सम्पत्ति विवरण बुझाउने बढे

काठमाडौँ । निर्धारित समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने कर्मचारी तथा पदाधिकारीको संख्या बढेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी छ लाख ९६ हजार छ सय २४ जनाको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी तथ्यांक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई प्राप्त भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा निर्धारत समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने र नबुझाउन कर्मचारी/पदाधिकारीको संख्या क्रमशः छ लाख ८१ हजार दुई सय १५ जना र १५ हजार चार सय नौ जना छ । सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार सुरु नियुक्तिको ६० दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्ष कानुनबमोजिम कर्मचारी तथा पदाधिकारीले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तीनवटै तहमा गरी निर्धारित समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाउने कर्मचारी/पदाधिकारीको संख्या छ लाख ५० हजार एक सय २८ जना र नबुझाउनेको संख्या १८ हजार एक सय ७० जना थियो । सो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २००७/७८ मा भने थप ३१ हजार ८७ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएको तथ्यांक रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघ, प्रदेश तथा स्थनाीय तहका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमध्ये क्रमशः ९७ लाख ९७ हजार पाँच सय ७४ जना र पाँच हजार ३८ जनाबाट सम्पत्ति विवरण पेश नभएको केन्द्रले बताएको छ । केन्द्रका अनुसार सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने कर्मचारीको संख्या मध्ये निजामतीतर्फ दुई हजार चार सय ८४ जना, नेपाल प्रहरी (सशस्त्र प्रहरी वल समेत) तर्फ ३०, विद्यालय शिक्षक पाँच हजार १६ जना, अन्य (राजनीतिक नियुक्ति तथा करारतर्फ) दुई हजार दुई सय ६७, प्रदेशका पाँच सय ७४ र स्थानीय तहका पाँच हजार ३८ छ ।

यसैबीच संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्धारित समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाउने संख्यामा क्रमशः संघ, स्थानीय तह र प्रदेश र नबुझाउनेमा पनि संघ, स्थानीय तह र प्रदेश छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ संघमा निर्धारित समयभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनेहरु चार लाख ४८ पाँच सय ८८ जना र नबुझाउनेमा नौ हजार सात सय ९७ जना रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेशमा निर्धारित समयभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनेहरु १० हजार नौ सय ५६ जना र नबुझाउनेमा पाँच सय ७४ जना रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा स्थानीय तहमा निर्धारित समयभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनेमा दुई लाख २१ हजार छ सय ७१ जना र नबुझाउनमा पाँच हजार ३८ जना रहेका छन् । प्रदेश तहमा सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी तथ्यांक प्राप्तिको अवस्था कमजोर रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सात प्रदेशमा निजामतीबाहेक करिब सात हजारको तथ्यांक प्राप्त भएकोमा हाल ११ हजारभन्दा बढी तथ्यांक प्राप्त भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा स्थानीय तहबाट एक लाख ९८ हजार ८१ जनाको विवरण प्राप्त भएकोमा हाल दुई लाख २६ हजार सात सय नौ जनाको तथ्यांक प्राप्त भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ भन्दा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा करिब २७ हजार बढीले सम्पत्ति विवरण बुझाए/नबुझाएको जानकारी केन्द्रलाई दिएका छन् ।

संघीय तहको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलगायत केही निकायले सम्पत्ति विवरण अपूर्ण रुपमा प्रविष्ट गरे तहको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलगायत केही निकायले सम्पत्ति विवरण अपूर्ण रुपमा प्रविष्ट गरे/गराएको वा प्रविष्टि नै नगरे/नगराएको तथा सम्पत्तिसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरिने सफ्टवेयरमा नौ वटा स्थानीय निकायले आफनो स्पष्ट विवरण नखुलाएको तथ्य समेत केन्द्रका सचिव सुशिल चन्द्र तिवारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले जानकारी गराएका छन् ।

प्रतिवेदनअनुरुप १५२ स्थानीय तहहरुले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ९० दिनभित्र सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा यससम्बन्धी तथ्यांक उपलब्ध नगराएकोमा उक्त १५२ स्थानीय तहमध्ये मधेश प्रदेशका ४४ वटा, कर्णाली प्रदेशका २४ वटा, गण्डकी प्रदेशका २१ वटा, लुम्बिनी प्रदेशका १६ वटा र बागमती प्रदेशका १३ र प्रदेश नम्बर १ का १२ वटा स्थानीय तहहरु रहेको देखाएको छ ।

नियमविपरीत गई समयमै सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २ दशमलव ७२ प्रतिशत अर्थात् १८ हजार एक सय ७० जना रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सो संख्या २ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् १५ हजार चार सय नौ जना छ ।

प्रदेश तहमा सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी तथ्यांक प्राप्तिको अवस्था कमजोर रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सातवटा प्रदेशमा निजामतीबाहेक करिब सात हजारको तथ्यांक प्राप्त भएकोमा हाल ११ हजारभन्दा बढी तथ्यांक प्राप्त भएको छ ।

प्रतिवेदनअनुरुप सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीहरुतर्फ नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीदेखि कार्यालय सहयोगहरु सम्म तथा पदाधिकारीहरुतर्फ प्रमुख/उपप्रमुखदेखि गाउँ/नगर सभा सदस्यहरुसम्म रहेका केन्द्रका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जानकारी गराएका छन् ।

सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार सुरु नियुक्तिको ६० दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्ष कानुनबमोजिम सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएअनुसार पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाए/नबुझाएको सम्बन्धमा उक्त ऐनको दफा ३८ बमोजिम राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुगमन गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ९ र १० मा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले नियमितरुपमा सम्पत्ति विवरण पेश गरे/नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्दा कुनै व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेश गरेको नदेखिएमा केन्द्रले त्यस्तो व्यक्तिउपर एनेको दफा ५० (३) बमोजिम कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगसमक्ष लेखी पठाउनसक्ने व्यवस्था छ । (आर्थिक दैनिकबाट)