ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगानी वृद्धि गर्ने सरकारी दाबी

काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा बजेट अभावको कारण राष्ट्रिय गौरवका र ठूला आयोजनाहरुमा समयमै भुक्तानी दिन नसकेर अलपत्र पारेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा ठूला पूर्वाधार निर्माण तथा सामाजिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाको निर्माण समयभित्र सम्पन्न गर्ने, प्रमुख राजमार्गको विस्तार र स्तरोन्नति तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्ने, सडक पूर्वाधारको सुधार गरी यात्राको समय घटाउने, नयाँ प्रविधिमा आधारित टनेल तथा द्रुतमार्ग निर्माण अघि बढाउने, आन्तरिक विमानस्थल टर्मिनलहरूको स्तरोन्नति गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा पेश गर्दै जनताको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न तथा समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्न ठूला पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने दाबी गरेका हुन् । यद्यपि आम्दानीको स्रोतको बारेमा भने भरपर्दो योजना पेश गरेका छैनन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले ठूला पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्नेको अतिरिक्त ग्रामीण विकास गर्नका लागि कृषि, सडक, विद्युतीकरण, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा शिक्षालाई पनि प्रथामिकता दिने दाबी गरेका छन् । मुलुकको आर्थिक उन्नतिका लागि ग्रामीण विकास अपरिहार्य भएको भन्दै उनले ग्रामीण विकासमा पनि बजेटले जोड दिने दाबी गरेका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माले ग्रामीण र सहरी क्षेत्रबीच अन्तर्सम्बन्ध मजबुत बनाउन पूर्वाधार विकासमा लागनी केन्द्रित गर्नुको अर्को विकल्प नरहेको बताएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न घरेलु तथा साना उद्योगको विकल्प नरहेको अर्थमन्त्री शर्माको दाबी छ ।

उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गरेर दैनिकी चलाइरहेको कारण नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चिति ह्वात्तै घट्नपुगेको छ । यस्तो बेला कसरी ठूला पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्नेबारे केही योजना नल्याएको सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कागजी योजना भने ल्याएको छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनबाट आधारभूत उपभोग्य वस्तुहरुको उत्पादन वृद्धि गर्ने अर्थमन्त्री शर्माको दाबी छ । तुलनात्मक लाभ एवम् अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध उच्च भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुहरुको उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गरिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य शृंखलामा आबद्ध वस्तुहरुको उत्पादन नेपालभित्र गर्न आवश्यक वातावरण निर्माण तथा सहजीकरण गरिने अर्थमन्त्री शर्माले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले विदेशिएका युवालाई देशभित्रै रोजगारी तथा कृषिको उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यलाई पनि बजेटको केन्द्रमा राख्ने उल्लेख गरिएको छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पर्याप्त साधन उपलब्ध गराउन र विनियोजित बजेटको परिणाममुखी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न विनियोजन कुशलता र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रस्टोक्ति छ । आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य देखिएका आयोजनामा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गरिने अर्थमन्त्री शर्माको दाबी छ ।

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्दै विद्यमान कर प्रणालीमा सुधार गरी कुल राजस्वमा आन्तरिक राजस्वको योगदान बढाउँदै बजेटमार्फत करको दायरा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र राजस्व प्रणालीमा थप सुधार गरी कर प्रणालीलाई दिगो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, उत्पादनशील क्षेत्र तथा पुँजी निर्माणमा उपयोग गर्ने, आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा निजी क्षेत्रको वित्तीय साधन उपलब्धतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने एवम् वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा मात्रै परिचालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउँदै निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको प्राथमिकतामा रहने दाबी गरिएको छ । त्यस्तै, उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इञ्जिनको रूपमा अगाडि बढाउने, औद्योगिक विकासको लागि वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन गर्नका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था बजेटमार्फत मिलाइने दाबी गरिएको छ ।

स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने कम्तीमा एउटा सडक बाह्रै महिना यातायात चल्ने गरी निर्माण गर्ने, विद्यमान भौतिक पूर्वाधारको नियमित मर्मतसम्भार गर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने बजेटमा विशेष प्रबन्ध गरिने अर्थमन्त्रीले दाबी गरेका छन् ।

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना र प्रसारणलाइन निर्माणसम्पन्न गरिने दाबी गरिएको छ भने विद्युत्को निर्बाध आपूर्तिको प्रत्याभूति गर्दै ठूला र जलाशययुक्त आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने, लघु, मझौला जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरी शतप्रतिशत नागरिकलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने दाबी गरिएको छ । ऊर्जाका लागि आवश्यक पूर्वाधार, प्रसारणलाइन र सब–स्टेसनहरूको निर्माण गर्दै विद्युत् खपत बढाइने दाबी गरिएको छ ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने, स्वास्थ्य प्रणाली र जनशक्ति विकास गर्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुधार गरी थप प्रभावकारी बनाउने, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने सरकारको जोड रहनेछ । प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रवर्द्धन गर्ने, माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई आयआर्जन गर्न आवश्यक सीपयुक्त बनाउने, अनुसन्धान र विकासमा लगानी वृद्धि गर्ने, विश्वजगत्मा नयाँ र उदीयमान क्षेत्रमा उच्च शिक्षाको अध्ययनको अवसर स्वदेशभित्रै प्रदान गर्ने र सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने दाबी सरकारको छ ।

कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न कृषि अनुसन्धान, मल, बीउ, तालिम, प्राविधिक सहयोग, वित्तीय साधनमा पहुँच अभिवृद्धि एवं कृषि सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराउने तथा खेतीयोग्य सबै जमिनको उपयोग गर्न भूमिगत तथा सतह सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, किसानलाई समूह सहकारीमा सङ्गठित गर्दै जमिनको चक्लाबन्दी गरी सामूहिक प्रयोग गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिने दाबी गरिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान–बाह्य पर्यटक आकर्षण गर्ने तथा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सञ्चालनमा ल्याउने र कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित होटललगायत पर्यटन क्षेत्र सम्बद्ध व्यवसायको पुनरुत्थान गर्ने विषयलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक, मनोरञ्जनात्मक तथा पर्या–पर्यटन विकास गर्ने र पर्यटन क्षेत्रमा गुणस्तरीय जनशक्ति विकास गर्नेर पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण गरिने अर्थमन्त्रीको दाबी छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउने, सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा स्रोत र साधनमा सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक तथा विपन्न वर्गको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, महिलालाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउने, उत्पादन र वितरणको उचित संयोजनबाट आय असमानता कम गर्ने र गरिबी निवारण गरिने विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख गरिएको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)