पूर्वबजेट छलफलमा होमियो संघीय संसद्

काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाले बुधबारदेखि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गरेको छ । योसँगै प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम निलम्बन गरेर संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्ने वर्तमान सरकारको तयारीले बुधबार सार्थकता पाएको हो । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्रीहरुले संविधान नपढ्दा बजेट व्यवस्थापन हुन नसकेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताए ।

‘संविधान बनेपछि चार/पाँच वटा बजेट सार्वजनिक भएका छन् । तर अर्थमन्त्रीहरुलाई संविधानमा उल्लिखित बजेटसम्बन्धी व्यवस्था, नीति र योजनाबारे ज्ञान नराख्दा नागरिकहरुको जीवनमा परिवर्तन आउने थियो’, उनले भने, ‘संविधानलाई लिएर अघि बढेको भए नागरिकहरुमा आमूल परिवर्तन आउने थियो । सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण गर्ने बजेट आउने थियो ।’

नेता खनालले वर्तमान अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मालाई बजेटसम्बन्धी संविधानको लक्ष्यअनुरुप तथा नागरिको चाहना र आवश्यकताअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन आग्रह गरे ।

त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालको भारतसँगको असमान व्यापार सम्बन्ध सच्याउनुपर्ने बताए । उनले नेपाल–भारत सुगौली सन्धिपछि मुलुक परनिर्भरतामा गएकोले विगतमा भारतसँग भएका व्यापार सन्धिहरु पुनरवलोकन हुनुपर्ने आवश्यक रहेको बताए । ‘

नेपाल–भारत सुगौली सन्धिभन्दा पहिले नेपालबाट भारतमा पाँच गुणा बढी निर्यात हुने गरेकोमा त्यसपछि पाँच गुणा बढी आयात गर्न थाल्यौँ । अहिले हाम्रो आयात १५ गुण बढी छ । यो संरचनागत समस्या हो’, उनले भने, ‘यो नेपाल–भारतबीच रहेको व्यापारको संरचनागत समस्या हो । यसलाई सच्याउनको लागि भारतसँग विगतमा गरेका वाणिज्य पारवहन सन्धिहरु गरेका थियौँ, त्यसलाई पुनः पुनरवलोकन गर्नु आवश्यक छ । विशेष सुविधा माग गर्दै नयाँ सम्झौता अहिलेको आवश्यकता हो । भारतसँग नयाँ सहमति गर्नुपर्छ ।’

उनले गतिहीनता र वैदेशिक परनिर्भरता नेपाली अर्थतन्त्र पछाडि पर्नुको मुख्य कारक रहेको बताएका छन् । यसैबीच, भट्टराईले व्यक्तिगत सम्पत्तिमा कर मिनाहा गरी सम्पत्तिको स्वघोषणा कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग राखे ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरुबीच छलफल नभएको भन्दै बजेटले भूमिसुधारको मुद्दा नसमेटिएको बताए । ‘बजेटको सिद्धान्त ताथ प्राथमिकतामा भूमिसुधारको मुद्दा खोइ ? भन्दै उनले प्रश्न गर्दै, ‘कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनिए पनि भूमिसुधारविना सम्भव छैन । माटो सुहाउँदो र जनअपेक्षा र आवश्यकता पूरा गर्ने खालको बजेट आवश्यक छ ।’

जनताको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न तथा समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्न ठूला पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने दाबीसहित अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेश गरेका थिए । यद्यपि उनले आम्दानीको स्रोतको बारेमा भने भरपर्दो योजना पेश गर्न सकेका छैनन् ।