इन्धन आयात प्रतिस्थापन गर्न विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगमा जोड

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी इन्धन आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नमा जोड दिएको छ । महासंघले आइतबार आयोजना गरेको इन्धन तथा खाद्य समस्या र यसबाट पर्नसक्ने अर्थतन्त्रको प्रभाव विषयक कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालले कुल आयातको करिब १५ प्रतिशत इन्धन मात्रै आयात गर्नेगरेको बताए ।

चालू वर्षको नौ महिनामा नै दुई खर्ब १८ अर्बको पेट्रोलियम वस्तुहरु आयात भएको उनको छ । जुन अघिल्लो वर्षको नौ महिनाको तुलनामा ८२ प्रतिशतले बढी हो । नेपाली रुपैयाँ कमजोर भएर अमेरिकी डलरको विनिमय दर पनि बढ्दो रहेकाले यसले व्यापारघाटा झनै बढाउने उनले बताए । इन्धन आयातको केही अंश प्रतिस्थापन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार हाल सात हजार मेगावाट क्षमताका परियोजना निर्माणाधीन छन । यस वर्षामा नै करिब पाँच सय मेगावाट बिजुली बढी हुने देखिन्छ । आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिनुका साथै विद्युतीय उपकरणको उपयोग बढाउने योजना ल्याएर इन्धन आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ । साथै उनले भान्सामा प्रयोग हुने इलेक्ट्रिक सामानको आयातमा थप महसुल घटाउनुका साथै प्रयोग बढाउन वाणिज्य मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण समेतको समन्वयमा कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

यस्तै राजधानीको रिङरोडभित्र, बाक्लो बस्ती भएका रिङरोडबाहिर एवं तराइका जिल्लाहरुमा सफा टेम्पो एवं साना इलेक्ट्रिक सवारीसाधानलाई सार्वजनिक यातायातको मुख्य साधनका रुपमा प्रयोग बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । आयात भएर रोकिएका ठूला बस सञ्चालन गरिनुका साथै इलेक्ट्रिक रेल एवं सवारीसाधानको प्रवर्द्धन गर्न पनि उनले सुझाए । भारतले पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तशुल्क घटाएर इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ७ देखि ९ रुपैयाँ २५ पैसासम्म सस्तो बनाएको बताउँदै उनले यहाँ पनि इन्धनमा लाग्दै आएको उच्च करको दर घटाउनुपर्नेमा जोड दिए । स्थानीय निर्वाचन लगत्तै पेट्रोलियम पदार्थमा भएको प्रतिलिटर १० रुपैयाँ मूल्य वृद्धि र रुस–युक्रेन युद्धका कारण समेत मुद्रास्फीति बढेको भन्दै उनले यसले ढुवानी र उत्पादनमा असर गर्ने बताए । यसको मारमा उपभोक्ता पर्ने समेत उनको भनाइ छ ।

यस्तै उनले नेपालको कृषि उत्पादनले बढ्दो खाद्यान्नको आवश्यकतालाई पूरा गर्न नसकेको बताए । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक करिब छ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुनेगरेको उनको छ । २० वर्षअघिसम्म नेपालले भारतबाट वार्षिक एक करोड १८ लाख अमेरिकी डलरबराबरको खाद्यान्न आयात गरिरहेकोमा सन् २०२१ मा आयात ७८ गुणाले वृद्धि भएर एक अर्ब अमेरिकी डलर हुनपुगेको उनले बताए ।

विश्वव्यापीरुपमा खाद्यान्न आपूर्तिमा आइरहेको समस्याले समेत नेपालमा खाद्यान्न संकट निम्तिन सक्ने अवस्थालाई नजरअन्दाज नगर्न उनले आग्रह गरे । कार्यक्रममा उनले आयातमा २५ प्रतिशतसम्म हिस्सा राखेको कृषिमा ‘इकोसिस्टम’ नै परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखे । माटो परीक्षणदेखि कृषि उपजको बजारीकरणसम्मको प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन हुनेगरी कृषि इकोसिस्टम विकास कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । प्रत्येक गाउँपालिकामा कम्तीमा एक कृषि बजार र चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, मोबाइल एप वा एसएमएसमार्पmत कृषि उपजको दैनिक मूल्य एवं अन्य जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने, कृषक कार्ड जारी गरी गैरमौद्रिक सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कम्तीमा तीन वर्ष कृषिकर्म गरेको एवं उत्पादन र उत्पादकत्वको आधारमा मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने अध्यक्ष गोल्छाले बताए ।

