गुणस्तरहीन औषधिलाई गुणस्तरीयको प्रमाणपत्र दिन महानिर्देशक भट्टराई र आयातकर्ता खण्डेवालको सेटिङ

काठमाडौं । गुणस्तरहीन एवम् मानव स्वास्थ्यमाथि नै गम्भीर संकट सिर्जना गर्ने लाइफ सेभिङ ड्रग्सको कारोबार गर्दै आइरहेका वीरगञ्जका औषधि आयातकर्ता पार्थ फर्माका सचिन खण्डेवाललाई जोगाउन औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराई आफैँ सक्रियतापूर्वक लागेका छन् । खण्डेवालको मोटो रकमको प्रभावमा पारेर महानिर्देशक भट्टराईले उनलाई जोगाउन लागेका हुन् ।

ग्लोबल ट्रेड एग्जिम प्रा.लि., ब्राइट फर्चुन प्रा.लि., आर.एस.पी. ट्रेडिङ्ग प्रा.लि.,राजेश मेडिट्रेड प्रा.लि., विमक्रिस इन्टरनेशनल प्रा.लि. तथा राजेश मेडिसिन्सलगायतका एक दर्जन कम्पनीमार्फत खण्डेवालले औषधि आयातको काम गर्दै आइरहेका छन् । अवैध कारोबार गर्नेलाई संरक्षण गरेको समाचार प्रकाशित हुनथालेपछि महानिर्देशक भट्टराईले विभिन्न बहाना बनाएर छिटो–छिटो उक्त अवैध कार्यलाई वैधानिकता दिने प्रयास गरेको स्रोतको दाबी छ ।

विभाग यस्तो निकाय हो जसले मानव स्वास्थको रक्षाको लागि प्रयोग हुने औषधि र औषधिजन्य पदार्थको गुणस्तरीयता परीक्षण गर्ने काम पनि गर्छ । विभागले औषधिमा हुने यावत् विकृतिको नियमनसहित जनताको गुणस्तरीय औषधि सेवन गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको रक्षा गर्नुपर्नेमा गुणस्तरहीन औषधि आयात गर्नेलाई नै जोगाउन फाइल बोक्दै कहिले मन्त्रालय त कहिले विभागमै परामर्श गरिरहेका छन् ।

यसअघि आर्थिक दैनिकले विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नारायण ढकालले मिति २०७८ माघ ४ गते विभागीय निर्णय गर्दै खण्डेवालको स्वामित्वमा रहेको पार्थ फर्माले भेनस रेम्डिज लिमिटेड नामक भारतीय औषधि कम्पनीको तर्फबाट उत्पादित स्पोरिम कार्बोपेनम ग्रुपका औषधि डेडिकेटेड फ्याकल्टीबाट उत्पादन नगरी दुवै औषधि एकै फ्याकल्टीमा उत्पादन गरेका कारण त्यस किसिमको औषधि नेपाल आयातमा रोक लगाएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

आफ्नो फर्मालाई औषधि आयातमा रोक लगाउने महानिर्देशक ढकाललाई कारबाहीस्वरुप उनले पैसा लगानी गरेर सरुवा गरेका थिए । अहिले नयाँ महानिर्देशकमाथि ठूलो रकम लगानी गरेर आफूमाथिको कारबाही फुकुवा गर्न लागेका हुन् ।

महानिर्देशक ढकालको ठाउँमा आएका भट्टराईले सुरुमा नै पार्थ फर्मालाई औषधि आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ढकालको निर्णयको पत्र गुपचुप पारी लुकाएका थिए । आर्थिक दैनिकमा सो बारेको समाचार प्रकाशित भएपछि अत्तालिएका महानिर्देशक भट्टराईले उक्त समाचार कसले सार्वजनिक गरेको भनेर आन्तरिक रुपमा कर्मचारीहरुमाथि दबाब दिएका थिए । पछिल्लो समय महानिर्देशक भट्टराईले खण्डेवाल प्रकरणसहित अन्य आर्थिक लाभका फाइल आफैँले बोक्दै हिँड्नथालेको स्रोतले जनाएको छ ।

सघन उपचारका बिरामी (आईसीयु)को स्वास्थ्यमाथि नै गम्भीर असर गर्ने स्पोरिम कार्बोपेनम ग्रुपका औषधि डेडिकेटेड फ्याकल्टीबाट उत्पादन नगरी डब्लु जीएपीविपरीत दुवै औषधि एकै फ्याकल्टीमा उत्पादन गर्ने भेनस रेम्डिज लिमिटेड नामक भारतीय औषधि कम्पनीको उत्पादन नेपाली औषधि बजारमा छ्यापछ्यापती बिक्रीवितरण गर्दै मानव स्वास्थ्यमाथि निर्मम घात गर्दै आइरहेका खण्डेवाल आयातकर्ता रहेको पार्थ फर्मालाई चोख्याउन कसरत गर्नुले त्यसका पछाडि निजी स्वार्थ लुकेका विभागीय स्रोतले जनाएको छ ।

विभागीय उच्च स्रोतका अनुसार यसअघि प्राथमिकताअनुरुप नियमसंगत अडिटको लागि क्यूमा रहेका औषधि कम्पनीको अडिटको फाइल सूचीलाई लत्याउँदै कम्पनी अडिटसूचीमा गत माघ ४ गते मात्र विभागीय कारबाहीमा परेको भेनस रेम्डिज लिमिटेड नामक भारतीय औषधि कम्पनी, स्विस प्यारेन्टललगायत एक दर्जन कम्पनीको फाइल महानिर्देशक भट्टराईले ठाडो निर्देशनसहित अडिट सूचीमा समावेश गर्न उर्दी जारी गरेका थिए ।

ती अधिकारीहरुले अडिटको पर्खाइमा अन्य थुप्रै कम्पनी पनि रहेको जानकारी गराउँदा समेत महानिर्देशक भट्टराईले बाँकी कम्पनीको बारेमा पछि निर्णय गरौँला भन्दै पहिले १२ कम्पनीको अडिट गर्नुपर्ने र त्यसमध्ये पनि भेनस रेम्डिज लिमिटेड नामक भारतीय औषधि कम्पनीको अडिटका लागि आफूनिकटका एक कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएको स्रोतको दाबी छ । महानिर्देशक भट्टराईले कम्पनीको उत्पादन डब्लु जीएमपीअनुरुप स्पोरिम कार्बोपेनम ग्रुपका औषधि डेडिकेटेड फ्याकल्टीबाट अलग–अलग बनेको र औषधि मानव स्वास्थ्यका लागि हितकर र गुणस्तरीय रहेको अडिट रिपोर्ट बनाउन निर्देशन दिएको बताइएको छ ।

अडिट सूचीको टिप्पणी सदरको लागि तयार गरेको फाइल स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलको टेबलमा पुगेको छ । तर, उक्त फाइल चाँडो सदर नभएपछि सचिव डा. पोखरेललाई तत्काल फाइल सदर गर्न दबाब दिएको स्रोतले दाबी गरेको छ । यस विषयमा स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेलको प्रतिक्रियाका लागि सम्पर्क गर्दा उनले यो फाइलको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको र यो फाइल कहाँ छ भन्ने समेत आफूलाई थाहा नभएको बताए ।