बजेटअगावै सूचना चुहिएपछि उद्योगी र व्यापारीको चलखेल बढ्यो

विराटनगर । देशको अर्थतन्त्र समस्यामा फस्दै गएर तरलताको संकटबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू गुज्रिरहेको अवस्थामा आउन लागेको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को पूर्ण बजेटलाई आफूअनुकूल ल्याउन उच्च व्यवसायी घरानाका उद्योगी तथा व्यवसायीहरू लबिङमा लागेका छन् ।

सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका एक उद्योगीले दिएको जानकारीअनुसार चालू घाटा बढेर पाँच खर्ब १२ अर्ब ७१ करोड पुगिसकेको छ भने शोधनान्तर घाटा दुई खर्ब ६८ अर्ब नाघिसकेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति दबाबमा छ । मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा उकालो लागेको छ । व्यापार १४ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ पुगिसकेको अवस्था छ । यस्तो नाजुक आर्थिक अवस्था भएको समयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याउन लागेको बजेटले अर्थतन्त्र उकास्ने धेरैको आशा र भरोसा पनि छ । तर अर्थमन्त्री भने दैनिकजसो उच्च घरानाका उद्योगी व्यापारीहरूलाई भेटेर उनीहरूको मात्र कुरा सुन्ने गरेका छन् ।

उनको उक्त शैलीले यस पटक आउने बजेट पनि ठूला–ठूला घरानाका उद्योगी तथा व्यापारीको सेटिङमै आउने पक्का भएको यहाँका उद्योगी तथा व्यवसायीको दाबी छ । अर्थमन्त्री शर्माले पनि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निजी क्षेत्रमैत्री आउने बताइरहेका छन् । निजी क्षेत्रमैत्रीभन्दा पनि कुनै एक समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी बजेट आउने आशंका भएको यहाँका उद्योगी व्यवसायीको दाबी छ । उद्योगीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा पनि अर्थमन्त्री शर्माले कुनै निश्चित समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी प्रतिस्थापन बजेट ल्याएका थिए ।

यस्तै सरकारले महिलाहरूले प्रयोग गर्ने सेनेटरी प्याड आफैँ खरिद गरी वितरण प्रक्रिया मिलाउने व्यवस्था गर्न लागेको भन्ने सूचना चुहावट भएसँगै यहाँका ठूला उद्योगी तथा व्यापारी त्यसलाई रोक्न लागिपरेका छन् । सो कामका लागि विराटनगरको विशाल ग्रुपदेखि सारडा समूहले समेत व्यापक लबिङ सुरु गरेको छ । यस्तै नेपालमा उत्पादन गर्दै आएका उद्योगको हकमा नेपाल गुणस्तर चिह्न प्राप्त अनिवार्य गर्न लागिएको सूचना बाहिरिएको छ ।

उक्त सूचनापछि पछिल्लो समय सबै त्यस्ता कम्पनीहरू नेपाल गुणस्तर चिह्न प्राप्तिका लागि समेत सेटिङमा सक्रिय भएका छन् । विराटनगरको विशाल ग्रुपले युनाइटेड डिस्टुबिटर फर्मबाट सेनेटरी प्याडको आयात गरिरहेको छ भने सारडा समूहले जस्मीन हाइजीन प्रालिमार्फत सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्दै आएको छ । दुवै उद्योगी विराटनगरको उच्च घरानाका भएको र सेटिङ मिलाउन लागेकोले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्रीले सेनेटरी प्याड वितरणदेखि खरिदसम्ममा कस्तो व्यवस्था गर्ने हुन् भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ ।

गत आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन विधेयकमा पनि अर्थमन्त्रीले शंकर ग्रुप र मुरारका ग्रुपलगायत केही व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्नेगरी एमएस बिलेटमा नीतिगत व्यवस्था गर्दा २४ वटा कम्पनी समस्यामा परेका थिए । उक्त निर्णयले कतिपय उद्योग नै बन्द भएर अहिलेसम्म पनि सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

गत वर्ष अर्थमन्त्री र सीमित उद्योगीबीचको सेटिङमा प्रतिस्थापित बजेटमार्फत सरकारले स्पन्ज आइरनको आयातमा भन्सार नलाग्ने व्यवस्था गरे पनि अन्तःशुल्क बिलेटको भन्दा शून्य दशमलव ८५ प्रतिशतले कम हुने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । उक्त नीतिपछि भन्सारबाट संकलन हुँदै आएको अन्तशुल्कको राजस्वमा व्यापक कमी आएको करिडोरका उद्योगीको भनाइ छ । (आर्थिक दैनिकबाट)