भिजिट भिसा कडाइमा खुला सिमाना पनि बाधक

काठमाडौं । मानवतस्करहरुले अवैधानकि तरिकाले युवाहरुलाई भिजिट भिसामा काम गर्नका लागि विदेश पठाउँदा उनीहरु विदेशी भू–भागमा समस्यामा पर्ने गरेका छन् । लामो समयदेखि युवाहरुलाई मानवतस्करहरुले विभिन्न गन्तव्य मुलुकहरु पठाउने र त्यता युवाहरु अलपत्र पर्ने, स्वदेश फर्किन नपाउनेलगायतका समस्या देखा परेको लामो समय भइसकेको छ ।

यसैबीच कोभिड–१९ महामारीपछि खाडीलगायतका गन्तव्य मुलुकहरुले कामदार आउन प्रतिबन्ध लगाएसँगै भिजिट भिसामा जाने युवाहरुको संख्या दिनहुँ बढ्दै गएको थियो । जसले गर्दा विदेशमा समस्यामा पर्ने युवाहरुको समेत संख्या बढेको थियो । सोही विषयवस्तुलाई मध्यनजर गर्दै गृह मन्त्रालयले भिजिट भिसाका कारण सिर्जित समस्या पहिचान गरी समाधान गर्नका लागि के–कस्ता उपायहरु अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनी मन्त्रालयका सह–सचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल निर्माण गरेको थियो ।

‘भिजिट भिसा र सोबाट सिर्जित समस्या तथा समाधानका उपायहरु’ सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलमा संयोजक सहसचिव पोखरेलका साथै, सदस्यमा मन्त्रालयका अर्का सह–सचिव बुद्धिसागर लामिछाने, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव शेषनारायण पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिश्चन्द्र पौडेल, नेपाल प्रहरीका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकाल, अध्यागमन विभागका उपसचिव प्रकाशचन्द्र अधिकारीहरु सदस्य र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदी सदस्य–सचिव रहेका छन् । गत शुक्रबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई बुझाइएको उक्त प्रतिवदेनले भिजिट भिसामा जाने युवाहरुको लागि रोक्नको लागि खुला सिमाना बाधक भएको एउटा निष्कर्ष निकालेको छ । यसका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

श्रम स्वीकृति प्रक्रिया भन्झटिलो, आन्तरिक रोजगारी अभाव, विश्वबजारमा उपलब्ध अवसरबाट वञ्चित गर्न नहुनु, दक्ष, कलाकार खेलाडी, भ्रमणमा जानेलाई भिजिट भिसामा कडाइ गर्न उपयुक्त नहुनुलगायतका कारणले गर्दा भिजिट भिसा दिनको लागि अध्यागमन प्रशासन बाध्य हुनुपर्ने स्थितिलगायतका कारणले गर्दा नेपाली कामदारहरु भिजिट भिसामार्फत गन्तव्य मुलुकहरुमा जाने गरेको बताइएको छ । अर्कातर्फ बिचौलियाको प्रलोभनमा परी अवैधानिक तरिकाबाट विदेश जाने वा पठाउने काम एकप्रकारले मानव बेचबिखन हुँदा भिजिट भिसामार्फत मानव बेचबिखन भइरहेको समेत बताइएको छ । जसलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक रहेकोे छ ।

विशेष गरी नेपाली कामदारहरु जाने मलेसिया र खाडी मुलुकहरुमा भिजिट भिसामा कडाइ नहुँदा समस्या देखिएको छ । कतारमा आजाद भिसाको सुविधा, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा भिजिट भिसालाई कामदार भिसामा परिवर्तन गरिदिने गरेको छ भने अन्य खाडी मुलुकमा भिजिट भिसामा गई काम गर्न अवस्था छैन । तर पनि नेपाली कामदारहरु उक्त मुलुकहरुमा गई काम गरेको पाइएको छ । बिचौलियको प्रलोभनमा परेर विना श्रम स्वीकृति नेपाली कामदारहरु गन्तव्य मुलुकमा जाने गरेको छन् भने आवश्यक कागजात नहुँदा तथा अभिलेख नहुँदा उद्धार गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ ।

वैधानिक प्रक्रियाबाट जाँदा समय लाग्ने र अनेकन अड्चन देखाई छिटो छरितो माध्यमबाट जाने उपायको रुपमा बिचौलया प्रयोग गर्दा नेपाली कामादारहरु भिजिट भिसामा जान बाध्य पर्ने गरेको देखिन्छ । भिजिट भिसामा कामदारहरु पठाउनेमा बिचौलिया, ट्राभल एजेन्ट्स, टुर अपेरटहरु, होटल व्यवसायमा संलग्न व्यवसायी, मेनपावर, श्रम प्रतिनिधि, स्वास्थ्य परीक्षणमा संलग्न व्यक्ति, बैंक, भिसा सेन्टर, परामर्श सेवा, तालिम प्रदायक संस्था, हवाइ कम्पनीहरुसँग जोडिएका व्यक्तिहरु हुने गरेका छन् ।

