स्थानीय तह निर्वाचनको लागि करिब नौ अर्ब बजेट माग

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि करिब नौ अर्ब रूपैयाँ सरकारसँग माग गरेको छ । आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग निर्वाचनको लागि आठ अर्ब ९५ करोड २९ लाख चार हजार रूपैयाँ बजेट माग गरेको हो ।

उक्त रकम निकासाको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार समेत गरिसकेको आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा वस्तुगत सहायता समेत गरेर आठ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो । यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा सो रकमभन्दा करिब ८१ करोड बढी खर्च हुने अनुमान अयोगको रहेको शर्माले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी दिएका छन् । विगत पाँच वर्षयता भएको मूल्यवृद्धि, कर्मचारीको तलबमा भएको वृद्धि, विसं २०७४ सालपछि थप भएका करिब ३८ लाख मतदाता संख्या, मतदाता र मतदान केन्द्रको वृद्धि भएअनुसार हुने मतपत्र र निर्वाचन सामग्रीको वृद्धि तथा कोभिड–१९ को व्यवस्थापनमा हुने खर्च समेतका आधारमा निर्वाचन खर्च बढ्ने आयोगको भनाइ छ । यद्यपि यो निर्वाचन मितव्ययी हुने आयोगको विश्वास छ ।

आयोगका अनुसार विगतमा निर्वाचनको काममा संलग्न कर्मचारीलाई खाईपाई आएको तलबको एक सय २१ प्रतिशत निर्वाचन सुविधा भएकोमा यस निर्वाचनमा सुरू तलबस्केलको सय प्रतिशत हुनेगरी बजेटमा प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र रहेका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई सोही स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था गरिएको, निर्वाचन एकै चरणमा गर्नेगरी मिति तोकिएको, मतदाता शिक्षालाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन नयाँ व्यवस्था गरी स्थानीय तहको अघिल्लो निर्वाचनमा मतदाता शिक्षामा करिब ८० करोड ६० लाख रूपैयाँ खर्च भएकोमा यस निर्वाचनमा करिब २४ करोड १७ लाख रूपैयाँ मात्र बजेट प्रस्ताव गरिएको आयोगको भनाइ छ ।

विभिन्न समितिहरूको बोझिलो संरचना परिवर्तन गरी आवश्यक समितिहरूको मात्र व्यवस्था गरिएको, अत्यावश्यक खर्च मात्र प्रस्ताव गरिएको, लागत प्रभावकारिताको आधारमा बजेट तयार गरिएको आदि कारणले निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च अनुमान घटाइएको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन स्वच्छ, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन आयोग हरसम्भव प्रयत्नरत रहेको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।