युक्रेन आक्रमण : रूसविरुद्ध कुन राष्ट्रका कस्ता प्रतिबन्ध ?

काठमाडौं । रुसले युक्रेनमा ‘विशेष सैन्य कारबाही’ सुरु गरेपछि अमेरिका र युरोपेलीसहितका राष्ट्रले प्रतिबन्ध लगाएका छन् । हालसम्म आधा दर्जन राष्ट्रहरुले रुसविरुद्ध विभिन्नखाले प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन् भने अझै यसलाई विस्तार गर्ने तयारीमा छन् ।

युरोपेली युनियन, जापान, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र ताइवानले रुसविरुद्ध प्रतिबन्धको घोषणा गरिसकेका छन् । उनीहरुले शुक्रबार नै त्यसमा थप प्रतिबन्धको घोषणा गरेका छन् । यी राष्ट्रले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसहितका व्यक्तिलक्षित प्रतिबन्ध पनि लगाएका छन् । गत बिहीबार नै अमेरिका र बेलायतले थप प्रतिबन्धको घोषणा गरेका छन् ।

त्यसको असर रुसमा देखिनसमेत थालेको छ । रुसी सेयर र मुद्रामा ठूलो गिरावट आउन थालिसकेको छ । गत बिहीबार रुसको मुख्य एमओईएक्स इन्डेक्स ३३ प्रतिशतले ओरालो लागेको थियो भने रुबल पनि कीर्तिमानी दरमा झरेको थियो । ७ प्रतिशतले अमेरिकी डलरभन्दा कमजोर बनिसकेको छ रुबल ।

शुक्रबार रुबलमा केही सुधार आएर १ अमेरिकी डलर बराबर ८४.७ रुबल पुगेको थियो । आफूमाथि आक्रमण भइरहँदा युक्रेनले पश्चिमा शक्तिराष्ट्रसँग रुसलाई थप दबाब दिन आग्रह गरिरहेको छ । उसले रुसलाई विश्वका २ सय राष्ट्रका ११ हजार वित्तीय संस्थाबीच भुक्तानी सुविधा दिइरहेको स्विफ्टबाट प्रतिबन्ध लगाउन माग गरिरहेको छ । जर्मनीले ठूलो ग्यास पाइपलाइन परियोजनाको प्रमाणीकरण रोकिसकेको छ ।

रुसी राष्ट्रपति पुटिनले ठूला व्यवसायीलाई बिहीबार नै अर्थतन्त्रमा थप कडाइ हुने अवगत गराएका थिए । उनले सरकारी कदमको समर्थन गर्न उनीहरुलाई भनेका थिए ।

कसले के प्रतिबन्ध लगाए? युरोपेली संघ: युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लियेन र फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनले शुक्रबार रुसी अर्थतन्त्र र राजनीतिज्ञ लक्षित प्रतिबन्ध घोषणा गरेका छन् । युक्रेन मामिलामा रुसलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने युरोपेली आयोगले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । युरोपेली संघले रुसको वित्तीय, ऊर्जा र यातायात क्षेत्रलक्षि प्रतिबन्ध लगाएको छ भने रुसको निर्यात नियन्त्रण र व्यापार लगानीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

युरोपेली संघले अब रुसको ७० प्रतिशत बैंकिङ क्षेत्रलाई निशाना बनाउने भोन डर लियेनले बताएकी छिन् । यसबाहेक रुस सरकारको स्वामित्वमा रहेका कम्पनी र आफ्ना तेल प्रशोधन केन्द्र अपग्रेड गर्न नसक्ने प्रतिबन्धको तयारी गरिएको छ ।

त्यस्तै युरोपमा रुसी राजनीतिज्ञलाई सम्पत्ति लुकाउन नदिन पनि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिएको छ । संवेदनशील प्रविधिमा रुसको पहुँच रोक्ने युरोपेली संघले जनाएको छ । त्यसमा एयरक्राफ्ट पार्टपुर्जा र सामग्री पनि पर्नेछन् ।

जापान : जापानले पनि रुसको वित्तीय संस्था, सैन्य संगठन र सम्बद्ध व्यक्तिलाई प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ । युक्रेनविरुद्धको आक्रमणपछि जापानले निश्चित रुसी व्यक्तिको सम्पत्ति फ्रिज गर्ने जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले शुक्रबार बताएका छन् । युरोपले जस्तै जापानले रुसी सैन्य संगठनतिर निर्यात हुने सबै वस्तुमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । उसले जी७ राष्ट्रसँग मिलेर प्रतिबन्ध अघि बढाउने बताएको छ ।

अस्ट्रेलिया : अस्ट्रेलियाली नेताहरुले पनि रुसी व्यवसायीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सुरु गर्ने बताएका छन् । रुसी संसदका ३ सय सदस्य पनि अस्ट्रेलियाली प्रतिबन्धको निशानामा पर्ने भएका छन् । अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले शुक्रबार क्यानबेरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकासँग मिलेर अन्य प्रतिबन्ध लगाउने बताएका छन् ।

उनका अनुसार अस्ट्रेलियाले बेलारुसी व्यक्तिलाई पनि प्रतिबन्ध लगाउनेछ । यसअघि नै अस्ट्रेलियाले रुसको सुरक्षा परिषदका आठ सदस्यलाई वित्तीय र यात्रा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ ।

