स्थानीय तहमा चरम बेथिति-भ्रष्टाचार, रंगेहात पक्राउ पर्नेमा सरकारी कर्मचारी धेरै

काठमाडौं । स्थानीय तहमा बेथिति र भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गर्नेको संख्या वृद्धि भएको छ । अख्तियारमा परेका उजुरीमध्ये ३३ दशमलव ४६ प्रतिशत उजुरीहरु संघीय मामिला मन्त्रालयमातहतको स्थानीय तहसँग सम्बन्धित देखिएको छ ।

अख्तियारले दिएको जानकारीअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो छ महिना अर्थात् साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको अवधिमा स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न माग गर्दै उजुरी दिनेहरुको संख्या सबैभन्दा बढी छ । अघिल्लो वर्ष पनि स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचारको उजुरी बढी थियो ।

मन्त्रालयले सोमबार गरेको प्रवक्ता–पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गत (स्थानीय तहसमेत) मा १५ दशमलव ७० प्रतिशत, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित आठ दशमलव १७ प्रतिशत, वन तथा वातावरण क्षेत्रअन्तर्गत चार दशमलव ३९ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग सम्वन्धित तीन दशमलव ६४ प्रतिशत उजुरी परेको छ ।

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित तीन दशमलव ५७ प्रतिशत, गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित दुई दशमलव ९३ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रअन्तर्गत दुई दशमलव ९२ प्रतिशत र अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एक दशमलव ६४ प्रतिशत छ । त्यस्तै, नक्कली शैक्षिक प्रमाण–पत्रतर्फ सात दशमलव ६६ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ चार दशमलव ३२ प्रतिशत र अन्य निकाय/क्षेत्रअन्तर्गत ११ दशमलव ६० प्रतिशत रहेको छ ।

चालू आवमा परेका आठ हजार ७० वटा उजुरी परेका छन् । ती उजुरीमा पनि प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्र्योट भएका उजुरीहरुमध्ये दुई सय २५ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ । तीमध्ये दुई हजार ९८ वटा उजुरी तामेली गरिएको छ भने एक सय ५६ वटा उजुरीमाथि सुझाव दिई तामेली गरिएको र पाँच हजार ४१ वटा उजुरीउपर कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही गरिएको आयोगले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आठ हजार ९३ वटा उजुरी आएका थिए ।

चालू आर्थिक वर्षको करिब आठ महिनाको अवधिमा रकमसहित रंगेहात पक्राउ परेको २७ व्यक्तिमध्ये १७ जना सरकारी कर्मचारी रहेका छन् भने छ जना निर्वाचित/मनोनीत पदाधिकारी र छ जना बिचौलिया/अन्य व्यक्ति परेका छन् । आयोगले चालू आवको फागुन २३ गतेसम्म ५४ वटा आरोपपत्र विशेष अदालत काठमाडौंमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।