एक रुपैयाँ खर्चमा तीन रुपैयाँ आम्दानी गर्ने क्षेत्रमै खर्च निराशाजनक

काठमाडौं । पुँजीगत (विकास) खर्च हुनु भनेको मुलुक समृद्धितर्फ अग्रसर हुनु हो । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र कर्मचारीका कारण पुँजीगत खर्च सदैव निराशाजनक हुने गरेको पाईन्छ । राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपाल सरकारले एक रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्दा त्यसको प्रतिफल अर्थतन्त्रमा कम्तीमा तीन रुपैयाँको उत्पादकत्व दिन्छ । सरकारले जति पुँजीगत खर्च गर्छ, त्यसको दोब्बर निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ ।

राष्ट्र बैंकको एक अनुसन्धानअनुसार नेपालमा सरकारले एक रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा कम्तीमा तीन रुपैयाँको उत्पादकत्व दिन्छ । किनभने सरकारले जति पुँजीगत खर्च गर्छ, त्यसको दोब्बर निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ ।

सरकारले पुँजीगत खर्च कमजोर बनाँउदा मुलुकका आर्थिक क्रियाकलापहरु संकुचित बन्दै जान्छन् । जसले गर्दा मानवीय शक्ति परिचालन हुन नसक्दा आर्थिक क्षेत्र प्रभावित बन्न पुग्छ । सोही समस्या चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा समेत देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा ३१ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब १८ अर्ब २६ करोड पुँजीगत खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, सहरी विकास, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयहरुले ठूलो रकम खर्च गरी विकास निर्माण तथा नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्छन् । जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुन्छ । तर, उनीहरुले आफनो कार्यक्षेत्रमा काम गर्न नसक्दा रकम खर्च नभई अयोजनाहरु अघि बढ्नसकेको पाइँदैन । जसले गर्दा नागरिकहरुले विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रुपान्तरणकारी आयोजनाका लागि रकम खर्च गर्न नसक्दा समेत पुँजीगत खर्च प्रभावित बन्न पुगेको छ । यसका साथ–साथै अघिल्ला वर्षहरु जसरी यस वर्ष पनि वर्षको अन्त्यतिर पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिने निश्चित छ । १० महिनाको अवधिमा विनियोजत बजेटको आधा रकम पनि खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिको कारणले गर्दा यस वर्ष पनि असारे विकास देख्न पाइने निश्चित छ । पुँजीगत शीर्षकका लागि विनियोजत बजेट खर्च गरी नागरिकलाई काम गरेको अनुभूति दिलाउनको लागि वर्तमान सरकारले पनि असारमा अर्थले विकास निर्माणका कामलाई बजेट विनियोजन गर्ने र कामहरु अघि बढाउने प्रवृत्ति दोहो-याउने देखिन्छ । असारे विकास अर्थात् पानी र हिलोमाथि गरिने सडक, कुलो, ढल, बाटो, पुल निर्माण, खानेपानी आयोजना तथा विविध परियोजनाहरु अघि बढाउने काम यो समयमा गर्छ । जुन टिकाउ हुँदैन ।

सरकारको नेतृत्ववर्ग र कर्मचारी मात्र नभई पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न असहयोग गर्नेमा ठेकदारहरु समेत रहेको पाइन्छ । उनीहरु समयावधि लम्बाई आयोजनाको लागत बढाई रकम हत्याउने प्रयासमा हुन्छन् ।

पुँजीगत खर्चको तुलनामा भने चालू खर्च भने सदैव उत्साहजनक रहेको पाइन्छ । विशेष गरी निजामती कर्मचारीको लागि खर्च गरिने चालू खर्चले आम नागरिकभन्दा सीमित वर्ग वा कर्मचारीको हितमा मात्र चालू खर्च गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा सीमित व्यक्तिहरुलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरेको पाइन्छ । चालू खर्च गरेर त्यसको उपयोग उत्पादकत्व क्षेत्रमा दिने गरी हुनसकेको पाइँदैन ।

चालू आर्थिक वर्षको १० महिनको अवधिमा सबैभन्दा धेरै चालू खर्च ६७ प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब १६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू शीर्षक अर्थात् तलब, भत्ता (सेवा सुविधा), भाडालगायतका एक वर्षभन्दा कम टिकाउ हुने सामग्रीमा गरिने खर्चको रुपमा बुझिन्छ । योसँगै प्रशासनिक क्षेत्रमा अर्थात् तलब भत्तालगायतका सेवा सुविधा र कार्यालयलाई आवश्यक सामग्रीमा भने उत्साहजनक खर्च गरेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि चालू शीर्षकमा १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

यता, चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने ३९ प्रतिशत अर्थात् ७३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन गरी ५६ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब आठ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

साढे ८ खर्ब राजस्व संकलन
यता राजस्व संकलन भने लक्ष्यअनुरुप भएको पाइन्छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा आठ खर्ब ६५ अर्ब ७६ करोड राजस्व संकलन भएको छ । जसमध्ये कर राजस्व ७३ प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब ९९ अर्ब ७१ करोड र गैरकर राजस्व ५९ प्रतिशत अर्थात् ६६ अर्ब चार करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा वैदेशिक सहायतातर्फ २३ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । सरकारले राजस्व करतर्फ चालू आर्थिक वर्षको लागि १० खर्ब ६७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ, गैरराजस्व करतर्फ एक खर्ब १२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक सहायतातर्फ ५९ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।