आयल निगमको एकाधिकार तोडिएला ?

काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा सरकारी संस्थान नेपाल आयल निगमको एकाधिकार तोडेर निजी कम्पनीहरुलाई आपूर्ति गर्न दिन कार्यविधि तयार पारेको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयल निगमलाई प्रतिस्पर्धी तथा उपभोक्ताहरुलाई सहुलियत दरमा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउन भन्दै सो कार्यविधि तयार गरेर नेपालमा एकाधिकार रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गरिरहेको नेपाल आयल निगमलाई प्रतिस्पर्धामा उतार्न लागेको हो । भारतीय आयल निगमलाई २५ अर्ब तिर्न नसकेर डिफल्टरमा गएको नेपाल आयल निगमलाई बचाउन भन्दै सो कार्यविधि तयार गरिएको छ । बैंकलगायतका संस्थाहरुले ऋण दिन नमानेको नेपाल आयल निगमलाई बचाउन आफैँ आर्थिक संकटमा रहेको सरकारले नै ऋण दिनुपर्ने अवस्था छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले पनि यसको जानकारी गराएका थिए । उनले आयल निगमलाई चुस्त र प्रतिस्पर्धी बनाउन अनिवार्य भएको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा कुनै दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने, कर नघटाउने र सस्तो मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थ ल्याएर बिक्री गर्न दिने गरी सरकारले काम अगाडि बढाएको बताएका थिए ।

स्रोतका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीको लागि करिब १० अर्बको लगानीमा निजी कम्पनी खोल्ने तयारी गरिएको छ । दुई वर्षअगाडि ९६ रुपैयाँ रहेको पेट्रोलको भाउ लगातार बढेर अहिले एक सय ८० रुपैयाँ पुग्दा समेत निगम भने लगातार घाटामा नै गइरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई समेत ढुवानीमा सहभागिता गराएर प्रतिस्पर्धी बनाउन सके दीर्घकालीन रुपमा फाइदा हुने विभागीय मन्त्रीको अपेक्षा छ ।

सरकारले सरकारी लगानीकै संस्थाको एकाधिकार तोड्न लागेको यो पहिलो घटना भने होइन । यसअघि केपी ओली सरकारको पालामा तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री मोतीलाल दुगडको सिफारिसमा भारतीयमूलका नेपाली व्यापारीहरुलाई नेपालमा नुनको आयात गर्न दिने निर्णय भएर डिलरको लागि विज्ञापन समेत गरिसकिएको अवस्थामा चौतर्फी विरोध भएपछि सो निर्णय कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन । हाल नेपालमा साल्ट टेड्रिङ कर्पोरेसनले नुन आयात गर्दै आएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको जोडबलमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको व्यापार खोसेर वार्षिक झण्डै साढे छ अर्बको व्यापार निजी लगानीको हिमालयन रिमा दिएर बदनाम कमाएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको बदनाम गराउन यतिबेला एउटा गिरोह नै लागेर सोही गिरोहको उक्साहटमा सरकारी एकाधिकार खोसिनलागेको बताइएको छ । यद्यपि निगमको काम कारबाहीप्रति आमसर्वसाधारण भने खुसी छैनन् ।

विभिन्न अवरोधका बीच सरकारले नेपाल आर्मी, पुलिस लगाएर समेत आपूर्ति गर्न कठिन हुँदै आएको पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी गर्न निजी क्षेत्रलाई कठिन हुने देखिए पनि विभिन्न गिरोहका कारण सरकारी कर्मचारीहरुलाई नै प्रलोभनमा पारेर सोको जिम्मा लगाउन सरकार लागेको स्रोतको भनाइ छ ।