यस्तै कृषिकर्म सुरु गर्न चाहनेलाई सुरुका तीन वर्ष ब्याज अनुदानमार्फत बैंकबाट मात्र सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र दुरुपयोग भए नभएको हेर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने स्थान र वस्तुमा मात्र केन्द्रित गर्नुपर्ने, राजमार्ग छेउमा भेडाबाख्रा पालन र छुर्पीको गुणस्तर निर्धारण गरी निर्यातमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनले बताए । कृषि क्षेत्रमा उन्नति हासिल गरेका मुलुकहरुसँग नेपाली नागरिकले सीप, प्रविधि, तालिम लिने व्यवस्था गर्नुका साथै उत्पादकत्व बढाउन हाइब्रिड अन्न उत्पादनसम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस्तै उनले करार खेती ऐन ल्याइनुपर्ने, समयमा मल, बीउको उपलब्धता सुनिश्चिता र सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई पनि सरकारी कम्पनीसरह आयात गरी बिक्री–वितरण गर्न दिइनुपर्ने माग गरे ।

अध्यक्ष गोल्छाले खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नुका साथै कृषिको व्यवसायीकरणको लागि भूमिको हदबन्दी हुन नहुने र आय कर पाँच प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । खाद्यान्नको आवश्यक भण्डारणका लागि निजी सरकारी साझेदारीमा काम गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए । इन्धन र खाद्यमा समस्या आउन सक्नेतर्फ ध्यान दिई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय उर्जा मन्त्रालय, योजना आयोग, नेपाल राष्ट बैंक, विद्युत् प्राधिकरण एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि समेत रहने गरी एक कार्यदल निर्माण गर्न समेत उनले आग्रह गरे ।

अहिले विश्वमा ऊर्जा संकट र खाद्यान्न संकट हुन थालेकोले नेपालमा पनि कोभिड–१९ को प्रभाव, रुस र युक्रेन युद्ध, अमेरिकी डलरसँगको विनिमयदरका कारण मुद्रास्फीति, खाद्यान्न, ऊर्जा, वैदेशिक व्यापार र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्ने उनको भनाइ छ । यसैको पूर्वतयारीस्वरुप महासंघले यो कार्यक्रम आयोजना गरेको उनले बताए ।

यसैगरी कार्यक्रममा उनले मुलुकको अर्थतन्त्रले तत्काल भोगिरहेको तरलता र बाह्य क्षेत्रको चापको समाधानका लागि औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने युवाहरुलाई प्रोत्साहित गर्न पासपोर्ट, कन्सुलर एवं प्रशासनिक सेवामा छुट, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई महासंघको प्रदेश च्याप्टरसँगको सहकार्यमा तालिमको व्यवस्था र वैदेशिक रोजगार सहजीकरण वित्तीय प्याकेजको घोषणा गर्न सुझाव दिए । यसैगरी सहुलियतपूर्ण वैदेशिक रोजगार ऋण, बालबच्चाको नाममा आकर्षक बचत योजना, विदेशबाट फर्केपछि उद्यम गर्दा पाइने सरहकै सहुलियतपूर्ण कर्जा, विदेशमा काम गरिरहेको प्रमाणपत्र र नियमित रकम पठाइरहेको रकमका आधारमा घरजग्गालगायतमा सहज कर्जा, निजी क्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहकार्यमा नयाँ व्यापार रणनीति निर्माण, उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुहरुलक्षित प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउन माग गरे ।

यस्तै निर्यातमा हालको पुनरकर्जाको समयावधि न्यूनतम तीन वर्ष हुनुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा १० प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिनुपर्ने, निर्यात र मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा प्रोत्साहन दिइनुपर्ने, भारत निर्यातमा पनि नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहकार्यमा एलडीसी स्तरोन्नति रणनीति बनाउनु पर्ने, युरोपियन युनियन, चीन र अमेरिकासँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्ने, बढी निर्यात हुने मुलुकहरुसँग सम्झौता गरी ती ल्याबहरुको शाखा नेपालमा खोल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने वा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको सर्टिफिकेटलाई मान्यता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

हस्तकला र साना उत्पादकहरुको उत्पदनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन एक्सपोर्ट हाउसको नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । निर्यातकर्तालाई हुने जोखिम कम गर्न ‘निर्यात क्रेडिट इन्स्योरेन्स’को नीति बनाएर लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । विश्व व्यापार संगठनमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार कृषिजन्य उत्पादनमा औसत ४२ र गैरकृषिजन्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउन सकिने हुँदा आयात प्रतिस्थापन हुने वस्तुमा दरबन्दी बढाउन सकिने उनले बताए ।

एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका करिब दुई सय सामान आयात भइरहेको भन्दै उनले ती वस्तुहरु स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन प्याकज ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पर्यटनसँग जोड्नुपर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश प्रभावकारी रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने उनले बताए । बजेटलगत्तै मौद्रिक नीति पनि सार्वजनिक हुने भन्दै उनले मौद्रिक नीतिले पनि मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । कोभिडपछिका दुई वर्षमा मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेका नीतिले व्यवसाय तङ्ग्रिन मदत पुगेको उनको भनाइ थियो ।

यस पटक पनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नीति तर्जुमा हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । ब्याज बढ्दैमा निक्षेप नबढेको भन्दै उनले ब्याज बढ्दै जाँदा मुद्रास्फीतिमा थप चाप पर्ने बताए ।