मतगणना नसक्दै स्थानीय तहमा नयाँ कार्यविधि सार्वजनिक

काठमाडौं । प्रत्येक स्थानीय तहको वास्तविक आर्थिक अवस्था र विकासलाई संगठित रुपमा अगाडि बढाउन स्थानीय तहलाई पनि संघीय सरकारकै झल्को दिने गरी सरकारले स्थानीय तहमा नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ । स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन भएर मतगणना जारी रहेकै बेला सरकारले यही जेठ ३ गते मंगलबार नयाँ कार्यविधि ल्याएको हो ।

स्थानीय तहमा आर्थिक नीति तथा योजना, आर्थिक विकास पूर्वाधार, आर्थिक सशक्तीकरण र उद्यमशीलता तथा औद्योगिक प्रवर्द्धनजस्ता स्थानीय आर्थिक विकासका पक्षहरुको समग्र अवस्थाको मूल्यांकनको माध्यमबाट स्थानीय आर्थिक विकासको प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्न भनेर सरकारले ‘स्थानीय आर्थिक विकास मूल्यांकन कार्यविधि, २०७९’ जारी गरेको हो ।

उक्त कार्यविधिले स्थानीय तहको आर्थिक नीति तथा योजना, आर्थिक विकास पूर्वाधार, आर्थिक सशक्तीकरण र उद्यमशीलता विकास तथा औद्योगिक प्रवर्द्धनको विषयमा मूल्यांकन गरी कुन स्थानीय तहमा कस्तो अवस्था छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नेछ ।

ती क्षेत्रको मूल्यांकन गरी कुन विषयमा कुन स्थानीय तहको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे जानकारी हुनेछ । यसले संघ तथा प्रदेश सरकारलाई पनि कुनै पनि स्थानीय तहमा कस्तो सहयोग कसरी गर्ने भन्नेबारे यथार्थ जानकारी हुनेछ । ती विषयको मूल्यांकन जिल्ला समन्वय समिति आफैँले वा उसले तेस्रो पक्ष परिचालन गरी गर्नेछ । मूल्यांकनको लागि सबै स्थानीय तहले आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ । मूल्यांकन गर्दा जिल्ला समन्वय समितिले आवश्यकताअनुसार स्थानीयस्तरका उद्योग वाणिज्यसम्बन्धी संघ/संस्थासँग समन्वय गर्नेछ ।

समन्वय समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र मूल्यांकन गरी माघ मसान्तसम्म नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । उक्त नतिजा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ । उक्त मूल्यांकन अंकलाई एकीकृत गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

यसले प्रत्येक स्थानीय तहको आर्थिक विकासका सूचकहरुको जानकारी दिनेछ । सोही सूचकका आधारमा उक्त स्थानीय तहको वर्गीकरण हुनेछ । मूल्यांकनको लागि मन्त्रालयलेसमेत सहयोग गर्ने हुनाले वास्तविक तथ्यांक निस्कने अनुमान गरिएको छ । कमजोर नतिजा हुने स्थानीय तहलाई सरकारले विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्राथमिकतामा राख्नेछ । जुन–जुन क्षेत्रमा कमजोरी छ त्यो क्षेत्रमा सुधार गर्न यसले सहयोग गर्नेछ । साथै कमजोर नतिजा देखिएका स्थानीय तहमा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ । साथै कमजोरी सुधार गर्न स्थानीय तहलाई पनि सहयोग मिल्नेछ ।

स्थानीय आर्थिक विकासको प्रवर्द्धनको लागि हरेक स्थानीय तहमा आर्थिक विकास संवाद समिति गठन गरिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षको संयोजकत्वमा त्यस्तो ‘स्थानीय आर्थिक विकास संवाद समिति’ गठन हुनेछ ।

समितिको सदस्यमा स्थानीय तहको उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष, स्थानीय तहको आर्थिक विकास समितिको सयोजक, घरेलु तथा साना उद्योगसम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको गाउँ वा नगर तहको अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्यसम्बन्धी मन्यताप्राप्त संघ/संस्थाहरुको गाउँ वा नगर तहको अध्यक्ष, स्थानीय तहमा रहेका उत्पादनमा आधारित सहकारीबाट सयोजकले तोकेको एक जना प्रतिनिधि, स्थानीय तहमा रहेका बैंकहरुबाट संयोजकले तोकेको एक जना प्रतिनिधि, स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी रोजगारी प्रदान गर्ने उद्यमी एक जना सदस्य रहनेछन् । समितिको सदस्यसचिव भने सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था छ ।

यस्तो समितिले प्रत्येक स्थानीय तहको आर्थिक विकासको प्रवर्द्धनमा सहजीकरण गर्नेछ । स्थानीय सीप विकासको लागि प्रवर्द्धन गर्न, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग र उद्यमशीलता विकासका लागि सहजीकरण गर्न, एक स्थानीय तह एक उत्पादनसम्बन्धी कार्यमा सहजीकरण गर्न, औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्न सहजीकरण गर्न, सार्वजनिक निजी संवादसम्बन्धी कार्यहरु गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

त्यस्तै, स्थानीय आर्थिक विकास योजनाको निर्माण तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न, स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यमा सहजीकरण गर्न, निजी लगानी आकर्षण गर्न समन्वय गर्न, आर्थिक सशक्तीकरणसम्बन्धी कार्यमा सहजीकरण गर्न, आर्थिक सचेतना कक्षा सञ्चालन गर्न पनि यसले सहयोग गर्नेछ । मूल्यांकनबाट निस्केको नतिजाका आधारमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्न, आर्थिक विकाससम्बन्धी सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने भएको कारण यसले समग्र विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

समग्र विकासको मूल्यांकन हुने भएको कारण देशभर उत्कृष्ट स्थानीय तहको घोषणा हुनेछ । यस कार्यविधिको मूल्यांकनको आधारमा जिल्लामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुने स्थानीय तहलाई जिल्ला समन्वय समितिले आर्थिक रुपमा उत्कृष्ट स्थानीय तह घोषणा गरी पुरस्कारसमेत प्रदान गर्नेछ ।

यस्तो मूल्यांकनले कुन गाउँपालिका वा नगरपालिकाको उद्यमशीलता विकास र औद्योगिक प्रवर्द्धनको अवस्था, सीप विकाससम्बन्धी परियोजनाको अवस्था, सम्भाव्य व्यवसायको किसिम, स्थानीय आर्थिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित परियोजनाको यथार्थ चित्रण निस्किनेछ ।