न्युजिल्यान्ड : न्युजिल्यान्डले पनि रुसी सेनातिर जाने वस्तु निर्यातलार्य प्रतिबन्धित गरेको छ । प्रधानमन्त्री जसिन्दा आर्देनले शुक्रबार नै रुससँगको व्यापार समाप्त भएको र रुसी सरकारी अधिकारीविरुद्ध यात्रा प्रतिबन्ध लगाइएको बताएकी छिन् ।

ताइवान : चीनले आफ्नो भूमि दाबी गर्दै आएको र विश्वका केही देशले मात्रै स्वतन्त्र देशको मान्यता दिएको ताइवानले पनि रुसविरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको छ । उसले ठोस रुपमा प्रतिबन्धबारे नखुलाए पनि युक्रेनमाथिको आक्रमणको भर्त्सना गरेको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिका : गत बिहीबार नै संयुक्त राज्य अमेरिकाले रुसविरुद्ध कडा प्रतिबन्ध लगाउने बताएका थिए । यसअघि नै प्रतिबन्ध लगाइसकेको अमेरिकाले प्रविधि निर्यातमा रोक लगाएको छ । यसअनुसार सेमिकन्डक्टर, दूरसञ्चार, इन्क्रिप्सन सेक्युरिटी, लेजरहरु, सेन्सरहरु, नेभिगेसन, एभियोनिक्स र मारिटाइम प्रविधिहरुको निर्यात रोकिएको छ ।

वासिङटनले रुसी बैंकहरुविरुद्ध पनि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । त्यस्तै सरकार स्वामित्वका कम्पनीलाई अमेरिकामा पैसा उठाउन रोक लगाइएको छ । यसमा ऊर्जा कम्पनी गाजप्रोम, बरबैंक समेत परेका छन् । त्यस्तै अमेरिकाले रुसी आक्रमणलाई समर्थन गरेको भन्दै दुई दर्जन बेलारुसी व्यक्ति र कम्पनीमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यसमा दुई बेलारुस सरकारका बैंक, नौवटा प्रतिरक्षा कम्पनी र सात जना सरकारी अधिकारी प्रतिबन्धको निशानामा परेका छन् ।

यसैबीच, अमेरिकाले ३५ करोड अमेरिकी डलरको सैन्य सहायता गर्ने घोषणा गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको निर्देशनपछि रक्षामन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले उक्त परिमाणको सहायतालाई अनुमोदन गरिसकेका छन् । यसमा रुसी सैन्य हतियारविरुद्ध लड्ने हतियार र रुसी लडाकु विमान नाश गर्ने प्रणाली पनि पर्ने सीएनएनले जनाएको छ ।

संयुक्त अधिराज्य बेलायत : बेलायतले पनि थप प्रतिबन्धको रुपमा सय व्यक्ति र संस्थालाई निशाना बनाउने तयारी गरेको छ । बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले बेलायती वित्तीय प्रणालीबाट रुसी बैंकहरुलाई हटाउने बताएका छन् । त्यस्तै रुसी सरकारी बैंक भीटीबीको सम्पत्ति समेत फ्रिज गरिदिने उनले बताएका छन् । यसबाहेक ५ रुसी बैंकलाई बिहीबार नै प्रतिबन्धित गरिसकिएको छ । रुसी सरकारी कम्पनी, निजी कम्पनीलाई समेत बेलायतमा लगानी जुटाउनबाट रोक लगाइएको छ ।

त्यस्तै सय जनाको सम्पत्ति रोक्का गर्ने बेलायतले निर्णय गरेको छ । बेलायतले रुसी ध्वजावाहक विमान कम्पनी एरोफ्लटलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ भने बेलारुसमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइने जोन्सनले बताएका छन् । प्रविधि निर्यात रोक्न अर्को हप्ता संसदमा विधेयक ल्याउने बेलायत सरकारले तयारी गरेको छ । उसले इलेक्ट्रोनिक्स, दूरसञ्चार र एरोस्पेसलाई निशाना बनाएको छ । बेलायतले राष्ट्रिय अपराध संस्थालाई बेलायतमा लुकेर रहेका रुसी सम्पत्ति खोज्न समेत निर्देशन दिएको छ ।

रुसी विमान कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध : यसैबीच, पछिल्लोपटक चार अन्य देशले रुसी विमान कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन् । इस्टोनिया, रोमानिया, लिथुवानिया र लात्भियाले रुसी ध्वजावाहकमाथि शनिबार प्रतिबन्धको घोषणा गरेका हुन् । उनीहरुले युरोपेली अन्य देशलाई पनि यसबारे निर्णय गर्न भनिरहेका छन् । यसअघि नै बेलायत, मोल्दाभा र चेक गणतन्त्रले आफ्नो एयरस्पेसमा रुसी ध्वजावाहक एरोलफ्टको प्रवेशै निषेध गरिसकेका छन् । रुसले पनि यी देशमाथि यहीखाले प्रतिबन्ध लगाएको बताएको छ ।

स्विफ्टमा पनि प्रतिबन्ध लाग्दै : यसैबीच, विश्व भुक्तानी प्रणाली स्विफ्टमा रुसको पहुँच नदिन युरोप लगभग एक भइसकेको छ । विश्वका दुई सय देशका हजारौँ महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थालाई सेवा प्रदान गर्दै आएको यो प्रणाली लागू भए रुसमाथि ठूलो चुनौती खडा हुनेछ । इटली, जर्मनीलगायतका युरोपका महत्वपूर्ण देशले स्विफ्टमा रुसको पहुँच नदिन अप्रत्यक्ष रुपमा समर्थन व्यक्त गरिसकेका छन् । (आर्थिक दैनिकबाट)