पेट्रोलियम पदार्थमा थप सहुलियत पनि नदिने र कर पनि नघटाउने अडानमा सरकार
काठमाडौं । कोभिड–१९ को महामारीमा कमी आएसँगै विश्वभर अर्को महामारी भित्रिएको छ, महंगी । कोभिडले जस्तै महंगीको महामारीले विश्वका सबै वर्गका जनतालाई उत्तिकै सताएको छ । अहिले विश्वका हरेक देशमा महंगीले विकराल रुप लिएको छ । महंगीबाट जनतालाई राहत दिनका लागि विभिन्न देशका सरकारले आ–आफ्नै तरिकाले सहुलियत दिने तथा आयातमा कडाइ गरेका छन् । तर, महंगी नियन्त्रण र जनतालाई दैनिक उपभोग्य वस्तुमा राहत दिन सफल भइरहेका छैनन् ।
कोभिड महामारीको कमीसँगै रुस–युक्रेन युद्धको कारण विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थको महंगी बढेको छ । यो महंगी यति चर्को रुपमा बढेको छ कि जतिसुकै धनी देशले पनि धान्नसक्ने अवस्था छैन । कोभिडको बेला स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन गरी बिक्री गर्ने देश तथा कम्पनीहरुले मनग्य आम्दानी गरेका थिए भने अहिले पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गरेर बिक्री गर्ने देशले आम्दानी गरिरहेका छन् । यद्यपि अन्य वस्तुको महंगीको कारण पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्ने देशहरुले पनि सोचेजसरी आम्दानी गर्नसकेका छैनन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको महंगीको कारण आक्रान्त भएका जनताहरुको राहतका लागि भारतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले पेट्रोलको उत्पादन शुल्कमा आठ र डिजेलमा सात रुपैयाँ कटौती गरेको छ । मोदी सरकारको उक्त निर्णयको कारण एक अर्ब ४० करोड ५५ लाखभन्दा बढी भारतीयले राहत पाउनथालेका छन् । मोदी सरकारको उक्त निर्णयले भारतमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर साढे नौ रुपैयाँ र डिजेलमा सात रुपैयाँ मूल्य घट्न पुगेको छ । साथै मोदी सरकारले खाना पकाउने ग्यासमा पनि त्यसैगरी प्रतिसिलिन्डर दुई सय भारतीय रुपैयाँ सहुलियत दिनेछ भने राज्य सरकारहरुलाई भ्याटमा कटौती गरेर जनतालाई राहत दिन भनेको छ ।
नेपालमा पनि भारतमा जसरी पेट्रोलियम पदार्थमा सहुलियत र कर घटाउन विगतदेखि नै माग हुँदै आएको छ । सरकारले खाना पकाउने ग्यासमा सहुलियत दिए पनि पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, हवाइ इन्धनमा कर घटाउने काम गरेको छैन । कर घटाउँदा राज्यको आम्दानी नै सुक्ने भएकाले सरकारले नेपाल आयल निगमलाई मूल्यवृद्धि गर्न दिएर पेट्रोलियम पदार्थबाट प्रशस्त कर उठाइरहेको छ । करमा छुट दिने हो भने अहिलेको मूल्यमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँभन्दा बढीले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटाउन सकिने उपभोक्ताको विषयमा आवाज उठाइरहेकाहरुको भनाइ छ । तर, सरकार भने तत्काल सहुलियत वा कर घटाउनेभन्दा पनि अहिलेसम्म दिँदै आएको सहुलियत र छुट हटाउँदै लैजाने पक्षमा छ ।
खाना पकाउने ग्यासमा सरकारले सहुलियत नदिएमा प्रतिसिलिन्डर दुई हजार छ सय ५० रुपैयाँ मूल्य पुग्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बताए । उनले अब थप सहुलियत दिनेभन्दा पनि सरकार इन्धनमा दिँदै आएको छुट र सहुलियत विस्तारै हटाउँदै जाने पक्षमा रहेको जानकारी दिए । मन्त्री बडूको उक्त भनाइले नेपालमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल तथा खाना पकाउने ग्यासको मूल्य अझै बढ्ने देखिएको छ ।
सहुलियत र करमा छुट दिएर पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिबाट सर्वसाधारणमा परेको मार घटाउन माग भइरहेको बेला सरकारले दिँदै आएको कर छुट र सहुलियत पनि क्रमशः हटाउँदै जाने बताउनाले मूल्य अझै बढ्ने देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा हुने मूल्यवृद्धिले खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा झनै मूल्य बढ्ने र सर्वसाधारणले थेग्न नसक्ने भन्दै भारतमा जस्तै सहुलियत दिनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले माग गरेकै दिन मन्त्री बडूको अहिले दिँदै आएको छुट र सहुलियत क्रमशः हटाउँदै जाने नीति सरकारले लिएको बताउनाले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सर्वसाधारणले थेग्न नसक्ने देखिन्छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा हुने मूल्यवृद्धिले नेपालका सबै वस्तुको मूल्यवृद्धि हुनेछ । मूल्यवृद्धिको कारण अफ्रिकी देशमा चरम खाद्य संकट छ । अफ्रिकी मुलुकलाई खाद्य संकटबाट बचाउन अफ्रिकी विकास बैंकले १.