बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषिमा १५ प्रतिशत ऋण दिनुपर्ने

 काठमाडौं । बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले २०८२ असार मसान्तसम्ममा कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अवलम्बन गरेको नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा परिपत्र जारी गर्दै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

निर्देशनअनुसार बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले कृषि क्षेत्रमा क्रमशः २०७९ असार मसान्तसम्ममा १२, २०८० असार मसान्तसम्ममा १३, २०८१ असार मसान्तसम्ममा १४ र २०८२ असार मसान्तसम्ममा १५ प्रतिशत कर्जा पु¥याउनुपर्नेछ । पुरानो व्यवस्थाअनुसार भने १५ प्रतिशत कर्जा कायम गर्नुपर्ने समयसीमा २०८० असार मसान्तसम्म तोकिएको थियो । जसअन्तर्गत २०७८ असार मसान्तममा ११, २०७९ असार मसान्तमा १३ र २०८० असार मसान्तमा १५ प्रतिशतको समयसीमा तोकिएको थियो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा कायम गर्नुपर्ने समयसीमा भने २०८२ असार मसान्तसम्म तोकिएको छ । यसअन्तर्गत बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले २०७९ असार मसान्तसम्ममा छ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्मा सात प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्ममा आठ प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तसम्ममा १० प्रतिशत कर्जा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यसअघि भने ऊर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशत कर्जा पु-याउनुुपर्ने समयसीमा २०८१ असार मसान्तसम्म तोकिएको थियो । जसअनुसार २०७८ असार मसान्तममा छ प्रतिशत, २०७९ असार मसान्तसम्ममा सात प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्ममा नौ प्रतिशत र २०८१ असार मसान्तसम्ममा १० प्रतिशत कर्जा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुुपर्ने समयसीमा तोकिएको थियो ।

यसैगरी साना एवं मझौला उद्यम, लघु घरेलु कर्जामा १५ प्रतिशत कर्जा पु¥याउनुुपर्ने समयसीमा भने २०८२ असार मसान्तसम्म तोकिएको परिपत्रमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यसअन्तर्गत एक करोडभन्दा कम रकमको कर्जा तथा प्रत्यक्षरुपमा प्रवाह भएको विपन्न वर्ग कर्जा समेत समेटिएको छ । जसअन्तर्गत बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले २०७९ असार मसान्तसम्ममा ११ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्ममा १२ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्ममा १३ प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तसम्ममा १५ प्रतिशत कर्जा साना तथा मझौला उद्यम र विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।

यसअघि भने २०७८ असार मसान्तसम्मा ११ प्रतिशत, २०७९ असार मसान्तसम्ममा १२ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्ममा १४ प्रतिशत र २०८१ असार मसान्तसम्ममा १५ प्रतिशत पु-याउनुपर्ने समयसीमा तोकिएको थियो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका वाणिज्य बैंककले तोकिएको अन्य क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशतबमोजिम कर्जा लगानी गर्न नसकेमा नपुग प्रतिशत रकम तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका क्षेत्रमध्ये आफ्नो विशेषज्ञता भएको क्षेत्रमा थप लगानी गरी तोकिएको कुल प्रतिशतमा गणना गर्न सक्नेछन् ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शन, २०७८ लागू गरी मार्गदर्शनको अनुसूची ३ अनुसारको विवरण पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । यसका अतिरिक्त प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार उपलब्ध गराइने कर्जाको ब्याजदर (बैंकदर) सात प्रतिशत गर्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । यसअघि यस्तो कर्जाको ब्याजदर पाँच प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यसैगरी ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर सात प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर चार प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतमा कायम राख्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । यसअघि भने ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा पाँच प्रतिशत, तल्लो सीमा दुई प्रतिशत र रिपो दर तीन दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।