सेनेटरी प्याडमा नेपाल गुणस्तर चिह्न लिन उद्योगीको सेटिङ

विराटनगर । सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालन हुँदै गरेका सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूबाट नेपाल गुणस्तर चिह्न प्राप्त गर्नका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ । विगत तीन वर्षदेखि सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई लक्षित गरी सेनेटरी प्याड निःशुल्क वितरण गर्दै आएको छ ।

उक्त सेनेटरी प्याड गुणस्तरहीन भएको घट्ना सार्वजनिक भएपछि अहिले उद्योगीहरू सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगबाट गुणस्तरको चिह्न लिने दौडधुपमा लागेका छन् । उद्योगी र स्थानीय तहका कर्मचारीका बीचमा हुनेगरेको अवैध लेनदेनका कारण सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीको पछिल्लो समय एनएस प्राप्त गर्ने होडबाजी चलेको हो । एक व्यवसायीले दिएको जानकारीअनुसार आगामी आवको बजेटमार्फत सरकारले सेनेटरी प्याड सबै समुदायमा निःशुल्क वितरणको व्यवस्था गर्ने सूचना सार्वजनिक भएपछि सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीका लागि नेपाल गुणस्तर चिह्न अनिवार्य हुने भएको छ ।

सेनेटरी प्याड उत्पादनका नाममा भारत र चीनबाट गुणस्तरहीन प्याड आयात गरी कौडीको मूल्यमा नेपाल ल्याउँदै गरेका छद्मभेषी उद्योगीहरू अहिले सेनेटरी उद्योगका लागि गुणस्तर चिह्न लिन लाखौँ खर्च गर्न थालेका छन् । सरकारले खरिद गर्ने सेनेटरी प्याडमा नेपाल गुणस्तर चिह्न अनिवार्य व्यवस्था गरेको भए पनि कर्मचारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिको सेटिङमा गुणस्तरहीन प्याड सप्लाइ गर्दै आइरहेका सप्लायर्स र उद्योगीहरू पछिल्लो समय नेपाल गुणस्तर चिह्नका लागि कर्मचारीको दैलोमा लाइनमा बसेको दाबी पनि व्यवसायीस्रोतले गरेको छ ।

सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित सेनेटरी उद्योगका नाममा उत्पादित भनी प्रचार गरेर आयातित प्याड टेन्डरबाट कम मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवसायी र स्थानीय निकायका कर्मचारीबीचमा हुने गरेको डरलाग्दो सेटिङको रहस्य पनि अहिले खुल्न पुगेको छ । करिब एक वर्षअगाडि यहाँ सञ्चालन हुँदै आएको जसमिन हाइजीन प्रालि र विराटनगर भन्सारका कर्मचारीबीचमा भएको सेटिङबाट आयात गरिएको प्याड भन्सार मूल्यांकनभन्दा न्यून मूल्यमा आयात गरेपछि उक्त उद्योग विवादमा पनि तानिएको थियो । प्रदेश १ का अधिकांश स्थानीय तहरूमा सोही उद्योगले सेटिङका भरमा प्याड उपलब्ध गराएको थियो । त्यस बेला महानगरपालिकाहरूले खरिद गरेका प्याड गुणस्तरहीन भएको रहस्य खुलेपछि सो उद्योगका सञ्चालक पुनित सारडा समेत विवादमा मुछिएका थिए ।

गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरणका नाममा चार अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकमबाट स्थानीय पालिकाहरूले खरिद गरेको प्याड गुणस्तरहीन भएको भन्दै विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूले अस्वीकार गरेका थिए । स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार स्थानीय पालिका र सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्दै आएका व्यवसायीबीचमा हुने लेनदेनका आधारमा गुणस्तरहीन प्याड खरिद गरी वितरण गरिएको थियो । उक्त प्रकरणलाई रोक्ने उद्देश्यबाट सरकारले आगामी बजेटमार्फत प्याड खरिदमा व्यापक बजेट वृद्धि गरी सरकारले खरिद गर्ने सेनेटरी प्याडमा नेपाल गुणस्तर चिह्न अनिवार्य गर्ने सरकारी योजना चुहिएसँगै सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगी र व्यवसायीको नेपाल गुणस्तर चिह्न लिनेको संख्या दैनिक बढ्दै गएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।

सरकारले २०७६/०७७ देखि सामुदायिक विद्यालयका छात्रा लक्षित गरी निःशुल्क प्याड वितरण कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । त्यसका लागि गत आवमा एक अर्ब ४३ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकम संघीय सरकारले विनियोजित बजेट सबै स्थानीय तहमा पठाएको थियो । संघीय सरकारले प्याड वितरण कार्यक्रमका लागि कार्यविधि नै बनाएको छ । त्यसमा कस्तो प्याड खरिद गर्ने, प्याडको लम्बाइ, चौडाइसहित त्यसमा प्रयोग हुने कपडाको समेत मापदण्ड तोकिएको छ । तर सेटिङमा प्याड खरिद गरिने भएपछि सरकारी मापदण्डलाई लत्याउँदै न्यून गुणस्तरका सेनेटरी प्याड व्यवसायीबाट उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । अव निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट नेपाल सरकारको मापदण्डअनुसारका सामान छन् वा छैनन् भनी विज्ञ समूहबाट स्वीतृत गराएर नै सेनेटरी प्याड वितरणलाई निःशुल्क गर्नुपर्ने भनाइ उठ्न थालेको छ ।