५ अर्ब अमेरिकी डलर अनुदान गरिसकेको छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यसैगरी वृद्धि हुँदा खाद्यान्नमा चरम मूल्यवृद्धि हुने आकलन गर्दै महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले अहिले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा दिँदै आएको छुट र सहुलियत कम भएको भन्दै बढाउन माग गरेका हुन् । तर, सरकारका मन्त्रीले त्यसको ठीक उल्टो कुरा गर्दै निगमको घाटा बचाउन र देशको आम्दानी जोगाइराख्न पेट्रोलियम पदार्थको कर पनि नघटाउने र सहुलियत पनि हटाउँदै जाने बताएका हुन् । नेपालमा आयात हुने वस्तुमध्ये एक तिहाइ अंश पेट्रोलियम पदार्थको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा थेग्नै नसक्ने मूल्यवृद्धि
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा आमसर्वसाधारणले थेग्नै नसक्ने गरी मूल्यवृद्धि गरेको छ । आइतबार रातिदेखि लागू हुने गरी गरिएको मूल्यवृद्धि अहिलेसम्मको सबैभन्दा धेरै हो ।
नेपाल आयल निगमले सरकारको स्वीकृतिमा मूल्यवृद्धि गरिदिएको हो । निगमले आइतबार रातिदेखि पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र आन्तरिकतर्फको हवाइ इन्धनमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँको दरले मूल्यवृद्धि गरेर अहिलेसम्मकै उच्च मूल्य बनाइदिएको छ ।
निगमका अनुसार अब पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय ८० रुपैयाँ र डिजेल र मट्टितेलको मूल्य एक सय ६३ रुपैयाँ पुगेको छ । आन्तरिकतर्फको हवाइ इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर एक सय ६६ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर दुई सय रुपैयाँ मूल्यवृद्धि भएको छ । दुई सय मूल्यवृद्धिसँगै ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर १८ सय रुपैयाँ पुगेको छ ।
मूल्यवृद्धि भए पनि पेट्रोलमा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ ६४ पैसा, डिजेलमा २६ रुपैयाँ ८२ पैसा, खाना पकाउने ग्यासमा आठ सय ७९ रुपैयाँ ७५ पैसा घाटा रहेको निगमले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी जनाएको छ । मूल्यवृद्धिपछि मट्टितेलमा भने प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ ११ पैसा, हवाइ इन्धन आन्तरिकतर्फ १३ रुपैयाँ ९८ पैसा र हवाइ इन्धन बाह्यतर्फ ५९ रुपैयाँ ८१ पैसा नाफामा रहेको निगमले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि भएको कारण नेपालमा पनि मूल्य बढाउनुपरेको जिकिर सरकारको छ । यद्यपि सरोकारवालाहरुले पेट्रोलियम पदार्थमा अहिले लगाइएको करमा छुट दिने हो भने मूल्य घटेर निगमको आर्थिक अवस्था सबल हुनुको साथै आमसर्वसाधारण उपपभोक्तालाई पनि राहत पुग्ने बताउँदै आएका छन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- राष्ट्रपतिद्वारा कतारका अमिरको सम्मानमा रात्रिभोज आयोजना
- राष्ट्रपति पौडेलद्वारा जोशीको रिहाइका लागि पहल गरिदिन कतार अमिरलाई आग्रह
- राष्ट्रपति पौडेल र कतारका अमिर अल थानीबीच भेटवार्ता
- कतारका अमिर नेपालमा, राष्ट्रपति पौडेलबाट स्वागत
- प्रज्ञा स्मृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा प्रकाश दाहाल स्मृति भलिबल प्रतियोगिता हुने
- कतारका अमिर शेखको स्वागतमा सांस्कृतिक भेषभूषामा नेपाली
- कतारका अमिरको भ्रमणमा श्रम सम्झौता नवीकरण एउटा मुद्दा, नेपाल के चाहन्छ ?
- मोटरसाइकल दुर्घटनामा धनुषाका पत्रकार यादवको मृत्यु
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया