दीर्घकालीन सहरी नीति बनाइँदै

काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले परिमार्जित सहरी नीति २०६४ दीर्घकालीन खालको बनाइने बताएकी छिन् । सहरी विकास मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित राष्ट्रिय सहरी नीति तथा हरित उत्थानशील र समावेशी विकास विषयक कार्यक्रममा उनले परिमार्जित सहरी नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको समेत जानकारी दिइन् ।

मन्त्रालयले संघीयताको मर्मअनुसार सहरी नीति परिमार्जन गर्न लागेको बताउँदै उनले परिमार्जनपछि उक्त नीतिले सबैको आवश्यकता समेट्ने उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय सहरी नीति दीर्घकालीन हुने खालको बनाउँछौँ । देशैभर छलफल गरेर सहरी नीति परिमार्जन र सहरी विकास ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरण पु-याएका छौँ ।’ मन्त्रालयका सचिव डा. रमेश सिंहले बसाइँसराइ बढ्दो सहरीकरणका लागि चुनौती बनेको बताए । सचिव डा. सिंहले सहरी नीतिमा सुशासन र सुरक्षाको विषयलाई प्रमुखताका साथ समेटिने जानकारी दिए । उनले संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको अधिकार क्रमसँगै वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल नगरपालिका संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कलानिधि देवकोटाले परिमार्जित सहरी नीति कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए । यस विषयमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई समेत प्रशिक्षण दिएर अघि बढ्न उनले सुझाव समेत दिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. पुष्परमण वाग्लेले स्वच्छ, सफा र पहिचानसहितको सहरको विषयलाई परिमार्जित नीतिले समेट्नुपर्ने बताए । सहरी विकासका लागि तीन तहका सरकार र अन्तरमन्त्रालयबीचको सहकार्य जरुरी रहेकाले नीतिमा यस्ता कुरा समेट्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । सुन्दर सहर निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग सधैँ सहयोग र सहकार्य गर्न तयार रहेको समेत डा. वाग्लेले बताए । कार्यक्रममा सहरी विज्ञ डा. महेन्द्र सुब्बाले नेपालमा सहरीकरणका क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीका विषयमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए भने मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रोशन श्रेष्ठले कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहरी नीतिको मस्यौदा प्रस्तुत गरे ।