सुशासन कायममा कमजोर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने सेवामा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यका साथ काम गर्दै आएको छ । तर, सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने सेवामा सुशासन कायम हुन नसकेको केन्द्रले जनाएको छ ।

सार्वजनिक निकायहरुबाट हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती, भ्रष्टचार सम्बन्धमा उजुरी संकलन गर्ने, सार्वजनिक निकायहरुबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाह प्रभावकारी तुल्याउन नियमन, अनुगमन गरी सुझाव तथा निर्देशन दिने, सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति र आयको अनुगमन गर्नेलगायतका काम केन्द्रले गर्दछ । तर, केन्द्रले आफ्नो उद्देश्यअनुरुप काम गर्न नसक्दा सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थाहरुविरुद्ध उजुरी आउने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ । अकूत सम्पत्तिसम्बन्धी, नक्कली सर्टिफिकेटसम्बन्धी लगायतका विविध उजुरीहरु आउने गरेको पाइन्छ ।

यसैबीच, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सबैभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका मन्त्रालयहरुमा क्रमशः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, गृह र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट जिम्मेवारी सरिआएका उजुरीहरुको संख्या तीन सय २४ तथा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पाँच सय २० वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । कुल आठ सय ४४ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा पाँच सय ९४ वटा फछ्र्यौट र दुई सय ५० वटा उजुरीहरु फछर्योट गर्न बाँकी रहेका थिए । सेवा प्रवाह ढिलासुस्ती, सम्पत्ति विवरण नबुझाएको लगायतका कारणहरु सो संख्यामा उजरी आएको तथा सबैभन्दा बढी सामान्य मन्त्रालयमा देखिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा सात सय ७२ वटा, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा नौ सय ४४ वटा, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सात सय २५ वटा, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा एक हजार पाँच सय ३५ वटा उजुरी परेको थियो ।

कोभिड–१९ को कारणबाट नेपाल सरकारले बन्दाबन्दी घोषण गर्दा नागरिकलाई हिँड्डुल गर्न रोक लगाउनेलगायतको अवस्थाले कम भएको देखिन्छ । केन्द्रमा पर्ने उजुरीको प्रकृति फरक–फरक हुने, सम्बन्धित निकायहरुबाट समस्या जवाफ प्राप्त नहुने तथा केन्द्रले सूचना संकलन, अनुगमन गर्दै अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने भएकोले शतप्रतिशत उजुरी फर्छ्यौट गर्न सकिने अवस्था नरहने बताइएको छ । त्यस्तै, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यमा अन्य सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्ने, सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेश गरे/नगरेको हेर्नेलगायतका काम केन्द्रले गर्नुपर्ने हुन्छ । गैरकानुनी काम गरेमा नियमअनुसार कारबाही गर्न समेत केन्द्र तयार हुनु आवश्यक छ ।

सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थाहरुबाट हुने आर्थिक प्रशासनिक तथा प्राविधिक काम, जनतालाई पु-याउनुपर्ने सेवा कानुनबमोजिम भए/नभएको हेर्ने, ढिलासुस्ती वा अनियमितताको विषयलाई हेर्ने, अनियमितता गरेमा सतर्क गर्ने तथा कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने, सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाको कामममा नियमित निगरानी वा छड्के जाँच गर्ने, विकास आयोजनाको लागत, समय, गुणस्तर, परिमाण, प्रभावकारिता तथा आयोजनाको डिजाइन, अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुने/नहुने, दिगोपनलगायतका विषयमा निगरानी गर्नु आवश्यक छ । सार्वजनिक प्रशासन सरकारी प्रशासन हो, यसमा सुशासन अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । केन्द्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्य समेत सम्पादन गर्दै आएको छ ।