यसैबीच प्रतिवेदनले सन् २०२१ अगस्ट देखि डिसेम्बरसम्ममा करिब ५४ हजारभन्दा बढी युवाहरु मलेसिया र खाडी मुलुक गएको उल्लेख गरेको छ । जसमध्ये ५४ हजार २६ जना मात्रै युएई गएको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामार्फत एक सय १० वटा र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमार्फत एक सय ७२ वटा मुलुकहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुको लागि एक मात्र मार्ग भनेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेको छ त्यहाँ नियन्त्रण गर्न साथ खुला सीमाको उपयोग गर्न देखिन्छ । अर्कोतर्फ बिचौलियाहरुको सहज बाटो भनेको खुला सीमा हुँदै भारत लगी त्यहाँबाट विभिन्न मुलुकमा पठाउने गरेको पाइन्छ ।
भिजिट भिसालाई लिएर सुझाव तथा सिफारिस

त्यस्तै, प्रतिवदेनमा नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था, भिजिट भिसासँग सम्बन्धित समस्या, सुझाव तथा सिफारिस दिइएको पाइन्छ । भिजिट भिसासम्बन्धी मापदण्डमा सुधार गरी स्पष्ट, वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउने साथै श्रम प्रक्रियालाई छिटो छरितो र सहज बनाउन सकेमा कामको खोजीमा भिजिट भिसामा जानेको संख्या न्यून हुनसक्ने बताइएको छ । नेपालको विमानस्थलमा कडाइ गर्दा खुला सीमानाको लाभ लिई विदेशी विमानस्थलको प्रयोग गरी गैरकानुनी तवरबाट विदेश पठाउने र जाने कार्य बढ्नसक्ने जोखिम रहेको हुँदा यसका लागि कूटनीतिक पहल गर्न आवश्यक रहेको छ ।

गैरकानुनी रुपमा वैदेशिक रोजगारीको लागि नेपालीहरुलाई भिजिट भिसामा पठाउने कार्यमा संलग्नहरुको पहिचान, अनुगमन तथा कानुनी कारबाही र सचेतना अभिवृद्धि समस्याको समाधान हुने समेत सात सदस्यीय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, भिजिट भिसामा विदेश जाने युवाहरुमध्ये अदक्ष वा अर्धदक्ष प्रकृतिका, कुनै विशेष सीप ज्ञान र अनुभव नै नभएका व्यक्तिहरु नै बढीजसो ठगिने तथा अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।

भिजिट भिसामा जाने कामदारहरुको लेखाङ्कन नहुँदा समस्या समाधान गर्न सरकारलाई थप कठिनाइ हुनुको साथै मलेसिया, खाडीलगायतका गन्तव्य मुलुकहरुमा भिजिट भिसामा गएर काम गर्नु अवैधानिक ठहर गर्दा थप समस्या देखिन्छ । जसले गर्दा विदेशी भूमिमा नेपाली कामदारको जिम्मेवारी लिनै कुनै पक्ष देखिँदैन । अर्कोतर्फ बिचौलियाको आकर्षक प्रलोभनमा परेर जाँदा आवश्यक कागजातको अभाव देखिन्छ ।

भिजिट भिसामा विदेश जाँदा सम्पूर्ण प्रयोजन खुलाउनुपर्ने, पेशा व्यवसाय, आय, भाषा र गन्तव्य मुलुकमा रहेका व्यक्तिहरुसँगको नाता समेत खुलाउनुपर्ने मापदण्ड आवश्यक रहेको बताइएको छ । त्यस्तै दुईतर्फी टिकट, यात्रुकै राहदानी, डलर सटही प्रमाण, कालोसूचीमा नरहेको लगायतका समेत चेकजाँच हुनुपर्ने बताइएको छ ।

महिलाहरु भिजिट भिसामा जाँदा नातेदार वा पारिवारिक नाता सम्बन्ध खुल्नुपर्ने, भ्रमण प्रयोजनको लािग पठाएको भिसा तथा कागजात वा विदेशमा आफन्त रहेको प्रमाण हुनपर्ने । त्यस्तै न्यूनतम दुई वर्षभन्दा बढी समय बिताएका तथा उच्च शिक्षा वा सोसरह प्राविधिक÷व्यावसायिक सीप दक्षता प्रमाणित भएको प्रमाण हुनुपर्ने । जुन कुुरा पुरुषको हरुको हकमा भने उल्लेख गरिएको छैन । जुन संविधानविपरीत देखिन्छ । संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत हरेकलाई समानताको हक प्रदान गरेको पाइन्छ तर भिजिट भिसामार्फत विदेश जाँदा भने महिलालाई विभिन्न प्रतिबन्ध लगाउने काम प्रतिवेदनले गरेको पाइन्छ ।

त्यस्तै युएईको हकमा भिजिट भिसामा जाँदा विविध प्रावधान राख्नुपर्ने बताइएको छ । भिसा परिवर्तन गर्दा नेपाली नियोगको समन्वय आवश्यक, श्रम सम्झौता प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, अभिलेखांकन तथा वैधानिकीकरणलगायतका कार्यहरु थप प्रभावकारी बनाउने काम गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

भिजिट भिसाको समस्या समाधानका लागि अध्यागमन विभाग, नागरिक उड्डयन कार्यालय त्रिभुवन विमानस्थल, अर्थ मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम कार्यालय , एयरलाइन्स कम्पनीलगायतका संस्थाहरुले समन्वय गरी काम गर्नुपर्ने बताइएको छ ।