खानी तथा भूगर्भ विभागद्वारा झण्डै तीन अर्ब राजस्व संकलन

प्रवीण राउत
काठमाडौं, फागुन २
खानी तथा भूगर्भ विभागले झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । विभागले पछिल्लो नौ आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ८१ करोड एक लाख ५५ हजार दुई सय रुपैयाँ राजस्व उठाएको जानकारी दिएको हो । विभागका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले पछिल्लो नौ आर्थिक वर्ष अर्थात् आव २०६७/६८ देखि २०७५/७६ सम्ममा दुई अर्ब ८१ करोड एक लाख, ५५ हजार दुई सय राजस्व उठाएको बताए ।

विभागले छवटा शीर्षक अन्तर्गत उक्त राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ । विभागले खानीका लागि इजाजतपत्र तथा नवीकरण दिने, सरकारी विक्ती, अन्य प्रशासनिक सेवा, प्रशासनिक शूल्क दण्ड जरिवानालगायतको शीर्षकमा सो रकम संकलन गरेको बताए ।

‘खानीबाट कच्चा पदार्थ लगायतका सामग्री उत्खनन गर्दा, नक्सा विक्ती, कानुन मिचेको अवस्थालगायतका विषयमा हामीले राजस्व संकलन गर्ने अधिकार छ’, उनले भने, ‘पछिल्ला वर्षहरुमा भने राजस्व संकलनमा केही वृद्धि भएको छ । खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ मा रहेर राजस्व संकलन गर्ने गरेका छौँ ।’

विशेषगरी सिमेन्टलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ चुनढुङ्गालगायतका सामग्री उत्खननबाट राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको विभागले जनाएको छ । विभागले सबैभन्दा बढी आव २०७४/७५ र सबैभन्दा कम आव २०६७/६८ मा राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ । आव ०७४/७५ मा एक अर्ब १३ करोड ९३ लाख ३८ हजार छ सय र आव ०६७/६८ मा जम्मा दुई करोड ४० लाख ३० हजार आठ सय राजस्व संकलन भएको छ । यस्तै आव २०७५/०७६ मा ७७ करोड तीन लाख २३ हजार सात सय, २०७३/७४ मा ४१ करोड ५ लाख ११ हजार, आव २०७२/७३ मा २६ करोड ३० लाख ३१ हजार पाँच सय राजस्व संकलन गरेको विभागले जनाएको छ ।

विभागले आव २०७१/७२ मा पाँच करोड ८० लाख ४१ हजार पाँच सय, आव २०७०/७१ मा छ करोड ४७ लाख नौ हजार, आव २०६९/७० मा चार करोड ८० लाख एक सय, आव २०६८/६९ मा तीन करोड २० लाख ९८ हजार छ सय राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ । राजस्व संकलनमा आव २०७४/७५ को तुलनामा आव ७५/७६ मा ३२ दशमलव ३८ प्रतिशतले कमी आएको विभागले जनाएको छ भने आव ७३/७४ को तुलनामा आव २०७४/७५ मा एक सय ७७ दशमलव ५४ प्रतिशतले बढेको, आव २०७२/७३ को तुलनामा आव २०७३/७४ मा ५६ दशमलव सात प्रतिशतले बढेको, आव २०७१/७२ को तुलनामा आव २०७२/७३ मा तीन सय ५३ दशमलव १८ प्रतिशतले राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको विभागले जनाएको छ । यस्तै आव २०७०/७१ को तुलनामा आव २०७१/७२ मा १० दशमलव ४० प्रतिशतले कमी आएको छ भने आव २०६९/७० को तुलनामा आव २०७०/७१ मा ३४ दशमलव ९६ प्रतिशतले वृद्धि, २०६८/६९ को तुलनामा आव २०६९/७० मा ४९ दशमलव ५४ प्रतिशतले राजस्व संकलन बढेको छ भने आव २०६८/६९ मा भने झण्डै साढे तीन करोड राजस्व संकलन भएको थियो ।

‘गत आवमा दुई करोड ४० लाख ३० हजार आठ सय राजस्व संकलन भएको थियो’, उनले भने । उनले गत आव २०६७/६८ को तुलनामा २०६८/६९ मा ३३ दशमलव ५७ प्रतिशतले राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको बताए । खानी रोयल्टीबापत नौ वर्षको अवधिमा दुई अर्ब ७९ करोड ६६ लाख ५५ हजार आठ सय, सरकारी विक्तीबाट एक करोड तीन लाख २० हजार, अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबापत छ लाख ८७ हजार आठ सय, प्रशासनिक शुल्क दण्ड जरिवानाबापत १७ लाख १८ हजार नौ सय, अन्य शीर्षकबापत दुई लाख आठ हजार नौ सय र बेरुजुमार्फत प्राप्त पाँच लाख ६३ हजार छ सय गैरकर राजस्व शीर्षक प्राप्त गरेको विभागले जनाएको छ ।

खानी रोयल्टीबापत नौ वर्षमा सबैभन्दा बढी आव ०७४/७५ मा सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ । सो आवमा खानी रोयल्टबापत एक अर्ब १३ करोड ६२ लाख ३२ हजार एक सय संकलन भएको छ । यस्तै सरकारी विक्तीबाट प्राप्त रकम शीर्षकमा सबैभन्दा बढी आव ०७४/७५ मा ३० लाख १७ हजार छ सय राजस्व संकलन भएको छ भने अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबापत सबैभन्दा बढी आव ०६८/६९ मा चार लाख आठ हजार संकलन भएको छ । यता नौ वर्षको अवधिमा प्रशासनिक शुल्क दण्ड जरिवाना शीर्षकमा सबैभन्दा बढी आव २०७२/७३ मा आठ लाख ७१ हजार एक सय संकलन तथा अन्य शीर्षकमा सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन आव ०७५/७६ मा एक लाख १७ हजार सात सय भएको छ । विभागले पछिल्ला वर्षहरुमा हजारौं उद्योगहरुलाई खनिज खोजतलास तथा उत्खननका लागि अनुमति र नवीकरण प्रदान गरेको जनाएको छ ।

सो नियमावलीअनुसार सुन, चाँदी, तामा, फलाम, चुनढुंगा, माटोलगायतका वस्तुलाई विभिन्न मूल्य राखिएको छ भने खनिज पदार्थलाई अति साना स्तर, साना स्तर, मझौला स्तर र ठूला स्तर भनी वर्गीकरण गरिएको छ । सुन प्रतिग्राम (धातु) सात, चाँदी प्रति किलोग्राम (धातु) एक सय, तामा प्रतिकेजी एक, फलाम प्रतिटन आठ, चुनढुंगा तथा क्यालसाइट प्रतिटन १२ कायम गरेको छ भने पदार्थअनुरुप मूल्य फरक–फरक रहेको छ । यस्तै खनिज पदार्थ उत्खननका लागि अनुभवी व्यक्ति हुनुपर्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ ।