक अब्बल दर्जाको राष्ट्रको रुपमा स्थापित नै छ । अब आएर विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुक कहलिएको अमेरिकासँग अनुदान सहयोग लिन अमेरिकाको हात माथि हुने गरी केही बुँदा समावेश गरेको सम्झौतामा सही गर्नेबित्तिकै भोलिपल्ट राष्ट्रकै सार्वभौमसत्ता गुम्ने र देशको आत्मसम्मान र स्वाधीनतामा आँच आउने कुरा कुनै पनि दृष्टिकोणले सही मान्न सकिन्न ।

विडम्बना के छ भने एमसीसीको बहसमा भाग लिनेहरुले विश्व बैंक, एडीबीलगायत जीटुजीमा आउने आयोजनाहरुको सम्झौता अध्ययन गरेको देखिँदैन । त्यस्ता हरेक आयोजनामा नेपालको होइन अर्को पक्षकै हात माथि हुने गरी सम्झौता गर्न बाध्य गरिएको हुन्छ । विश्व बैंक, एसियन डेभलपमेन्ट बैंकको ऋणमा तथा जीटुजीमा सम्पन्न हुने कुनै आयोजनाको लागि ठेकेदार र आपूर्तिकर्ताहरु अन्तिम छनौट समेत नेपाल सरकारले गर्न पाउँदैन । फरक के भयो भने एमसीसीको सम्झौता हाम्रा राजनीतिज्ञहरुले कण्ठजस्तै पारिसक्यो भने अन्य यस्तै खालको सम्झौताहरु पढ्न कसैले चासोसम्म राखेको देखिँदैन । विश्वको सबै मुलुकहरुमा यस्ता विदेशी सहयोगमा आउने सम्झौताको स्वरुप एकै प्रकारको हुन्छ । नेपाल मात्र राष्ट्रियता र आत्मसम्मानको मामिलामा ओतप्रोत भएका नेताहरु धेरै भएको मुलुक भनेर छुट्टै सम्झौताको मस्यौदा पक्का पनि तयार पार्दैन होला ।

जनताको पैसाले सरकारले व्यवस्था गरिदिएबमोजिमको बजेटबाट तलबभत्ता लिइरहेका हाम्रा दुई सय ७५ जना जनप्रतिनिधिहरुमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी सांसदहरुले एक मित्रराष्ट्र र विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली देश अमेरिकाले दिने आर्थिक सहायता लिने कि नलिने भन्ने एक निर्णय गर्न पनि देश नै हल्लिने गरी महिनौँसम्म बहस गरेर समय खेर फाल्नु भनेको लोकतन्त्रको धज्जी उडाएसरह नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।