सम्पन्न गर्न तीन वर्ष बाँकी काम भने १६ प्रतिशत मात्र

काठमाडौं । निर्माणाधीन काठमाडौँ– तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडकको भौतिक प्रगति १६ प्रतिशत मात्र भएको छ । उक्त आयोजना सकिन करिब तीन वर्षमात्र बाँकी छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सुुरु भएको दु्रतमार्ग आयोजना वि.सं. २०८१ को पुससम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।

अहिलेसम्मको भौतिक प्रगतिको अवस्था हेर्दा तोकिएको समयमा पूरा नहुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । यद्यपि नेपाली सेनाले तोकिएकै समयमा पूरा हुने दाबी गर्दै आएको छ । ललितपुरको खोकनाबाट सुरु भई काठमाडौँ, मकवानपुर हुँदै बाराको निजगढमा पुगेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोडिने यस दु्रतमार्गको लम्बाइ ७२.५ किमि दूरीको छ ।

महादेवडाँडा, धेद्रे र लेनडाँडामा करिब ६.३१ किमि दोहोरो सुरुङ रहने द्रुतमार्गमा ठूला र साना गरी ८७ वटा पुल रहनेछन् । ती पुलको लम्बाइ १०.५९ किमि र सोबाहेक सडकखण्ड ५५.५ किमि रहनेछ । आयोजनाको कुल लागत एक खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड ३५ लाख ७९ हजार अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो जानकारीअनुसार, हालसम्म आयोजनाको वित्तीय प्रगति १५ प्रतिशत र भौतिक प्रगति १६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । आयोजनाका लागि हालसम्म करिब २६ अर्ब मात्र खर्च भएको छ ।

यसैबीच, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा र रक्षा सचिव किरणराज शर्माले निर्माणाधीन काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयका अनुसार उनीहरुले मख्खुवेशी, सिस्नेरी, महादेवटार, लेनडाँडा र बुदुने रानीसेरास्थित शिविर र सडकखण्डको कार्यप्रगतिबारे स्थलगत जानकारी लिएका हुन् ।

मुलुकको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा रहेको उक्त आयोजना नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढिरहेको छ । निर्माणाधीन महादेवटार सुरुङ खण्ड (प्याकेज एक) र लेनडाँडा–धेद्रे सुरुङ खण्ड (प्याकेज २) ठेक्का सम्झौताअनुरूप अधिकतम जनशक्ति र आवश्यक मेसिनरी उपकरणको परिचालन गर्दै गुणस्तर कायम गरी समयसीमाभित्र कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न उनीहरुले ठेकेदार, परामर्शदाता र परियोजना पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ ।

प्रधान सेनापति शर्मा र सचिव शर्माले परियोजना गुणस्तर निरन्तर अनुगमन र नियमन गर्न आयोजना प्रमुख तथा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातालाई समेत विशेष निर्देशन दिएका थिए । सो अवसरमा प्रधानसेनापति शर्माले द्रुतमार्ग आसपासमा बस्ने प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरूपमा प्रभावित स्थानीय समुदायलाई परियोजनाबाट समुदायलाई हुने लाभबारे विस्तृतरूपमा जानकारीसमेत गराएका थिए । आयोजनालाई समुदायसमेतको सामूहिक सहभागिता/स्वामित्वमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल गर्नसमेत सम्बन्धित पदाधिकारी, परामर्शदाता, ठेकेदार एवं तैनाथी भएका प्राविधिक फौजको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

परियोजनाको योजना तर्जुमा, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, निर्माण, अनुगमन एवं परीक्षण, विद्यमान आर्थिक ऐन, नियमको परिधिभित्र रही प्रचलित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता एवं अभ्यासलाई समेत आधार लिई कार्यसम्पादन गर्न सम्बद्ध सबैलाई उनीहरूले निर्देशन दिए । आयोजनाको लागि थप जग्गा प्राप्तिको निमित्त सप्लिमेन्टरी ईआईएका सम्बन्धमा परेको समस्या तथा चुनौतीबारे प्रधानसेनापति शर्माले आयोजनाका पदाधिकारीसँग छलफल गरी यथाशीघ्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएका थिए ।